शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न

38 कोटी मजुरांसाठी ईश्रम पोर्टल

तब्बल 38 कोटी मजुरांची नोंद एका ठिकाणी नसल्यामुळे हा असंघटीत वर्ग अनेक सोयी सवलती आणि सामाजिक सुरक्षिततेपासून वंचित राहत आला आहे, पण आता ईश्रम पोर्टलच्या मार्गामुळे त्याला त्याच्या हक्काचे लाभ देणे शक्य होणार आहे.

शेवटच्या माणसापर्यंत स्वातंत्र्य पोहचले पाहिजे, असे नेहमीच म्हटले जाते. पण ते पोहचण्याचा असा काही खात्रीचा मार्ग आहे का, या प्रश्नाचा शोध घेतल्यास लक्षात येते की तो मार्ग फारच अवघड आहे. अर्थात तो कितीही अवघड असला तरी स्वातंत्र्याची पूर्तता त्याशिवाय होऊ शकत नाही. भारतासारख्या देशात हा शेवटचा माणूस म्हणजे नेमका कोण, याचा शोध घेतला तर कोणत्याही सामाजिक सुरक्षिततेच्या योजना ज्याच्यापर्यंत अजूनही पोहचलेल्या नाहीत, तो शेवटचा माणूस, असे ढोबळमानाने म्हणता येईल. अशी किती शेवटची माणसे आपल्या देशात असतील, असा आपला अंदाज आहे? ती संख्या आहे तब्बल 38 कोटी! देशात फक्त 10 टक्के नागरिक संघटीत क्षेत्रात काम करतात, म्हणजे त्यांना सामाजिक सुरक्षिततेच्या कोणत्या ना कोणत्या योजनांचा लाभ मिळतो. असे भारतात फारतर 12 कोटी नागरिक आहेत, पण त्यापेक्षा चार पट अधिक असलेले नागरिक अजूनही सामाजिक सुरक्षिततेच्या कक्षेत आपण आणू शकलो नाहीत.

नोंदी नसणे, ही मोठीच त्रुटी

ही मोठीच कमतरता आहे, हे कोरोनाच्या सुरुवातीला पहिला लॉकडाऊन लावला गेला तेव्हा लक्षात आले. या काळात सर्व व्यवहार दीर्घकाळ बंद राहिल्याने त्यातील अनेकांचा रोजगार तर गेलाच पण त्यांच्याकडे पुंजी नसल्याने त्यांची आर्थिक स्थिती हलाखीची झाली. केंद्र तसेच राज्य सरकारांनी या काळात अनेक योजना जाहीर करून काही लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहचविण्याचे प्रयत्न केले, पण त्यातील बहुतेकांची नोंदच नसल्याने त्यालाही मर्यादा आल्या. असंघटीत मजुरांना शोधणेही शक्य झाले नाही कारण त्यांच्या नोंदीच नाहीत. बांधकाम मजूर, हातगाडी आणि पथारीवाले, शेतमजूर, घरकामगार, हमाल, कंत्राटावरील कामगार अशा वर्गातील मजूर म्हणजे असंघटित नागरिक होय. स्थलांतरित मजूरही याच वर्गात मोडतात. अशा सर्व मजुरांच्या नोंदीच नसल्याने त्यांच्या रोजगारावर लक्ष ठेवणे, त्यांना काही सामाजिक सुरक्षिततेच्या योजना लागू करणे, काही कायद्यांचा त्यांना लाभ देणे हे शक्य होत नाही, पण सरकारच्या एका पुढाकाराने ही त्रुटी दूर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

ईश्रम पोर्टल सुरू

गेल्या 26 ऑगस्ट रोजी श्रम मंत्रालयाने ईश्रम पोर्टल सुरू केले आहे. आता या पोर्टलवर अतिशय सोप्या पद्धतीने असंघटित कामगारांची नोंदणी सुरू झाली आहे. अशा नोंदणी झालेल्या मजुरांना 12 आकडी युनिवर्सल नंबर असलेले कार्ड (युएएन कार्ड) देण्यात येणार आहे. आधार कार्डमुळे जशा अनेक सामाजिक योजनांना गती आली आहे, तसाच या कार्डचा वापर होणार आहे. ज्यांची पोर्टलवर नोंद असेल अशा मजुरांना नोंदीसोबत दोन लाख रुपयांचा अपघात विमा लगेचच लागू होणार आहे. याचा सर्व खर्च केंद्र सरकार करणार आहे. नोंद करताना त्या मजुराचा आधार कार्ड नंबर, त्याचा नोंद करतानाचा व्यवसाय किंवा कामाचे स्वरूप, त्याचे मूळ राज्य आणि त्याच्या बँक खात्याची माहिती भरून घेतली जाणार आहे. देशातील चार लाख कॉमन सर्विस सेंटर किंवा अगदी मोबाइलवरूनही ही नोंद करता येणार आहे.

