कर्नाळा बँकेकडून हक्काचे पैसे न मिळाल्याने खातेदार, ठेवीदार अगतिक

दोषी संचालकांवर न्यायालयामार्फत फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा विचार

पनवेल ः प्रतिनिधी
कर्नाळा बँकेतील आर्थिक घोटाळा आणि भ्रष्टाचारामुळे ज्या खातेदार आणि ठेवीदारांचे कोट्यवधी रुपये अडकले आहेत, त्या छोटी मोठी गुंतवणूक करणार्‍या सर्व नागरिकांनी एकत्र येऊन दोषी संचालकांविरुद्ध थेट न्यायालयातच फौजदारी गुन्हा दाखल केल्यास त्यांना न्याय मिळू शकेल. सध्या सुरू असलेल्या सरकारी कारवाईमुळे मात्र विलंबच होण्याची शक्यता असल्याने खातेदार आणि ठेवीदार अगतिक होऊन असा विचार करीत असल्याचे समजते.
राज्य सरकारच्या पोलीस आणि सहकार खात्यामार्फत सध्या सुरू असलेल्या चौकशीतील खाचाखोचा आणि कायदेशीर तरतुदींमुळे निर्णयाला विलंब लागणार असल्याची जाणीव दोषी संचालकांनाही आहे. त्यामुळे जेवढा विलंब लागेल तो आपल्या पथ्यावरच पडेल याची खात्री दोषी संचालकांना वाटत आहे.
सध्या राज्यात महाविकास आघाडी सरकार कार्यरत आहे. त्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस पक्षासह काही अपक्ष आमदार तसेच इतर छोट्या पक्षांसह शेतकरी कामगार पक्ष (शेकाप) याचाही सरकारमध्ये आणि सरकारला पाठिंबा देणार्‍यांमध्ये समावेश आहे. त्यामुळे कर्नाळा बँकेत प्रचंड आर्थिक घोटाळा आणि भ्रष्टाचार होऊनही शेकापचे माजी आमदार आणि कर्नाळा बँकेचे अध्यक्ष विवेकानंद शंकर पाटील यांच्यासह सर्व दोषी संचालकांना राज्य सरकार पाठीशी घालत असल्याने त्यांना अटक करण्यात आली नव्हती, मात्र ‘ईडी’ने शेकापचे माजी आमदार विवेकानंद शंकर पाटील यांना मंगळवार 15 जून रोजी अटक केली.
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या अंतर्गत सहकार खाते येत असल्याने संचालकांना वाचवण्यासाठी बेकायदेशीर बाबींचा अवलंब केला जात असल्याचे दिसून येत आहे. कर्नाळा बँक ठेवीदारांच्या ठेवी परत मिळण्यासाठी कोणतीही कारवाई ही सहकार खात्याच्या परवानगीशिवाय करता येत नाही. तसेच सहकार खात्याने आरबीआयला बँक अवसायनात काढण्याचा आणि बँकेचे लायसन्स रद्द करण्याचा अहवाल दिल्याशिवाय आरबीआय निर्णय घेऊ शकत नाही.
बँकेचा परवाना रद्द झाल्याशिवाय आणि बँक अवसायानात आल्याशिवाय ठेवीदार आणि खातेदारांना आपल्या ठेवी वा खात्यातील रकमा परत मिळू शकत नाहीत. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकार कोणताही हस्तक्षेप करून निर्णयही घेऊ शकत नाही. त्यामुळे ठेवीदारांचे व खातेदारांचे नुकसान होऊ नये यासाठी त्या सर्वांनी सर्व संचालकांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करणे आवश्यक आहे. फौजदारी गुन्हा दाखल केल्यावर संचालकांच्या मालमत्ता जप्त करण्याच्या कारवाईला वेग येऊ शकतो. त्यामुळे ठेवीदारांना आपल्या ठेवी लवकर मिळू शकतात.