महाविकास आघाडी सरकारच्या दारूविषयक उदार धोरणाला हास्यास्पद म्हणावे की संतापजनक हेच कळत नाही. गेली दोन वर्षे महाराष्ट्राची जनता कोरोना विषाणूशी प्राणपणाने झगडते आहे. कोरोनाविषयक जाचक निर्बंध आणि मृत्यूची टांगती तलवार या दोहोंमुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले आहे. शिक्षणक्षेत्रापासून शेतकर्यांपर्यंत आणि व्यापार्यांपासून कामगारांपर्यंत समाजातील सर्वच घटक आर्थिक चणचणीमुळे बेजार झाले आहेत. अशा परिस्थितीत राज्य सरकार निव्वळ दारूच्या बाबतीत एवढे उदार धोरण स्वीकारताना दिसते हे अनाकलनीय आहे. कुठल्याही देशाची किंवा राज्याची अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी अनेक कडू-गोड निर्णय घ्यावे लागतात. त्यातील काही निर्णय अर्थातच अप्रिय ठरतात तर काही निर्णयांमुळे समृद्धीच्या दिशेने सामूहिक वाटचाल सुरू राहते, परंतु असे निर्णय घेण्यापूर्वी त्यावर प्रगल्भपणे विचारमंथन होणे अपेक्षित असते. त्या त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ मंडळींशी पुरेशी चर्चा केल्यानंतरच प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे आणला जातो. त्यावर पुन्हा एकदा साधकबाधक चर्चा झाल्यानंतरच धोरणात्मक निर्णय घेतले जातात. लोकशाही व्यवस्थेत ही सर्वमान्य प्रक्रिया आहे, परंतु महाराष्ट्रात सध्या नेमके कोणाचे राज्य आहे हेच कळत नसल्यामुळे ही सर्व प्रक्रिया कशी आणि कोणी पार पाडावी हाच मुळात पेच निर्माण झाला आहे. गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये राज्याच्या नव्या द्राक्ष प्रक्रिया धोरणाबाबत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यात गैर असे काहीच नाही. 2001 साली पहिल्यांदा महाराष्ट्रात द्राक्ष प्रक्रिया धोरण ठरवण्यात आले. ते 20 वर्षांसाठी होते. या धोरणाचा कार्यकाल संपल्यानंतर त्यात कालसुसंगत बदल करणे क्रमप्राप्त होते. नव्या धोरणानुसार महाराष्ट्रातील किराणाभुसार दुकानांमध्ये किंवा सुपरमार्केटमध्ये वाईनची राजरोस विक्री करण्याची मुभा लवकरच देण्यात येणार आहे. त्यासाठी कुठल्याही किचकट परवान्यांची गरज लागणार नाही. अबकारी करापोटी वाईनच्या बाटलीमागे 10 रुपये राज्य सरकारच्या तिजोरीत जमा केले की विनासायास बाटली घरी नेता येऊ शकेल. या निर्णयामुळे राज्याच्या तिजोरीत दरमहा पाच-दहा कोटी रुपयांची भर पडेलच, शिवाय राज्यात वाईनला मागणी किती आहे याचाही मागोवा घेता येईल अशी महाविकास आघाडी सरकारची धारणा आहे. कोरोना काळामध्ये पहिल्या लॉकडाऊनच्या काळात सर्वच दुकाने बंद राहिली होती. त्यातील दारूची दुकाने सर्वात आधी उघडली गेली. व्यायामशाळा आणि केशकर्तनालये उघडण्यासाठी सरकारने प्राधान्य दाखवले नव्हते. अर्थव्यवस्था रूळावर आणण्यासाठी दारूविक्रीला सवलत देणे आवश्यक आहे हा युक्तिवाद तेव्हा सरकारतर्फे करण्यात आला होता. परदेशी दारूविक्रीबाबत औदार्य दाखवणार्या महाविकास आघाडी सरकारने आता वाईनच्या बाटल्या कोपर्यावरील किराणा दुकानापर्यंत आणून ठेवल्या आहेत. जिथे अन्नधान्य किंवा जीवनावश्यक वस्तू मिळतात अशा ठिकाणी वाईनच्या बाटल्यांचे काय काम, हा साधा प्रश्नदेखील राज्य सरकारला पडला नाही. किराणामालाच्या दुकानांमध्ये वाईन विक्रीसाठी ठेवल्यास सरकारी तिजोरीत थोडीफार भर पडेलही, परंतु या निर्णयामुळे होणारे सामाजिक नुकसान रोखण्याची क्षमता या सरकारच्या मनगटात आहे काय, हा खरा प्रश्न आहे. महाराष्ट्रातील द्राक्ष उत्पादकांकडे काही लाख लिटर वाईन पडून आहे. शेतकर्यांची मिळकत दुप्पट करण्यासाठी ही उपाययोजना केली जाते आहे असे सांगितले जाते, परंतु अशा प्रकारचे निर्णय घेण्यापूर्वी योग्य तो अभ्यास करणे अतिशय गरजेचे आहे. त्या अभ्यासूवृत्तीचा संपूर्ण अभाव या निर्णयातून दिसतो.
Check Also
रामशेठ ठाकूर पब्लिक स्कूलमध्ये प्रदर्शन; रोबोट आकर्षण
खारघर ः रामप्रहर वृत्त जनार्दन भगत शिक्षण प्रसारक संस्थेच्या खारघर येथील रामशेठ ठाकूर पब्लिक स्कूलमध्ये …