ही नोंद यापुढील काळात वेगाने कशी होईल, याचे प्रयत्न केले जाणार आहेत, असे श्रम मंत्रालयाने म्हटले आहे.

सरकारकडून मोठी तयारी

केंद्र सरकारने या पोर्टलसाठी 704 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ज्यातून पोर्टल परिपूर्ण करणे, नोंद झालेल्या मजुरांना अपघात विमा लगेच लागू करण्यासाठी वार्षिक हप्ता आणि कॉमन सर्विस सेंटरच्या फीचा समावेश आहे. याचा अर्थ नोंद करणार्‍या मजुरांना नोंद करताना कोणतीही रक्कम द्यावी लागणार नाही, याची काळजी घेण्यात आली आहे. देशातील सुमारे आठ कोटी शेतकर्‍यांना वर्षातून तीन वेळा सन्माननिधी वितरीत करणे, हे केवळ बँक खाते मोबाइल आणि आधार कार्डशी जोडल्यामुळे शक्य झाले.

आता संगणकाच्या काही कळ दाबून हा निधी विनाविलंब शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात जमा होतो आहे. हे डिजिटली केले गेले नसते तर एवढ्या मोठ्या निधीचे वितरण कसे केले गेले असते आणि त्यात किती गळती झाली असती, याची कल्पनाही करवत नाही. तीच गोष्ट अलीकडे लागू करण्यात आलेल्या ‘वन नेशन-वन रेशनकार्ड’ची आहे. आधार कार्डच्या वापराशिवाय 80 कोटी नागरिकांना धान्याचे वितरण करणे अशक्य होते. आता 38 कोटी मजुरांना सामाजिक सुरक्षिततेच्या योजना लागू करण्याचे याच मार्गाने शक्य होणार आहे.

आपण काय करू शकतो?

डिजिटल व्यवहार आणि आधार कार्डचा वापर जेव्हा सुरू झाला तेव्हा त्याविषयी अनेक शंका व्यक्त केल्या जात होत्या. त्यामुळेच त्यावरून न्यायालयीन लढाई पण झाली. अखेर आधार कार्ड पद्धत मान्य झाली असून आता त्याचे फायदे सर्वांना कळू लागले आहेत. अनेक सरकारी कामे सोपी होऊ लागली आहेत. हे सर्व होण्यासाठी एक दशक जावे लागले. 138 कोटी लोकसंख्येच्या आणि वैविध्य असलेल्या या देशात हे याच वेगाने हे होणार, हे लक्षात घेतले पाहिजे. 38 कोटी मजुरांसाठी सुरू झालेल्या पोर्टरवरील नोंदीतही अनेक अडथळे येणार, हे गृहीतच आहे. पण त्या पद्धतीचे फायदे जसजसे कळू लागतील, तसतशा मजुरांच्या नोंदी वाढू लागतील.

ज्यांना आपण आज असंघटीत वर्ग म्हणतो, तो अशा मार्गाने संघटीत होईल. अर्थव्यवस्था संघटीत होत असताना असंघटीत वर्गाचे काय होणार, अशी भीती विकसित देशांमध्येही व्यक्त केली गेली आणि त्यातून त्यांच्यासाठीच्या सामाजिक सुरक्षिततेच्या योजना त्या देशांनी लागू केल्या. त्यांच्या अतिशय मर्यादित लोकसंख्येत ते त्यांना कदाचित वेगाने करणे शक्य झाले, पण आता तंत्रज्ञान इतके पुढे गेले आहे की त्याचा लाभ भारताला मिळेल आणि तशाच वेगाने या नोंदी पूर्ण होतील. आपल्या आजूबाजूला असणार्‍या अशा मजुरांच्या, घरकामगारांच्या नोंदी या पोर्टलवर करून या चांगल्या कामाचा आरंभ आपण एक जागरूक नागरिक या नात्याने निश्चितच करू शकतो.

-यमाजी मालकर, अर्थप्रहर