काश्मीरप्रश्नी राजकारण नको

काश्मिरी जनतेला भेटू द्या, असे ट्वीट करून राहुल गांधी या प्रश्नी राजकारण करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. आपल्याला विमान नको, निव्वळ जनतेला, नेत्यांना आणि सुरक्षा दलांना खुलेपणाने भेटू द्या असे त्यांनी म्हटले आहे. वास्तवत: इतक्या गंभीर निर्णयानंतर देशातील विरोधी पक्षानेही दीर्घकालीन राष्ट्रहिताचा विचार करून खंबीरपणे सरकारच्या पाठिशी अभे राहण्याची गरज आहे. बुडते गलबत बनलेल्या काँग्रेस पक्षाला अशी प्रगल्भता आता जमू शकेल का, हा प्रश्नच आहे.

जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 रद्द करण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा मास्टरस्ट्रोक आधीच सुन्नावस्थेत असलेल्या काँग्रेस पक्षाची मती आणखीनच गुंग करून गेला हे जगजाहीर सत्य आहे. या संदर्भात नेमकी काय भूमिका घ्यावी हेच न कळल्याने काँग्रेस पक्षाचे लाडके नेते राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांनी प्रारंभी त्याविषयी मौन पाळणेच पसंत केले. काँग्रेस पक्षाने संसदेत मोदी सरकारच्या या निर्णयाला विरोध केला असला तरी पक्षाच्या कित्येक नेत्यांनी उघडपणे मोदी सरकारच्या निर्णयाला समर्थन जाहीर केल्याने पक्षाची अवस्था केविलवाणी झाली. या ऐतिहासिक निर्णयानंतर राहुल गांधींनी ट्वीट केले तेही निर्णयाबद्दल थेट बोलण्याचे टाळून निव्वळ काश्मीरमधील राजकीय नेत्यांना अटक झाल्याविरोधात त्यांनी सरकारवर टीका केली. निर्णयाला काही दिवस उलटून गेल्यावर प्रियांका गांधी यांनी त्याविरोधातले आपले मौन सोडले आणि निर्णय घेताना मोदी सरकारने योग्य पद्धतींचे पालन केले नाही अशी टीका केली. एकंदर काँग्रेस पक्षाची या निर्णयासंदर्भातली भूमिका गुळमुळीत म्हणावी अशीच राहिली. याला कारण म्हणजे मोदी सरकारच्या या निर्णयाला देशभरातून जनतेचा लाभलेला भरघोस पाठिंबा. एक देश, एक न्याय या तत्त्वावर जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सुद्धा अन्य राज्यांप्रमाणेच कायदे असले पाहिजेत याबाबत देशभरातली जनता आग्रही आहे. कलम 370 मधून फुटीरतावादाचे पोषणच झाले आहे हे देखील अनेकांना पटते.  सीमेपलिकडून अर्थात पाकिस्तान आणि चीन या दोन्ही देशांकडून तेथील फुटीरतावादी कारवायांना खतपाणीच मिळाले आहे. त्याबरोबरच काही प्रमाणात स्थानिकांचेही समर्थन लाभल्यामुळेच तब्बल तीन दशके काश्मीर खोर्‍यातील फुटीरवाद फोफावला आहे. त्याविरोधात ठाम भूमिका घेण्याकरिता मोदी सरकारने कलम 370 मागे घेतले आहे. इतका मोठा निर्णय घेताना सरकारला काश्मीरवरील, तेथील कायदा व सुव्यवस्थेवरील आपली पकड मजबूत ठेवणे आवश्यकच होते व म्हणूनच तेथील फोन, मोबाइल व इंटरनेटची यंत्रणा बंद ठेवणे किंवा स्थानिक नेत्यांना चिथावणीखोरीपासून रोखण्यासाठी नजरकैदेत ठेवणे आदी मार्गांचा अवलंब केंद्र सरकारला करावा लागला आहे. योग्य वेळ येताच काश्मीरला त्यांचा संपूर्ण राज्याचा दर्जा परत मिळू शकेल असेही म्हटले गेले आहेच. परंतु परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात न घेता राहुल गांधी आणि त्यांच्या पक्षाने निव्वळ काश्मीर खोर्‍यातील सध्याच्या निर्बंधांना लक्ष्य करण्याचा मार्ग अवलंबला आहे. मोदी सरकारच्या संबंधित निर्णयानंतर खोर्‍यात मर्यादित स्वरुपात का होईना ईदचा सण कुठलाही अनुचित प्रकार न घडता शांततेत साजरा झाला. उद्याचा स्वातंत्र्यदिनही काश्मीर खोर्‍यात तसेच उर्वरित देशभरातही शांततेत पार पडावा असेच सरकारला निश्चितपणे वाटत आहे.