शेवटाकडे वाटचाल?

डेल्टा प्रकारच्या कोरोना विषाणूचा प्रचंड वेगाने होणारा फैलाव, जगाच्या काही भागांमध्ये लोकांची लसीकरणाविषयीची उदासीनता आणि सध्याच्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांमार्फत मिळणारे अर्धवट कोरोना संरक्षण या सार्‍यांमुळे कोरोनाशून्य जग इतक्यात काही प्रत्यक्षात येणार नाही. तज्ज्ञांच्या मते, या महासाथीचा शेवट म्हणजे इतर अनेक साथरोगांप्रमाणेच आपण या साथरोगावरही प्रभावी नियंत्रण मिळवणे. म्हणजे कोरोना अस्तित्वात असेल, परंतु त्याच्या व्यवस्थापनात आपण बर्‍यापैकी यश मिळवल्याने आपल्याला त्याची भीती बाळगून जगावे लागणार नाही.

महाराष्ट्रात 15 ऑगस्टपासून हळूहळू कोरोना प्रतिबंधक निर्बंध शिथिल होत जनजीवन पूर्ववत होण्याच्या दिशेने सरकू लागले आहे. अर्थात कोरोना महासाथीसंदर्भातील परिस्थितीत बर्‍यापैकी सुधारणा झाल्यामुळेच हे निर्बंध शिथिल करणे शक्य झाले. लसीकरणात उत्तर प्रदेशनंतर महाराष्ट्राचा क्रमांक दुसरा असून देश पातळीवर 110 कोटी लसमात्रा देण्यात आल्या आहेत. अर्थात राज्यात आजही औरंगाबाद जिल्ह्यासारखे काही भाग आहेत जिथे लसीकरणाचे प्रमाण सरासरीपेक्षा बरेच कमी आहे. जगभरातही असे काही देश आहेत जेथे आजही कोरोना महासाथीचा प्रसार वेगाने होत असून बळींची संख्या वाढताना दिसते. तरीही या महामारीच्या शेवटाकडे आपली वाटचाल सुरू झाली का अशी चर्चा सगळीकडेच होते आहे. महामारीचा शेवट म्हणजे कोरोना विषाणूचा संपूर्ण नायनाट असे मात्र नाही हे तज्ज्ञ पुन्हा पुन्हा सांगत आहेत. आजच्या घडीला जगात असे भाग आहेत, जेथे या महासाथीवर पुरेसे नियंत्रण मिळवणे शक्य झालेले नाही. तर, पोर्तुगालसारखे काही देश आहेत जेथे पात्र नागरिकांपैकी 98 टक्के लोकांचे संपूर्ण लसीकरण पार पडल्याने गंभीर स्वरुपाच्या कोविड केसेस विरळा झाल्या आहेत. आपल्याकडची परिस्थिती तर इतकी संमिश्र स्वरुपाची आहे की एकाच दिवसात दोन टोकाच्या बातम्या समोर येतात. लसीकरणाचा वेग वाढवण्यासाठी राज्य सरकारकडून काही कठोर पावले उचलली जाण्याची शक्यता आहे. यात ज्यांनी लस घेतली नाही त्यांना रेशनिंग दुकान, गॅस एजन्सी आणि इतर सरकारी कार्यालयातही प्रवेश न देण्याबाबत विचार सुरू आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यात हा असा पॅटर्न राबवल्यानंतर लसीकरणात वाढ झाल्याचे दिसून आले. त्यामुळे राज्यभरात हा पॅटर्न राबवण्याबाबत मंत्रिमंडळात चर्चा झाल्याचे सांगण्यात येते. या वर्षअखेरीपर्यंत जास्तीत जास्त लोकांचे लसीकरणाचे दोन्ही डोस पूर्ण करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. तसे झाल्यास नवीन वर्षात जनजीवन पूर्णपणे सुरळीत सुरू होऊ शकेल. राज्यात औरंगाबाद जिल्हा लसीकरणात 26व्या क्रमांकावर गेल्यानंतर तेथे सर्व अत्यावश्यक गोष्टींची खरेदी करताना लसीचा पहिला डोस घेतल्याचे प्रमाणपत्र दाखवणे बंधनकारक करण्यात आले. त्यामुळे आपोआपच लसीकरणाच्या मोहिमेने वेग घेतला. एकीकडे ग्रामीण भागात आजही भीतीपोटी लस घेण्याचे टाळणार्‍यांची संख्या मोठी आहे तर शहरी भागात काही अतिउत्साही मंडळी चोरीछुपे बूस्टर डोस घेण्याचा खटाटोप करत असल्याचे आढळून आले आहे. जगातील काही प्रगत देशांमध्ये नागरिकांना बूस्टर डोस दिले जाऊ लागल्याने आपल्याकडे काही मंडळींना या बूस्टर डोसचे वेध लागले आहेत. केंद्र सरकारकडून तज्ज्ञांशी सल्लामसलत करून लवकरच बूस्टर डोस संदर्भातील अधिकृत धोरण आखले जाणार आहे. देशात कोरोना महासाथीचे व्यवस्थापन उत्तम रीतीने सुरू असून नागरिकांमध्ये कोरोना महासाथीच्या भविष्यातील फैलावाबाबत सुयोग्य जागरुकता निर्माण झाल्यास साथनियंत्रणाला हातभारच लागेल.