वायू प्रदूषणाबाबत आमदार प्रशांत ठाकूर यांचा विधिमंडळात तारांकित प्रश्न

प्रदूषण करणार्‍यांवर कारवाई- मंत्री पंकजा मुंडे

पनवेल, मुंबई : रामप्रहर वृत्त
राज्यातील शहरांमधील वायू प्रदूषणाबाबत आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तारांकित प्रश्न दाखल करून या प्रश्नाद्वारे योग्य ती उपाययोजना करण्यासाठी शासनाचे
लक्ष वेधले.
राज्यातील विशेषतः नवी मुंबई, मुंबई, नागपूर जळगाव व वसई विरार या शहरांमध्ये वायू प्रदूषण वाढल्याची व हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक धोकादायक पातळीवर पोहोचल्याची बाब जानेवारी 2026 मध्ये निदर्शनास आल्याचे खरे आहे का, असा सवाल आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी या प्रश्नातून विचारला. हवेची गुणवत्ता 0 ते 50 दरम्यान चांगली मानली जात असताना 300 पेक्षा अधिक अटख अत्यंत धोकादायक श्रेणीत येत असल्यामुळे तसेच मोठ्या प्रमाणावरील सुरू असलेली बांधकामे, वाहनांची वाढती वर्दळ, रस्त्यांवरील धूळ, कचरा जाळणे, बेकर्‍या व औद्योगिक परिसरातून होणारे उत्सर्जन यामुळे प्रदूषण वाढ होऊन संबंधित शहरांतील नागरिकांच्या आरोग्यास, विशेषतः लहान मुले, वृद्ध व श्वसनविकारग्रस्त नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम झाला आहे.
मुंबई शहरात गेल्या वर्षभरात एक हजार कोटी रुपयांहून अधिक किंमतीच्या 125 पेक्षा जास्त बांधकाम प्रकल्पांना परवानगी देण्यात आली असून, त्यापैकी अनेक प्रकल्पांमध्ये वायू प्रदूषण नियंत्रणाच्या नियमांचे उल्लंघन झाले आहे, तसेच, मुंबईत माहे नोव्हेंबर/डिसेंबर, 2025 दरम्यान मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी सुमोटो याचिका दाखल करुन घेतली असता महापालिका प्रशासनाने मा. न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात 67.86 टन धुळ यंत्राच्या सहाय्याने झाडणे, काम सुरु असलेल्या 1954 साईट्स पैकी 1020 साईट्सवर लो-कॉस्ट सेन्सर बसविले असून 397 सेन्सर बसविण्याचे काम सुरू असल्याचे 15 डिसेंबर 2025 रोजी निदर्शनास आले आहे, मुंबई महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाकडे बांधकाम धूळ नियंत्रणासाठी परिपत्रक जारी केले असले तरी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी, सेन्सर अनुपालन, खर्च, नोटिसा, दंड अथवा कारवाईबाबत कोणतीही नोंद उपलब्ध नसल्याची बाब निदर्शनास आली आहे, तसे असल्यास, सदरहू वायू प्रदूषण रोखण्याकरिता बांधकाम स्थळांवर धूळ नियंत्रणासाठी फवारणी, रस्त्यांची नियमित स्वच्छता, प्रदूषणकारी वाहनांवर कारवाई व हरित क्षेत्र वाढविण्याकरिता कार्यवाही करण्यासह बांधकाम प्रकल्पांची पाहणी करुन प्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन करणार्‍या संबंधित विकासकांवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, असा तारांकित प्रश्न आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी दाखल केला होता.
