जिल्हा विकास आराखड्यातील केवळ 25 टक्केच निधी खर्च

अलिबाग : प्रतिनिधी

राज्य शासनाकडून 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी प्राप्त झालेल्या रायगड जिल्हा विकास आराखड्यातील केवळ 25 टक्के निधी डिसेंबरपर्यंत खर्च झाला आहे. उर्वरित 75 टक्के निधी तीन महिन्यात खर्च करण्याचे आव्हान शासकीय यंत्रणांसमोर आहे. रायगड जिल्हा नियोजन समितीची बैठक बुधवारी (दि. 12) पालकमंत्री आदिती तटकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृश्यप्रणालीद्वारे झाली. या बैठकीत सन 2022-23 चा प्रारूप आराखडा व सन 2021-22 अंतर्गत 11 जानेवारी 2021 अखेरील खर्चाचा आढावा सादरीकरणाच्या माध्यमातून समितीसमोर मांडण्यात आला. सन 2022-23 सर्वसाधारणसाठी 225 कोटी 44 लाख, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 25 कोटी 64 लाख, आदिवासी उपयोजनेसाठी 34 कोटी सहा लाख रुपये अशा एकूण 285 कोटी 14 लाख रुपयांच्या विकास आराखड्यास या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. सन 2021-22 अंतर्गत सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजना या तीनही योजना प्रकारांसाठी 333 कोटी 62 लाख निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला. हा सर्व निधी जिल्हा नियोजन समितीस प्राप्त झाला. 85 कोटी 35 लाख इतका निधी वितरीत करण्यात आला असून डिसेंबर 2021 अखेर 26 कोटी 60 लाख इतका निधी खर्च झाला आहे. प्राप्त निधीतील केवळ 25.5 टक्के इतका निधी खर्च झाला आहे. जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2021-22 करिता 275 कोटी रुपये निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला. तो सर्व निधी जिल्हा नियोजन समितीस प्राप्त झाला. वित्त विभागाच्या शासन निर्णयानुसार एकूण तरतुदीपैकी 30 टक्के निधी कोविड 19 वरील प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी राखीव ठेवण्याबाबत सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. प्राप्त निधीपैकी 70 कोटी सहा लाख रुपये इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. त्यापैकी डिसेंबर 2021 अखेर 19 कोटी 18 लाख इतका निधी खर्च करण्यात आला. याचाच अर्थ डिसेंबरपर्यंत 25.5 टक्के निधी खर्च झाला आहे. सन 2021-22 मध्ये कोविड 19 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेमधून आतापर्यंत 29 कोटी 84 लाख इतका निधी मंजूर करण्यात आला असून त्यापैकी 23 कोटी 15 लाख निधी वितरीत करण्यात आला आहे व डिसेंबर 2021 अखेर 10 कोटी 59 लाख इतका निधी खर्च झाला आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनांतर्गत 25 कोटी 64 लाख निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला हा निधी प्राप्त झाला आहे. प्राप्त निधीपैकी नऊ कोटी 93 लाख इतका निधी वितरित करण्यात आला आहे. त्यापैकी डिसेंबर 2021 अखेर दोन कोटी सहा लाख  इतका निधी खर्च करण्यात आला असून खर्चाची टक्केवारी 38.7 इतकी आहे. आदिवासी उपयोजनांतर्गत 32 कोटी 98 लाख निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. हा सर्व प्राप्त झाला असून पाच कोटी 36 लाख निधी आतापर्यंत वितरित करण्यात आला आहे. त्यापैकी डिसेंबर 2021 अखेर पाच कोटी 36 लाख निधी खर्च करण्यात आला. राज्य शासनाकडून डिसेंबर महिन्यात निधी प्राप्त झाला. हा निधी मार्च 2022 पर्यंत खर्च करावा लागणार आहे अन्यथा उर्वरित निधी परत करावा लागेल. मागील वर्षी 30 कोटी रुपये परत करावे लागले होते. निधी खर्च करण्यासाठी तांत्रिक बाबी पूर्ण कराव्या लागतात. त्यासाठी वेळ लागणार आहे. त्याचबरोबर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तीन महिन्यात उर्वरित  निधी खर्च करण्याचे आव्हान शासकीय यंत्रणेसमोर आहे.

सन 2022-23 मध्ये सर्वसाधारणसाठी 225 कोटी 44 लाख, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 25 कोटी 64 लाख, आदिवासी उपयोजनेसाठी 34 कोटी सहा लाख रुपये अशा एकूण 285 कोटी 14 लाख रुपयांच्या जिल्हा विकास आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. 91 कोटी 15 लाख वाढीव निधीची मागणी करण्यात आली आहे. त्यास राज्यस्तरीय बैठकीत मान्यता घ्यावी लागेल.

-जयसिंग मेहत्रे, जिल्हा नियोजन अधिकारी, रायगड