शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांसाठी बैठक झाली, पण सरकार गेंड्याच्या कातडीचे निघाले!

प्रकल्पग्रस्तांचे रणझुंझार नेते दि. बा. पाटील यांचे नाव नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला द्यावे, असा समस्त स्थानिक भूमिपुत्रांचा आग्रह आहे. त्यासाठी रायगडसह नवी मुंबई, ठाणे, मुंबई, पालघरमध्ये चळवळ उभी राहत आहे. यानिमित्ताने ‘दिबां’च्या आठवणींना पुन्हा एकदा उजाळा देणारी मालिका…
लोकनेते दि. बा. पाटील यांनी 16 जानेवारी 1997 रोजी हुतात्मा दिनी जेव्हा आत्मदहनाची घोषणा दिली तेव्हा त्या कार्यक्रमास गणेश नाईक आणि प्रभाकर मोरे हे मंत्रीद्वयी उपस्थित होते, किंबहुना ठरल्याप्रमाणे जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के जमिनीचे वाटप न झाल्यामुळे त्यांच्यात प्रचंड नाराजी होती. त्यामुळे त्यांनी 13 जानेवारीपासून आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला व त्याची तयारीही मोठ्या प्रमाणात केली होती, पण मंत्री गणेश नाईक आणि मोरे यांनी 8 जानेवारी 1997 रोजी झालेल्या बैठकीत दिलेल्या आश्वासनामुळे हे आंदोलन स्थगित करण्यात आले होते. ‘दिबां’नी या मंत्रीद्वयीला याची आठवण करून देत आपला आत्मदहनाचा निर्णय जाहीर केला होता. त्यामुळे या दोन्ही मंत्री महोदयांवर अधिक जबाबदारी होती.
गणेश नाईक यांनी विधानसभेत आश्वासन दिल्याप्रमाणे दि. बा. पाटील यांची प्रत्यक्ष भेट घेतली व  29 डिसेंबर 1997 रोजी मुंबईत मुखमंत्र्यांनी बैठक बोलावली. या बैठकीत ‘दिबां’नी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांना शेतकर्‍यांच्या या प्रश्नांची कशी परवड होत आहे हे पटवून दिले. शेतकर्‍यांच्या या रास्त मागण्या सरकारने त्वरित पूर्ण कराव्यात, अशी आग्रहाची विनंतीही त्यांना केली. या बैठकीत शेतकर्‍यांच्या मागण्यांवर सविस्तर चर्चा झाली.
या महत्त्वपूर्ण बैठकीला दि. बा. पाटील यांच्याबरोबर प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांचे 18 प्रतिनिधी उपस्थित होते तसेच मंत्री प्रभाकर मोरे, नारायण राणे, शासनाच्या नगर विभागाचे सचिव, सिडकोचे मॅनेजिंग डायरेक्टर, जेएनपीटीचे चेअरमन, रायगड जिल्हाधिकारी उपस्थित होते. या सर्वांनी शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांवर काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. ते असे- नवी मुंबई प्रकल्पग्रस्तांसाठी साडेबारा टक्के जमीन देण्यासंबंधी 1990 साली काढलेल्या शासकीय अधिसूचनेत नमूद केल्याप्रमाणे साडेबारा टक्के जमिनीचा लाभ न्हावा शेवा बंदर प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात येणार नसल्याचा जो उल्लेख होता, त्यात बदल करून न्हावा शेवा बंदर प्रकल्पग्रस्तांनाही तो लाभ देता येईल, असा उल्लेख येत्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर केला जाईल तसेच ही साडेबारा टक्क्यांची जमीन शेतकर्‍यांना देण्यासाठी सिडको वा जेएनपीटीकडे उपलब्ध आहे की नाही याची माहिती घेतली जाईल व ती उपलब्ध नसेल तर नव्याने जमीन खरेदी केली जाईल, पण त्यांना साडेबारा टक्क्यांचा लाभ दिला जाईल. ही जमीन विकसित करून देण्याबाबत सरकार योग्य निर्णय घेईल. हे निर्णय घेतल्यानंतर त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी कालमर्यादा ठरवावी, असा आग्रह प्रकल्पग्रस्तांचे नेते दि. बा. पाटील यांनी धरला. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी ही कालमर्यादा 1 मे 1998 अशी ठरविली.
प्रकल्पग्रस्तांचा हा प्रश्न अशा पद्धतीने न सुटल्यास आत्मदहन करण्यात येईल, असा इशाराही दि. बा. पाटील यांनी या वेळी मुख्यमंत्र्यांना दिला. त्यामुळे हा प्रश्न आता निश्चित मार्गी लागेल, असे शेतकर्‍यांना वाटले.
दरम्यान, जेएनपीटीच्या विश्वस्त मंडळाच्या 29 जून 2001 रोजी झालेल्या बैठकीत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.