एकविशीवर शिक्कामोर्तब

केंद्र सरकारने मुलींच्या लग्नाचे वय किमान 21 करण्याचा निर्णय बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला. त्याचे मन:पूर्वक स्वागत केले पाहिजे. खरे तर हा निर्णय केव्हाच व्हायला हवा होता. परंतु काँग्रेसच्या राजवटीत मतपेढीच्या राजकारणात तो वर्षानुवर्षे रखडला.

पहिली बेटी, धनाची पेटी अशी म्हण फार पूर्वीपासून प्रचलित होती. पण त्या धनाच्या पेटीचे समाजाने काय भजे करून ठेवले हे आपण सारे उघड्या डोळ्यांनी पाहतोच आहोत. पोटी मुलगी जन्मली की कधी एकदा तिला उजवून टाकतो असे पालकांना होत असे. कारण मुलगी झाली की यथावकाश ती परक्याचे धन होणार, तिचा आपल्या संसाराला काहीच उपयोग नाही अशीच भावना शतकानुशतके समाजमनात घर करून होती. स्त्रीला माता, भगिनी, दुहिता अशी अनेक संबोधने लावली जातात. इतकेच नव्हे तर तिला देव्हार्‍यात देवतेसमान उभे केले जाते. परंतु हा निव्वळ बोलाचाच भात आणि बोलाचीच कढी यातला प्रकार असतो. प्रत्यक्षात पदरी आलेली मुलगी लोढणे मानण्याकडेच समाजाचा कल  होता आणि अजुनही काही अंशी राहिला आहे. एकेकाळी मुलींची लग्ने पाळण्यातच लागत असत. मुलीला न्हाण आले की तिची रवानगी सासुरवाडी होत असे. वयाच्या अवघ्या तेरा- चौदाव्या वर्षी त्या अजाण मुलीला मातृत्व स्वीकारावे लागे. हे बळेच लादलेले मातृत्व पद किती भयंकर होते हे एखाद्या स्त्रीलाच ठाऊक. पुरुषप्रधान संस्कृतीच्या वर्चस्ववादामुळे स्त्रीच्या वाट्याला कायम दुय्यम भूमिका आली. मुख्यत: कुठलाही निर्णय घेण्याचा तिचा अधिकारच काढून घेण्यात आला. त्यातील सर्वात मोठा अधिकार हा संसार कधी थाटावा याच्या निर्णयाचा होता. हा अधिकार स्त्रीकडे कधीच नव्हता. यापूर्वी लग्नाचे वय मुलीसाठी अठरा आणि मुलासाठी 21 इतके होते. तरुण-तरुणींचे कायदेशीर विवाह वय समान असावे अशी मागणी गेली अनेक वर्षे होत होती. अनेक सामाजिक संस्थांनी वेगवेगळ्या पाहण्या करून दोघांसाठी ते 21 असे असावे अशी शिफारस केली होती. त्यावर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी शिक्कामोर्तब केले. बालविवाह प्रतिबंधक कायदा 2006 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकार संसदेच्या सध्या सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनातच विधेयक आणण्याची शक्यता आहे. समता पार्टीच्या माजी प्रमुख जया जेटली यांच्या अध्यक्षतेखालील चार सदस्यांच्या कृती दलाने ही शिफारस केली होती. विवाहाचे समान वय निश्चित करण्यासाठी निरनिराळ्या समुदायांतील विवाहांशी संबंधित विविध वैयक्तिक कायद्यांमध्ये अनुषंगिक बदल करण्याचाही सरकारचा प्रयत्न आहे. अर्थात यात राजकारण होणार हे तर उघडच आहे. कारण आपल्या देशातील अनेक जातीजमातींमध्ये आजही अल्पवयीन मुलीला बोहल्यावर उभे करण्याची घाई असते. काही जमातींमध्ये तर आजही सर्रास बालविवाह पार पाडले जातात. राजस्थान आणि हरयाणा या राज्यांमध्ये अशा बेकायदा विवाहांचे प्रमाण लक्षणीय दिसून आले आहे. वस्तुत: स्वातंत्र्यपूर्व काळातच बालविवाह कायद्याने नामंजूर केला होता. त्या काळी लग्नाचे कायदेशीर वय मुलीसाठी 14 आणि मुलासाठी 18 इतके निश्चित करण्यात आले होते. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर मुलीचे विवाहवय 14चे 15 इतकेच वाढवण्यात आले. ही वयोमर्यादा मुलीसाठी 18 वर जाण्यास1978 साल उजाडले. ताज्या सुधारणेमुळे मुलींच्या शैक्षणिक कारकीर्दीला उसंत मिळेल आणि बेटी बचाओ, बेटी पढाओ योजनेला बळ मिळेल. म्हणूनच या निणर्याचे स्वागत आहे.