मराठा आरक्षण प्रकरण : ठाकरे सरकारने पळ काढू नये; भाजप नेते आमदार आशिष शेलारांचा टोला

मुंबई : प्रतिनिधी

राज्य सरकारचे वकिल कोर्टात वेळेत पोहचले नाहीत, मराठा समाजाच्या लोकांशी व संघटनांशी कोणतीही चर्चा करण्यात आली नाही. वकिलांच्या बैठका घेतल्या गेल्या नाहीत. त्यामुळे या विषयातून ठाकरे सरकारला पळ काढता येणार नाही, असा टोला भाजप नेते आमदार अ‍ॅड. आशिष शेलार यांनी बुधवारी (दि. 5) घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत लगावला. मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी अंतिम सुनावणी झाली. राज्य सरकारने दिलेले मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. त्यानंतर भाजपचे आमदार आशिष शेलार  यांनी याबाबत प्रतिक्रिया देताना राज्यातील ठाकरे सरकारवर सडकून टीका केली. याबाबत ते म्हणाले की, मराठा आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयावर संपूर्ण निकालपत्र वाचल्यावरच प्रतिक्रिया देता येईल. पण सध्या मिळालेली प्राथमिक माहिती, काही वेबसाईट्स, सोशल मिडीया आणि कोर्टाचे ट्विटर यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मराठा समाजाला नोकरी व शिक्षणात तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने मिळवून दिलेले आरक्षण आणि आरक्षणाचे फायदे टिकवण्यात ठाकरे सरकार अपयशी ठरले. अजूनही राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. हा अहंकाराचा विषय नाही. अहंकार बाजूला ठेवा. ओबीसी, एससी, एनटी व अन्य कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजासाठी फायदे देण्याचा निर्णय घ्या, आम्ही तुम्हाला पाठिंबा देऊ, असेही जाहीर केले. फडणवीस सरकारने आरक्षण देण्याआधी राज्य मागास वर्ग आयोगाची स्थापनी केली होती. पूर्वाभ्यास केला होता. सर्व राज्यातील समाज व संस्थांकडून माहिती घेतली होती. त्यानंतर दोन पूर्वाभ्यासांवर कायदा विधान भवनात मांडला होता आणि तो सर्वसंमतीने मंजूर झाला होता. उच्च न्यायालयात या कायद्याला आव्हान दिले गेले तेव्हा फडणवीस सरकारने त्या कायद्याला मान्यता मिळवून दिली होती. अनेक वर्षांनी परिपूर्ण केलेली गोष्ट ठाकरे सरकारला टिकवता आली नाही.

‘महाराष्ट्राच्या प्रगतीला खीळ घालणारा निर्णय’

सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय दुर्दैवी आहे. महाराष्ट्राच्या प्रगतीला खीळ घालणारा हा निर्णय असून मराठा समाजाला आरक्षण न मिळण्याला हे तीन पक्षाचे सरकार आणि मुख्यमंत्री कारणीभूत आहेत, असा आरोप भाजप नेते आणि राज्यसभा खासदार नारायण राणे यांनी केला. ते म्हणाले की, मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये अशी शिवसेनेची आधीपासून भूमिका आहे, उद्धव ठाकरे यांना आरक्षणाविषयी काहीच माहिती नाही, अशी टीकाही राणे यांनी केली.

‘महाराष्ट्र सरकारचा निष्काळजीपणा’

भाजप नेते राम कदम यांनीही महाराष्ट्र सरकारला निर्लज्ज सरकार म्हणत या निर्णयाचा निषेध केला आहे. ते म्हणतात, महाराष्ट्र सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे आज मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टात फेटाळून लावले गेले. फक्त आणि फक्त वसुली मध्ये व्यस्त असणार्‍या ह्या सरकारकडून मराठा समाजाची घोर निराशा केली गेली. आता ह्या सरकारला जोडेच मारावे लागतील.

‘आघाडी सरकारने मराठा आरक्षणाचे पोतेरे केले’

भाजप आमदार अतुल भातखळकरांनीही तीव्र शब्दात आपला संताप व्यक्त केला आहे. मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. महावसुली आघाडी सरकारने सत्ता हातात घेतल्या दिवसापासून मराठा आरक्षणच्या विषयाचे पोतेरे केले. कोर्टात ठामपणे बाजू मांडली नाही. फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणासाठी केलेली यशस्वी व्यूहरचना पूर्णपणे कोलमडून टाकली. धिक्कार असो या नाकर्त्यांचा, या शब्दात ट्विट करत त्यांनी आपला निषेध नोंदवला आहे.