हास्यास्पद राजकारण

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास नकार दिला. हा नकार देताना आरक्षणासंबंधी अंतिम अधिकार पंतप्रधान आणि माननीय राष्ट्रपती यांच्याचकडे असतील असे नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी आपल्या न्यायालयीन पराभवाची समीक्षा सोडून राजकारणाचा मार्ग तेवढा निवडला. आता सारे काही पंतप्रधानांच्या हाती आहे या वाक्याचा सोयीस्कर अर्थ काढून ही संपूर्ण समस्या पंतप्रधानांच्या गळ्यात मारण्याचा खटाटोप महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी चालविला आहे.

मराठा आरक्षण प्रश्नावरून राज्यात पेटलेले रणकंदन उद्वेग आणणारे आहे. अतिशय शांततापूर्ण आंदालने करून सुसंस्कृतपणे आपल्या मागण्या मांडणार्‍या मराठा समाजाच्या हाती अखेर काहीही लागले नाही. अत्यंत मुद्देसूदपणे मांडणी करून भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने मराठा समाजाची बाजू न्यायालयांमध्ये रेटली होती. त्याला यश देखील मिळाले. परंतु ते यश महाविकास आघाडीच्या सरकारला टिकवता मात्र आले नाही. मंगळवारी सरकारमधील बड्या नेत्यांच्या एका शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली माननीय राज्यपालांची भेट घेऊन मराठा आरक्षणाचा प्रश्न केंद्र सरकारलाच सोडवण्यास सांगावे असा आग्रह धरला. शिष्टाचार म्हणून माननीय राज्यपालांनी त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले एवढेच. एरव्ही यामध्ये राजकारण किती आणि कळकळ किती हे सारेच ओळखतात. मुळात महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना मराठ्यांना आरक्षण मिळूच द्यायचे नाही असेच सुरूवातीपासून दिसते आहे. या प्रश्नामध्ये त्यांना काडीचाही रस नाही हेही वेळोवेळी दिसून आले आहे. भाजपचे नेते नारायण राणे यांनी याच विसंगतीवर नेमकेपणाने बोट ठेवले. महाविकास आघाडीतील कुठल्याच पक्षाला मराठ्यांना आरक्षण देण्यामध्ये काडीचा रस नसल्यामुळे त्यांच्याकडून मराठा समाजाला कदापि न्याय मिळणार नाही. मराठ्यांनी एकजुटीने सरकारला जाब विचारायला हवा असे राणे यांनी आक्रमकपणे सांगितले. या प्रश्नाच्या संदर्भात महाविकास आघाडीचे नेते खालच्या पातळीवरील राजकारणात मशगुल आहेत हे फक्त मराठा समाजानेच नव्हे तर बहुजनांनी देखील ओळखले आहे. म्हणूनच पंतप्रधानांकडे बोट दाखवून हात झटकण्याचे राजकारण सुरू झाले आहे. तथापि इतक्या सहजासहजी अंग झटकून चालणार नाही हे त्यांना आता जनतेनेच खडसावून सांगायला हवे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस ज्यावेळी मुख्यमंत्री होते, त्या काळामध्ये राणे समितीचा अहवाल, गायकवाड समितीचा अहवाल याचा समग्र अभ्यास करून अचूक मांडणीनिशी मराठा आरक्षणाला अनुकूल अशी भूमिका मुंबई उच्च न्यायालयात मांडली होती. त्या प्रयत्नांना यश देखील लाभले होते. गोळीबंद युक्तिवादाच्या जोरावर सर्वोच्च न्यायालयातही मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळू शकली नव्हती. परंतु अंतिम युक्तिवाद करताना परिस्थिती बदलली होती. मराठा आरक्षणासाठी मनापासून प्रयत्न करणारे देवेंद्र फडणवीस विरोधी बाकांवर आले होते आणि ज्यांना या प्रश्नात रस नाही अशा तीन पक्षांचे सरकार सत्तेवर होते. या सरकारने मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत राजकारणापलीकडे काहीही केलेले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. दुर्दैव असे की सर्वोच्च न्यायालयात अपयश पदरी पडल्यानंतर अजुनही त्यांना जाग आलेली नाही. पंतप्रधानांच्या गळ्यात हे घोंगडे घातले की आपण आपोआप सुटू आणि राजकारण देखील साधू ही भूमिका त्यांनी स्वीकारली आहे असे दिसते. अर्थात याची किंमत त्यांना मराठा समाज भोगावयास लावेल हे निश्चित.