पुन्हा आयाराम, गयाराम

निवडणुकांच्या तारखा जाहीर झाल्या की पक्षफुटी आणि आयाराम-गयारामांच्या बातम्यांनी वृत्तपत्रांचे रकाने भरू लागतात. टीव्ही वृत्तवाहिन्यांवरच्या ब्रेकिंग न्यूजच्या केंद्रस्थानी या आयाराम-गयारामांचीच धावपळ असते. कुणाचे पारडे जड आणि कुणाचे खाली याचे आडाखे बांधून मगच दलबदलूंची ही पायदळे पळ काढत असतात. हा रोग सर्वपक्षीय आहे आणि एकदा लोकशाहीची चौकट मान्य केली की अशा प्रकारच्या घडामोडी स्वीकाराव्या लागतातच. उत्तर प्रदेशसारख्या विशाल राज्यामध्ये विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. तेथे अशा प्रकारच्या घटना घडतील हे सर्वांनीच गृहित धरले होते. उत्तर प्रदेश बरोबरच उत्तराखंड, पंजाब, मणिपूर आणि गोवा अशा एकूण पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकांचे रणशिंग फुंकण्यात आले आहे आणि त्यापाठोपाठ आयाराम-गयारामांचे आनंद पर्यटन सुरू झाल्याचेही दिसत आहे. त्याला सध्या तरी काही इलाज नाही. कारण निवडणुकीआधी कोणी कुठल्या पक्षात जावे यावर कायद्याचे बंधन नसते. निवडणूक झाल्यावर मात्र विजयी उमेदवाराला पक्षांतरबंदीचा कायदा लागू होतो. उत्तर प्रदेशचे कामगार मंत्री स्वामीप्रसाद मौर्य आणि अन्य तीन आमदारांनी मंगळवारी भारतीय जनता पक्षाला रामराम ठोकला. त्यानंतर लगेचच तेथील पर्यावरणमंत्री दारासिंह चौहान आणि आणखी एक आमदार अवतारसिंह भदाना यांनी पक्ष सोडल्याची घोषणा केली. दोन मंत्री आणि चार आमदारांनी भाजपची कास सोडल्यामुळे विरोधी पक्षांना आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या आहेत. सत्तेवर भक्कमपणाने मांड ठोकून असलेल्या भाजपला कुणी अडचणीत आणले की या विरोधी पक्षांच्या आनंदाला पारावार राहात नाही. वास्तविक भाजपमधील घडामोडींवर लक्ष ठेवण्यापेक्षा आपल्या पायाखाली काय जळते आहे हे त्यांनी पाहण्याची गरज आहे. भाजपमधून मंत्री-आमदार पळाल्याच्या बातम्या ब्रेकिंग न्यूजमध्ये झळकत असतानाच काँग्रेस आमदार नरेश सैनी आणि समाजवादी पक्षाचे आमदार हरिओम यादव यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्याचे वृत्त झळकले. आमदारांची ही पळापळ पाहून मतदारांचे मात्र झकास मनोरंजन होत आहे. दोन मंत्री आणि चार आमदार अन्य पक्षात निघून गेल्याचा धक्का सत्ताधारी भाजपला काही प्रमाणात तरी निश्चितच बसेल यात शंका नाही, परंतु हे प्रकार घडणार याची पूर्ण कल्पना भाजपच्या पक्षश्रेष्ठींना पूर्वीपासूनच असल्यामुळे निवडणुकीवर त्याचा कसलाही परिणाम होणार नाही असे सकृतदर्शनी तरी दिसते. गेल्या काही दिवसांमध्ये काही वृत्तवाहिन्यांनी उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीसंदर्भात पाहणी करून अंदाज व्यक्त केले आहेत. या अंदाजांनुसार यंदाच्या निवडणुकीतही योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपचे सरकार निश्चितपणाने सत्ता राखणार असे सांगितले जाते. याची प्रमुख कारणे गेल्या पाच वर्षांत उत्तर प्रदेशात झालेला विकास आणि राममंदिर तसेच काशीविश्वनाथ परिसराचा कायापालट अशा भावनिक मुद्द्यांवरही योगी सरकारने घेतलेली आघाडी ही आहेत. तसे पाहू गेल्यास योगी आदित्यनाथ यांच्याशी स्पर्धा करू शकणारे नेतृत्वच उत्तर प्रदेशात उरलेले नाही. नाही म्हणायला, शिवसेना आणि राष्ट्रवादीसारखे काही छोटे पक्ष परिवर्तनाची भाषा करताना दिसतात. शिवसेना तर उत्तर प्रदेशात 50 ते 100 जागा लढवणार आहे. गोव्यात देखील ते भाजपला दणका देण्याची भाषा करत आहेत, परंतु या दोन्ही राज्यांमध्ये शिवसेनेला जेमतेम काही शेकडा मते मिळतात. मतदार त्यांना स्वीकारत नाहीत हे वारंवार दिसले आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या या दर्पोक्तीला भाजपचे मतदार मतदानयंत्राद्वारे चोख उत्तर देतील.