Breaking News

आमदार मंदा म्हात्रे यांची एपीएमसीच्या व्यापार्‍यांसह सिडकोच्या एमडींसोबत बैठक

नवी मुंबई : प्रतिनिधी

एपीएमसीतील वाढीव एफएसआय, शिल्लक एफएसआय, पुनर्बांधणी, कन्व्हेंस डिड, एपीएमसीला लागू होणारे सिडकोची धोरणे, भूखंड हस्तांतरण अशा सिडको अखत्यारीत असणारे विविध विषयांसंदर्भात बेलापूर विधानसभा क्षेत्राच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांची एपीएमसीच्या धान्य मार्केट, भाजीपाला, फ्रुट व कांदा बटाटा मार्केटच्या व्यापार्‍यांसह सिडको एमडी डॉ. संजय मुखर्जी यांच्याबरोबर बैठक झाली. या वेळी एपीएमसीचे संचालक शंकर पिंगळे, घाऊक भाजीपाला व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष कैलास ताजने, सचिव संतोष अभंग, धान्य बाजार ग्रोमा सेंटरचे संचालक निलेश वीरा, अध्यक्ष शरद मारू, भीमजी भानुशाली, फळ बाजाराचे अध्यक्ष चंद्रकांत ढोले, सचिव महेश मुंढे, कांदा बटाटा मार्केटचे अध्यक्ष संजय पिंगळे, सचिव राजीव मानियल, पाशाभाई, शशी भानुशाली, सिडकोचे मालमत्ता अधिकारी गजेंद्र जंगम, विनू नायक तसेच इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. एपीएमसीचे माजी संचालक शंकर पिंगळे यांनी सांगितले की, घाऊक भाजीपाला बाजारामधील सिडकोने लागू करण्यात आलेल्या एफएसआय पैकी शिल्लक एफएसआय वापरून इमारतीचे बांधकाम करण्यात आलेले आहे, परंतु सिडकोस अदा करण्यात येणारी रक्कम भरणा करण्यात आल्याने ना हरकत दाखला देण्यात यावा. तसेच भाजीपाला आवारातील हायटेन्शनच्या खालील जागेत एक हजार झाडे लावून वृक्षारोपण करण्यात येणार असल्याने या जागेचे भाडे माफ करण्यात यावे व पार्किंगची व्यवस्था उपलब्ध करण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आलेली आहे. आमदार मंदा म्हात्रे यांनी सांगितले की, एपीएमसी मार्केट ही देशातील सर्वांत मोठी बाजारपेठ असूनही या मार्केट आवारातील धान्य, भाजीपाला, फ्रुट मार्केट, कांदा बटाटा मार्केट मधील मोडकळीस आलेल्या इमारतींची पुनर्बांधणी, वाढीव एफएसआय, शिल्लक एफएसआय, भूखंड हस्तांतरण, युडीसीआर योजना, पुनर्विकास, सिडकोने लागू केलेल्या नवीन धोरणांमुळे सुमारे 30 वर्षांपासून हे प्रश्न प्रलंबित राहिले होते. एपीएमसी मार्केट हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे व्हावे याकरिता एक हजार एकर कलेक्टर लॅण्डचा शोध घेऊन तेथे भव्य असे कृषी उत्पन्न बाजार उभारण्याबाबतही चर्चा करण्यात आली. शासकीय मालकीची जमीन असल्यास कार्यवाही लवकर होऊ शकेल. यासाठी लवकरच सिडको एमडी डॉ.संजय मुखर्जी, नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त अभिजित बांगर व एपीएमसीचे प्रशासक व अतिरिक्त आयुक्त सतीश सोनी यांजसह संयुक्त बैठक होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. सिडको एमडी डॉ. संजय मुखर्जी यांनीही सकारात्मक प्रतिसाद देत अनेक वर्षे प्रलंबित राहिलेल्या या मागण्या व समस्यांचे निराकरण करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. एपीएमसीमधील सिडको अखत्यारीतील सर्व प्रकल्प पूर्ण झाले असल्याने नवी मुंबई महापालिकेच्या परवानगीने अतिरिक्त चटई क्षेत्र देता येऊ शकणार असल्याचे संकेत सिडको एमडी यांनी दिले.

Check Also

लोकसभेचा ‘मत’संग्राम

जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही असलेल्या भारतात लोकसभेची निवडणूक होत आहे. हा सामना भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही …

Leave a Reply