आश्वासनांचा महापूर

रोजचा खर्च भागवण्यासाठी एक दमडी देखील नाही आणि पुढला आठवडाभर तरी बँका सुरू होण्याची शक्यता नाही, अशा स्थितीत महापुरात सर्वस्व गेलेेल्या हजारो कुटुंबांना अनंत अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. 10 हजार रुपयांची तत्काळ मदत राज्य सरकारने तातडीने जाहीर केली असली, तरी एक नवा पैसा देखील पूरग्रस्तांच्या हाती लागलेला नाही. हे पैसे कधी आणि कसे वाटणार याची उत्तरे कुठल्याही सरकारी अधिकार्‍यापाशी नाहीत. एकप्रकारे पूरग्रस्तांची ही क्रूर थट्टाच म्हणावी लागेल.

नैसर्गिक आपत्तींनी शतश: विदीर्ण होऊन गेलेल्या महाराष्ट्राच्या किनारपट्टी भागातील नागरिकांच्या पाठीमागचे दुर्दैवाचे दुष्टचक्र थांबायला तयार नाही. वसिष्ठी नदीने उग्र स्वरूप धारण केल्यानंतर अवघे चिपळूण शहर जलमय झाले. पूर ओसरल्यानंतर घरादारातील चिखल-गाळ उपसण्यासाठी तेथील नागरिक आता जिवाचे रान करीत आहेत. त्याच सुमारास महाड तालुक्यातील तळीये गाव दरडीखाली गाडले गेले. महाड-पोलादपूरला देखील मुसळधार पावसामुळे पूरस्थितीचा सामना करावा लागला. ही संकटांची मालिका थांबली नाही. पाठोपाठ कोल्हापूर, सांगली, सातारा भागात पुराच्या पाण्याने थैमान घातले. तेथील दैनंदिन जीवन अजूनही रुळावर आलेले नाही. मुख्यमंत्र्यांनीही पूरपरिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी दौरे सुरू केले, ही बाब आश्वासक म्हटली पाहिजे, परंतु पूरग्रस्तांच्या पदरी मात्र पोकळ आश्वासनांपलीकडे अद्याप काहीही पडलेले नाही हे देखील ध्यानी घ्यायला हवे. पुराने वेढलेल्या गावांमध्ये चहुबाजूंनी मदतीचा ओघ सुरू झाला हे खरे, पण ही मदत स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रयत्नांमधून आणि शेकडो उदार नागरिकांचा प्रतिसाद म्हणून मिळते आहे याची जाणीव पूरग्रस्तांना नक्कीच आहे. पूरग्रस्तांना बँकेच्या माध्यमातून तत्काळ मदत करण्यासाठी विशेष विभाग सुरू करण्याची गरज आहे. किंबहुना असे विभाग अत्यंत तातडीने उभे करायला हवे होते. एरव्ही सुखवस्तू असलेली शेकडो कुटुंब आज उघड्यावर आली आहेत. त्यांच्या खात्यात असलेला बँकेमधील पैसा या घटकेला तरी त्यांच्या उपयोगाचा नाही. या दुर्दैवी पूरग्रस्तांना हवी आहे ती प्रत्यक्ष मदत आणि मानसिक आधार, परंतु पोकळ आश्वासनांपलीकडे त्यांना देण्यासारखे सरकारकडे काहीही नाही. पूरग्रस्तांना सर्वतोपरी मदत केली जाईल, कोणालाही वार्‍यावर सोडणार नाही, असे दिलासे वारंवार दिले गेले, तरीही प्रत्यक्षात काहीही घडत नसल्यामुळे पूरग्रस्तांमध्ये संतापाची भावना आहे. कोल्हापूर येथे शाहुपुरीमध्ये मुख्यमंत्री ठाकरे आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची भररस्त्यात भेट झाली. विरोधी पक्षनेते फडणवीस 26 ठिकाणी जाऊन आले आहेत. पूरग्रस्तांचे हाल त्यांनी अधिक डोळसपणाने पाहिले आहेत. म्हणूनच 17 तातडीने करण्याच्या बाबी आणि 9 दीर्घकालीन उपाय सुचवणारे पत्र त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवून दिले. या पत्राचे काय होणार हे महाराष्ट्राची अवघी जनता जाणते. पूरग्रस्तांना मदत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने गेल्याच आठवड्यात घेतला खरा, परंतु पूरग्रस्तांसाठी आर्थिक पॅकेज अजूनही जाहीर करण्यात आलेले नाही. अशा संकटसमयी मदत करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने संयुक्तपणे राज्य आपत्ती निधीची स्थापना केली आहे, मात्र या निधीचे निकष अपुरे आहेत. यामध्ये तत्काळ बदल व्हायला हवेत. तूर्त तरी मुख्यमंत्र्यांचे पूरग्रस्त भागातील दौरे कोरडेच ठरले आहेत असे म्हणावे लागेल. राज्य सरकारने राजकारण बाजूला ठेवून थोडी माणुसकीची कास धरावी असे वाटते.