दि. बा. पाटील यांच्या आत्मदहन करण्याच्या निश्चयाने सरकार हादरले!

प्रकल्पग्रस्तांचे रणझुंझार नेते दि. बा. पाटील यांचे नाव नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला द्यावे, असा समस्त स्थानिक भूमिपुत्रांचा आग्रह आहे. त्यासाठी रायगडसह नवी मुंबई, ठाणे, मुंबई, पालघरमध्ये चळवळ उभी राहत आहे. यानिमित्ताने ‘दिबां’च्या आठवणींना पुन्हा एकदा उजाळा देणारी मालिका… सरकारबरोबर अनेक बैठका होऊनही शेतकर्‍यांच्या जमिनीचा प्रश्न सुटत नसल्याचे पाहून लोकनेते दि. बा. पाटील यांनी अखेर 16 जानेवारी 1997 रोजी हुतात्म्यांच्या श्रद्धांजली कार्यक्रमात सरकारला अखेरचा जाहीर इशारा दिला की, जर का जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांच्या जमिनीचा प्रश्न एक वर्षाच्या आत सुटला नाही, तर मी याच ठिकाणी, याच दिवशी म्हणजे 16 जानेवारी 1998 रोजी हुतात्मा स्मारकासमोर स्वत: आत्मदहन करेन. ‘दिबा’ नुसता इशारा देऊन थांबले नाहीत, तर त्यांनी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांना याबाबत एक पत्र लिहून त्याद्वारे नोटीस दिली. ही नोटीस घेऊन जासई गावचे एक शिष्टमंडळ नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात गेले. मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या नोटिसीच्या प्रती दि. बा. पाटील यांनी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे, उद्योगमंत्री लीलाधर डाके, वनमंत्री गणेश नाईक, उत्पादन शुल्कमंत्री जगन्नाथ पाटील, महसूलमंत्री प्रभाकर मोरे यांनाही दिल्या. दि. बा. पाटील यांनी केलेल्या आत्मदहनाच्या निर्धाराने सर्वत्र एकच खळबळ उडाली. प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आता काय होणार? या चिंतेत होते. कारण पाटीलसाहेबांनी एखादी गोष्ट करायची म्हटली की ते करणारच हा त्यांचा स्वभाव होता. इकडे नागपूरला गेलेल्या शिष्टमंडळाने प्रथम आमदार अरुण मेहता यांची भेट घेतली आणि त्यांना सर्व परिस्थितीची कल्पना दिली. त्यांनी वनमंत्री गणेश नाईक यांच्याशी संवाद साधून आजच सभागृहात मी लक्षवेधी सूचना मांडत असल्याचे सांगितले. त्यानंतर या शिष्टमंडळाने सभापती जयंतराव टिळक, आमदार व्यंकप्पा पत्की व अन्य काही आमदारांची भेट घेतली. या सर्वांनी शेतकर्‍यांविषयी सहानुभूती व्यक्त करीत सर्वप्रकारे सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले. त्याच दिवशी आमदार मेहता यांनी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांची भेट घडवून आणली. (पान 2 वर..) या वेळी शिष्टमंडळाने दि. बा. पाटील यांची आत्मदहनाची नोटीस त्यांना दिली. मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळाला आश्वासन दिले की, दि. बा. पाटील यांच्यावर आत्मदहन करण्याची वेळ सरकार येऊ देणार नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या या आश्वासनामुळे शिष्टमंडळाला  हायसे वाटले. यानंतर सभागृहात अरुण मेहता यांनी ‘दिबां’च्या या पत्रावर लक्षवेधी सूचना मांडली. त्या वेळी ते म्हणाले की, सभागृहातील एका ज्येष्ठ सदस्यावर न्याय मिळत नाही म्हणून आत्मदहन करण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे दुर्दैवाने आजच्या दिवसाची नोंद सभागृहात काळा दिवस म्हणून करावी लागेल. हे सदस्य म्हणजे दि. बा. पाटील असून ते निश्चयी आहेत. उद्या जर त्यांच्याबाबत अप्रिय घटना घडली तर सारा उरण परिसर पेटेल याची नोंद सरकारने व या सभागृहाने घ्यावी तसेच पुढे घडणार्‍या घटनांची जबाबदारीही सरकारची राहील. अरुण मेहता यांच्या या लक्षवेधीची दखल सभापतींनी घेतली व त्यांनी वनमंत्री गणेश नाईक यांना याबाबत खुलासा करण्यास सांगितले. गणेश नाईक यांनी सरकार ताबडतोब दि. बा. पाटील यांची भेट घेईल व शेतकर्‍यांचा प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने बैठक घेईल, असे आश्वासन सभागृहाला दिले. पुढे दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे त्यांनी मुख्यमंत्र्यांसोबत 29 डिसेंबर 1997 रोजी दि. बा. पाटील व प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रतिनिधींची मुंबईत बैठक घेतली, पण ‘दिबांं’नी केलेल्या आत्मदहनाच्या निश्चयाने सरकार मात्र हादरले होते. सर्वत्र चिंतेचे वातावरण पसरले होते. त्याचबरोबर आता हा प्रश्न निश्चित सुटेल, ही आशाही शेतकर्‍यांना होती.

–दीपक रा. म्हात्रे, ज्येष्ठ पत्रकार