या प्रश्नावर पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिलेल्या उत्तरात सांगितले की, नवी मुंबई, मुंबई, नागपूर जळगाव व वसई विरार या शहरांमध्ये वायू प्रदूषण वाढल्याची व हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक धोकादायक पातळीवर पोहचल्याची बाब खरी नाही. सतत वातावरणीय हवा गुणवत्ता तपासणी केंद्रातील मासिक अहवालानुसार हवा गुणवत्ता निर्देशांक प्रामुख्याने समाधानकारक (AQI ५१-१००) ते मध्यम (AQI १०१-२००) श्रेणीत नोंदविला गेला आहे.
बृहन्मुंबई महानगरपालिका व नवी मुंबई महानगरपालिका, आरोग्य विभाग यांच्याकडून प्राप्त अहवालानुसार शहरांतील नागरिकांच्या आरोग्यास, विशेषतः लहान मुले, वृद्ध व श्वसनविकारग्रस्त नागरिकांच्या आरोग्यावर कोणताही परिणाम झालेला नाही दिसून येत नाही. बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांचेकडून प्राप्त अहवालानूसार नियमांचे पालन न करणार्‍या बांधकाम प्रकल्पांना प्रारंभी लेखी सूचना बर (Intimation) दिल्यानंतर, कारणे दाखवा नोटीस आणि काम थांबवण्याची नोटीस देण्यात येत आहे. मुंबईत नोव्हेंबर/डिसेंबर, 2025 दरम्यान मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी सुमोटो याचिका दाखल करुन घेतली असता महापालिका प्रशासनाने मा. न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात 67.86 टन धुळ यंत्राच्या सहाय्याने झाडणे, काम सुरु असलेल्या 1954 साईट्स पैकी 1020 साईट्सवर लो-कॉस्ट सेन्सर बसविले असून 397 सेन्सर बसविण्याचे काम सुरु असल्याचे दिनांक 15 डिसेंबर, 2025 रोजी निदर्शनास आले
असून मुंबई महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाकडे बांधकाम धूळ नियंत्रणासाठी परिपत्रक जारी केले असले तरी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी, सेन्सर अनुपालन, खर्च, नोटिसा, दंड अथवा कारवाईबाबत कोणतीही नोंद उपलब्ध नसल्याची बाब निदर्शनास आल्याचे खरे आहे.
जानेवारी 2026 पर्यत मुंबई शहरातील एकूण 2224 बांधकामांपैकी 1952 ठिकाणी लो-कॉस्ट सेन्सर बेस्ड संयंत्रे बसविण्यात आलेली आहे. दि.16/01/2026 रोजी 678 बांधकाम प्रकल्पांना सेन्सर अनुपालन नसल्यामुळे ’कामे थांबवा नोटीस’ बजावण्यात आली आहे. ऑक्टोबर 2025 ते जानेवारी 2026 पर्यंत, 25 वॉर्डनिहाय भरारी पथकांमार्फत अनधिकृत डेब्रिज वाहतुकीवर प्रतिबंध, रुपये 1,21,200 इतकी दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. रस्त्यावरील धूळ आटोक्यात आणण्यासाठी माहे ऑक्टोबर 2025 ते दि.30/01/2026 पर्यंत सुमारे 14408 किलोमीटर लांबीचे रस्ते पाण्याने धुण्यात आले आहेत. तसेच रस्त्यावरील धूळ आटोक्यात आणण्यासाठी 5 हजार लीटर क्षमतेचे 72 टँकर्स आणि नऊ हजार लीटर क्षमतेचे 54 टैंकर्स दररोज वापरात येत असून प्रत्येक विभागामध्ये दिवसभर दोन पाळयांमध्ये एकूण 25 मिस्टींग मशीनचा वापर करण्यात येत आहे.

उपाययोजनांची अंमलबजावणी सुरू
सर्वकष मार्गदर्शक तत्वांच्या सूचनांच्या अनुषंगाने नियमांचे पालन न करणार्‍या बांधकाम प्रकल्पांना प्रारंभी लेखी सूचना, दिल्यानंतर ’कारणे दाखवा नोटीस’ आणि ’काम थांबवण्याची नोटीस’ देण्यात येत आहे. 1 ऑक्टोबर 2025 ते 31 जानेवारी 2026 पर्यंत 1981 बांधकामांना कारणे दाखवा नोटीस तसेच 1047 ठिकाणी ’काम थांबवण्याची नोटीस’ देण्यात आली असून सदर कार्यवाही सातत्याने सुरू आहे. मुंबई शहरातील प्रदूषण नियंत्रणात आणण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजनांची अंमलबजावणी सुरू आहे.