विविध मागण्यांसंदर्भात बीएमएसचे शासनाला निवेदन

मुंबई : रामप्रहर वृत्त

संघटित व असंघटित क्षेत्रातील गरीब कामगारांच्या विविध प्रश्नाकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी भारतीय मजदूर संघाच्या (बीएमएस)वतीने बुधवारी (दि. 8) देशभर प्रत्येक राज्यात, सर्व जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी कायालर्यावर धरणा, मोर्चा व निदर्शनांद्वारे कामगारांच्या प्रश्नांबाबत आंदोलन करण्यात आले. त्यानुसार बीएमएस, रायगडच्या वतीने रायगड जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. तसेच राज्य शासनाला जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत निवेदन सादर करण्यात आले.

गेल्या दिड वर्षापासून कोरोनामुळे अनेक महिने लॉकडाऊनमध्ये गेले. यामुळे अनेक व्यवसाय बंद पडले, कामगारांचे रोजगार गेले. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची दशा आणखी वाईट झालेली आहे. नैराश्य येऊन अनेक कामगारांनी आत्महत्यादेखील केल्या आहेत. कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत केंद्र सरकारने देशातील करोडो नागरिकांना गहू, तांदूळ व काही महिने गॅस सिलेंडर भविष्य निर्वाह निधीची वर्गणी आदी बाबी मोफत दिल्या, मात्र राज्य सरकारने फारसे काहीही केलेले नाही. मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील केवळ घरेलू, बांधकाम, रिक्षा, फेरीवाले या असंघटित कामगारांना शासनाकडून 1500 रुपये एवढी रक्कम मदत म्हणून देण्याचे जाहीर केले होते, मात्र प्रत्यक्षात 10-20 टक्के नोंदीत कामगारांपर्यतदेखील ही रक्कम पोहचलेली नाही. तसेच अन्य असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना कुठलाही मदत केलेली नाही.

राज्यातील असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना 10,000 रुपये एवढी रककम अनुदान म्हणून द्या. धातू आणि अन्य वस्तूंचे भाववाढीचा फायदा घेऊन साठमारी करणार्‍या व्यापार्‍यांवर कारवाई करा. शेतकर्‍यांना त्यांच्या श्रमाचा योग्य मोबदला देऊन उत्पादन वाढीसाठी आवश्यक उपाययोजना करा. कामगारांना महागाईच्या प्रमाणात मोबदला द्या. मुंबईतील लोकल प्रवास सामान्यांसाठी त्वरित सुरू करा. महाराष्ट्रातील पुरग्रस्तांना भरीव मदत द्या. या मागण्यांचा सहानुभूतीने विचार करून सरकारने योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे बीएमएसच्या वतीने देण्यात आलेल्या निवेदनात नमुद करण्यात आले आहे.

जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देतेवेळी संघाचे प्रदेश सचिव विशाल मोहिते, जिल्हाध्यक्ष सुरेश पाटील, सरचिटणीस अशोक निकम, कोषाध्यक्ष संदीप मगर, एस. के. सिंग, सुधीर घरत, लकेश म्हात्रे, रजन कुमार, विकास पाटील उपस्थित होते.