प्राथमिक शिक्षकांच्या मागण्यांचे भिजत घोंगडे

शिक्षक परिषदचे प्रवीण दरेकरांना साकडे

अलिबाग : प्रतिनिधी

राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांचे अनेक प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. शासन दरबारी मंत्री, अधिकारी, यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा करूनही या प्रश्नांची सोडवणूक होत नाही. या समस्यांबाबत महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या पदाधिकार्‍यांनी राज्य अध्यक्ष राजेश सुर्वे यांच्या नेतृत्वाखाली विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांची भेट घेतली. दरेकर यांनी सर्व समस्या समजून घेवून त्या सोडवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणार असल्याचे आश्वासित केले.

1 नोव्हेंबर 2005 नंतर सेवेत लागलेल्या शिक्षकांची सेवा दहा वर्षापेक्षा अधिक झाली असून, त्यापैकी नैसर्गिक अथवा अपघाती मृत्यू झालेल्या सर्व कर्मचार्‍यांच्या कुटुंबियांना दहा लाख रुपये सानुग्रह अनुदान मिळावे,  दहा वर्षापेक्षा कमी सेवा असणार्‍या कर्मचार्‍यांच्या कुटुंबियांना दहा लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान दिले जाते. मात्र राज्यातील कोणत्याही प्राथमिक शिक्षकांना या योजनेचा लाभ दिला गेला नाही.

1 नोव्हेंबर 2005 नंतर सेवेत लागलेल्या शिक्षकांना सेवानिवृत्त झाल्यावर पूर्वीच्या शासकीय कर्मचार्‍यांप्रमाणे योगदानाचा लाभ मिळावा, कर्मचार्‍याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबियांना फॅमिली पेन्शनचा लाभ मिळावा, वारसाला अनुकंपा तत्त्वावर शासकीय, जिल्हा परिषद नोकरीचा लाभ मिळावा, अशा शिक्षकांच्या बरेच दिवसांपासून मागण्या आहेत.

एमएससीआयटी प्राप्त न केलेल्या शिक्षकांचे सेवानिवृत्त झाल्यानंतर मिळणार्‍या वेतनातून लाखो रुपयांची वसुली करण्यात येते, हा अन्याय दूर करावा, प्राथमिक शिक्षकांची नियुक्ती होत असताना त्यांच्या नियुक्तीच्या आदेशात कुठेही प्रमाणपत्र सादर करावे असे नमूद केलेले नाही किंवा शासनाने शासकीय सेवेत काम करणार्‍या प्रवर्ग ब,क व शिक्षक वगळता शासनाच्या सेवेत नोकरी करणार्‍या कर्मचार्‍यांना संगणक अर्हता प्रमाणपत्रासाठी विशेष अनुदान दिले होते तसेच सवलतही दिली होती. मात्र त्यांच्या मूळ आदेशात संगणक प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक आहे, असे स्पष्ट नमूद असते. राज्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकांना संगणक प्रमाणपत्र बंधनकारक नाही मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्था अंतर्गत काम करणार्‍या शिक्षकाकडून या अन्यायकारक शासन निर्णयामुळे लाखो रुपयांची वसुली केली जात आहे, या जाचातून शिक्षकांना वगळण्यात यावे, अशी मागणी शिक्षक संघटनांकडून लावून धरली जात आहे. याखेरीज इतरही अनेक मागण्या मांडण्यात आल्या. त्यावर सविस्तर चर्चा झाली.

शिक्षक परिषदेचे कार्यालयीन चिटणीस जितेंद्र बोडके, ठाणे जिल्हाध्यक्ष भरत मडके, अलिबाग पतपेढीचे नरेंद्र गुरव आदी या वेळी उपस्थित होते.