विकास हाच उपाय

ऑक्सफॅम ही जागतिक संस्था दरवर्षी जगाच्या आर्थिक वाटचालीचा अहवाल सादर करते. अनेक वर्षे ही संस्था जगभरातील वाढत्या विषमतेकडे आणि संपत्तीच्या केंद्रीकरणाकडे लक्ष वेधत आली आहे. यंदाही संस्थेचा संबंधित जागतिक अहवाल प्रसृत झाला. त्यात गेली दोन वर्षे कोरोनाच्या तडाख्यात सापडलेल्या जगात गरीब-श्रीमंतांमधील दरी कशी रूंदावली याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. देशात सध्या पाच राज्यांमध्ये निवडणुकांचे पडघम वाजू लागलेले असल्यामुळे विरोधकांनी ताबडतोबीने या अहवालातील आपल्या सोयीचा भाग उचलून मोदी सरकारविरोधी ओरड सुरू केली आहे.

जगभरात दोन वर्षांपूर्वी कोरोना महामारीचे संकट उद्भवले आणि अद्यापही जग या संकटातून सुटण्यासाठी झुंजते आहे. महामारीच्या प्रारंभी जागतिक आरोग्य संघटनेपासून कित्येक विकसित देशांनीही अफाट लोकसंख्येच्या भारताचे महासाथीमध्ये काय होणार अशी चिंता व्यक्त केली होती. परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने कठोर लॉकडाऊन, नंतर टप्प्याटप्प्याने निर्बंधांचे शिथिलीकरण आणि सरतेशेवटी देशव्यापी लसीकरण अशी नेमकी पावले उचलत देशाला या महासंकटातून कमीत कमी झळ पोहोचेल याची खबरदारी घेतली. मोदी सरकारने कोरोना संकटाला ज्या कुशलतेने तोंड दिले आणि देशाला पुन्हा आर्थिक विकासाच्या वाटेवर आणून ठेवले त्याचे अनेक आंतरराष्ट्रीय मंचांवर कौतुक झाले आहे. या वास्तवाचा जनतेच्या जगण्याशी जवळचा संबंध असल्यामुळे जनतेलाही याची पुरेपूर जाणीव आहे. त्यामुळेच दोन्ही भयावह लाटांच्या कटू आठवणी मागे टाकून जनताही नव्या उमेदीने जगण्याचा गाडा रेटू पाहते आहे. देश सावरू लागलेला असतानाच ओमायक्रॉनच्या रूपाने अवघ्या जगाबरोबरच भारतावरही नव्याने संकटाची छाया पसरली. परंतु ज्या वेगाने आणि नेटाने देशात लसीकरणाचा कार्यक्रम राबवण्यात आला, त्याच्या परिणामस्वरुपी या तिसर्‍या लाटेला थोपवण्यातही आपण यशस्वी होत असल्याची चिन्हे आहेत. अर्थात ही लढाई संपायला अद्याप अवकाश आहे. एकीकडे मोदी सरकारने या संकट काळात आपली जबाबदारी खंबीरपणे पार पाडलेली असताना विरोधक मात्र निवडणुकांचा मोसम सुरू झाल्यामुळे सरकारला धारेवर धरण्यासाठी मुद्द्यांच्या शोधात आहेत. ऑक्सफॅम या संस्थेच्या ताज्या अहवालामुळे काही काळ तरी त्यांना मोदी सरकारविरोधी ओरड करण्यासाठी काही रसद हाती लागली आहे. कोरोना काळात अवघ्या जगातच भांडवलदार, धनाढ्य अधिक श्रीमंत झाले, तसेच चित्र भारतातही दिसते आहे. आर्थिक संपत्तीचे केंद्रीकरण चांगले असते असे कुणीच म्हणणार नाही आणि भारतीय जनता पक्षाचे केंद्रातील सरकार तर सुरूवातीपासूनच देशात सामाजिक आणि आर्थिक समानता प्रस्थापित करण्यास आपण कटिबद्ध आहोत असे म्हणत आले आहे. ऑक्सफॅमच्या अहवालात विषमतेचे मापन करताना उत्पन्नाचा निकष विचारात न घेता संपत्तीच्या निकषावर निष्कर्ष काढले गेले आहेत याकडे काही तज्ज्ञांनी लक्ष वेधले आहे. त्याबरोबरच आपल्याकडची विषमतेची दरी ही निव्वळ आता नव्हे, तर थेट 1991 पासून रूंदावत आली आहे. परंतु विषमता वाढत असतानाच, देशाच्या आर्थिक विकासामुळे लाखो लोक दारिद्य्ररेषेच्या वर आले आहेत या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. विरोधक मात्र त्यांच्या सोयीचे तेच उचलून काही काळ या अहवालाचा आधार घेऊन ओरड करत राहतील. परंतु आपले वर्तमान आणि भविष्य मोदींच्या हातीच सुरक्षित आहे हे जनता जाणून आहे.