विरोधक जोमात, सत्ताधारी कोमात!

महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सध्या सुरू आहे. खरंतर या अधिवेशनाचा पहिला आठवडा सरला असून, आता केवळ तीनच दिवस उरले आहेत. या कालावधीत विरोधी पक्ष भाजपने विविध मुद्द्यांवरून महाविकास आघाडी सरकारला कोंडीत पकडले, तर दुसरीकडे तीन पक्षांच्या सरकारमध्ये एवढे दिग्गज नेते असूनही हे सरकार हतबल दिसून आले.

राज्यात सर्वसाधारणपणे हिवाळी, पावसाळी आणि अर्थसंकल्पीय अशी तीन अधिवेशने होत असतात. लोकशाहीचे प्रतीक असणार्‍या विधिमंडळाच्या सभागृहात या काळात विविध विषयांवर सांगोपाग चर्चा होऊन निर्णय होत असतात. कोरोना संसर्गामुळे राज्यात गेल्या वर्षी अधिवेशने नीटपणे होऊ शकलेली नाहीत. गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन काळात कोरोना रुग्ण महाराष्ट्रात आढळायला सुरुवात झाली होती. त्यामुळे हे अधिवेशन गुंडाळावे लागले. त्यानंतर कोरोना काळात फक्त दोन दिवस अधिवेशने होत राहिली. सध्याच्या अधिवेशनाचा कालावधी 10 दिवसांचा असून, त्यातील सुटीचे दोन दिवस वगळले तर प्रत्यक्षात हे अधिवेशन आठ दिवस चालणारे आहे. या अधिवेशनात विरोधकांनी सरकारची चांगलीच कोंडी केल्याचे पहिल्या पाच दिवसांत पाहावयास मिळाले. पहिल्या दिवशी वाढीव वीज बिलांवरून विरोधक आक्रमक झाले. वीज बिलप्रश्नी भाजप सदस्यांनी आधी विधानभवनाच्या पायर्‍यांवर बसून फलक झळकावून राज्य सरकारचे लक्ष वेधले व निषेधही नोंदविला. त्यानंतर सभागृहाचे काम चालू झाल्यावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी वाढीव बिलाचा मुद्दा उपस्थित करून सरकारला धारेवर धरले. अखेर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना वीजजोडणी कापण्याच्या कारवाईला तूर्त स्थगिती देत असल्याची घोषणा करावी लागली. पहिल्याच दिवशी विरोधकांची सरशी झाली होती. त्यानंतर राज्यपालांच्या अभिभाषणावरही विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि सुधीर मुनगंटीवार यांनी आक्रमकपणे मुद्दे मांडले. राज्यपालांना विमानातून उतरवणे, कोरोना काळातील भ्रष्टाचार, पूजा चव्हाण मृत्यू प्रकरणात नाव आलेले व राजीनामा द्यावे लागलेले मंत्री संजय राठोड, राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था अशा विविध विषयांवर विरोधकांनी सरकारवर हल्लाबोल केला. मुनगंटीवार यांनी तर राज्यात आणीबाणी लावण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाल्याचे म्हटले. या सगळ्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे काय बोलणार याकडे लक्ष लागले होते, पण त्यांनी राज्याशी निगडित विषयांवर बोलण्याऐवजी अन्य विषयांवर भाष्य केले. मुख्यमंत्र्यांनी दिल्लीतील शेतकरी आंदोलन, हिंदुत्व, पेट्रोल-डिझेल दरवाढ अशा मुद्द्यांवर बोलणे पसंत केले. शिवाय प्रशासकीय बाबींवर त्यांच्याकडून उत्तरे आलीच नाहीत. त्यावर फडणवीस यांनी मुख्यमंत्र्यांचे हे भाषण सभागृहाला साजेसे नसून एखाद्या चौकातील असल्याची टीका केली. एकंदर सत्ताधार्‍यांवर विरोधक भारी पडले आहेत. वास्तविक पाहता तीन पक्षांचे महाविकास आघाडी सरकार असून, या सरकारमध्ये विशेषत: काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये अनुभव असलेले नेते आहेत, मात्र ही एकी अधिवेशनात दिसून आली नाही, किंबहुना सरकारमध्ये समन्वयाचा अभाव दिसून आला. आता उरलेल्या तीन दिवसांत अर्थसंकल्प मंजूर करून घेणे, विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक हे सरकारपुढे आव्हान आहे. त्यामुळे सत्ताधार्‍यांची कसोटी लागणार आहे.