शेतकर्‍यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी ‘दिबांं’चा सरकारला अंतिम इशारा!

प्रकल्पग्रस्तांचे रणझुंझार नेते दि. बा. पाटील यांचे नाव नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला द्यावे, असा समस्त स्थानिक भूमिपुत्रांचा आग्रह आहे. त्यासाठी रायगडसह नवी मुंबई, ठाणे, मुंबई, पालघरमध्ये चळवळ उभी राहत आहे. यानिमित्ताने ‘दिबां’च्या आठवणींना पुन्हा एकदा उजाळा देणारी मालिका… 1984च्या आंदोलनानंतर सरकारशी वाटाघाटी झाल्या. त्या वेळी विरोधी पक्षनेते म्हणून शरद पवार आणि आ. दत्ता पाटील उपस्थित होते. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांची व या लढ्याची त्यांना जाण होती. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर दि. बा. पाटील यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे हा प्रश्न सोडवण्यासाठी त्यांनी 19 एप्रिल 1994 रोजी बैठक घेतली. या बैठकीत दि. बा. पाटील यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या 37 मागण्या मांडल्या. या सर्व मागण्यांवर बैठकीत सकारात्मक सविस्तर चर्चा झाली. मुख्यमंत्री पवार यांच्या आदेशानुसार तत्कालीन नगरविकासमंत्री अरुण गुजराथी यांच्या दालनात 26 एप्रिल 1994 रोजी संपूर्ण मागण्यांसंदर्भात एक आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत प्रकल्पग्रस्तांच्या अनेक मागण्या मान्य करण्यात आल्या.त्यानंतरही उर्वरित मागण्यांसंदर्भात शरद पवार यांच्याबरोबर 3 ऑक्टोबर 1994 रोजी बैठक झाली. या बैठकीतही अनेक निर्णय सरकारने घेतले व त्याचा सरकारी अध्यादेश 28 ऑक्टोबर रोजी काढण्यात आला. एवढे होऊनही काही निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांचा हा लढा सुरूच राहिला. दरम्यान, 1995 साली महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका लागल्या. या निवडणुकीनंतर शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार सत्तेवर आले आणि मुख्यमंत्री म्हणून मनोहर जोशी यांनी 14 मार्च 1995 रोजी सूत्रे हाती घेतली. या युतीच्या सरकारकडेही दि. बा. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या मागण्यांचा रेटा लावला. सरकारला निवेदने दिली, लढे लढले, पण जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनीचा प्रश्न काही निकाली लागू शकला नाही. त्यात अनेक अडचणी निर्माण होत होत्या. बैठकांवर बैठका झाल्या. शासनाने वेळोवेळी आश्वासने दिली, निर्णय घेतले, पण तरीदेखील या शेतकर्‍यांना न्याय मिळाला नाही. 1984चे आंदोलन हे खर्‍या अर्थाने जेएनपीटी बंदर प्रकल्पातील जमिनीला योग्य भाव मिळावा, या मागणीसाठी केले गेले आणि त्यातून साडेबारा टक्के विकसित जमीन शेतकर्‍यांना परत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याचा लाभ नवी मुंबईतील शेतकर्‍यांना झाला, पण जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्त शेतकरी मात्र यापासून वंचित राहिले हे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. दि. बा. पाटील शेतकर्‍यांच्या या लढ्यात अग्रभागी राहून सरकारकडे त्यांच्या मागण्यांंचा सातत्याने पाठपुरावा करीत होते. शेतकर्‍यांचा आक्रोश त्यांच्या कानी घालत होते. प्रसंगी आंदोलनाची भूमिका घेत सरकारला जाग आणत होते. तरीही प्रश्न सुटत नव्हता, मात्र दिबांच्या या धडपडीमुळे व शेतकर्‍यांच्या लढ्यामुळे त्यांची लोकप्रियता वाढत होती. माध्यमांचा ते विषय बनत होते. शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांसाठी सतत कार्यरत राहत असतानाच 1992 साली दिबांची विधान परिषदेवर निवड झाली. यापूर्वी विधानसभा आणि देशाचे सर्वोच्च असे संसद भवन आपल्या अभ्यासपूर्ण व बुलंद आवाजाने गाजविल्यानंतर या निवडीने आता त्यांना विधान परिषदेचे व्यासपीठ उपलब्ध झाले होते. शेतकरी प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांसाठी दिबांनी या व्यासपीठाचादेखील वेळोवेळी वापर केला, पण प्रकल्पग्रस्तांचे दुर्दैव! एवढे सारे प्रयत्न आणि लढे करूनही जेएनपीटी शेतकर्‍यांच्या जमिनीचा प्रश्न सुटत नसेल तर हुतात्म्यांचे रक्त वाया जाऊ न देता त्यांच्या स्मारकासमोर त्यांच्या साक्षीने आपल्यालाही अंतिम निर्णय घ्यावा लागेल, तरच सरकार खडबडून जागे होईल, असा विचार करून दि. बा. पाटील यांनी 16 जानेवारी 1997 रोजी एक महत्त्वाची घोषणा केली. या घोषणेमुळे सर्वत्र खळबळ माजली.सरकारची झोप उडाली.

-दीपक रा. म्हात्रे, ज्येष्ठ पत्रकार