उरण : रामप्रहर वृत्त : उरण आणि जेएनपीटी परिसरात असलेल्या कंटेनर यार्डमध्ये ठेवण्यात येत असलेल्या पत्र्याच्या लाखो कंटेनरच्या डब्यांमुळे तापमानात मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. तापमान नियंत्रणात आणण्यासाठी आणि पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यासाठी प्रत्येक कंटेनर यार्डमध्ये जागेच्या 30 टक्वे जागेत झाडे लावण्याची आवश्यकता आहे, मात्र याकडे कंपन्यांच्या विविध विभागाकडून अक्षम्यपणे दुर्लक्ष होत असल्याने उरण परिसरात पर्यावरणाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
उरण परिसरात जेएनपीटी, ओएनजीसी, नौदल, बीपीसीएल, जीटीपीएस यासारखे अनेक शासकीय प्रकल्प आहेत. या प्रकल्पावर आधारीत अनेक छोट्या-मोठ्या कंपन्या उभारण्यात आल्या आहेत. उभारल्या जात आहेत. जेएनपीटी तर आंतराष्ट्रीय दर्जाचे बंदर आहे. या बंदरातून वर्षाकाठी सरासरी सध्या तरी 60 लाख कंटेनर मालाची आयात-निर्यात होते. प्रचंड नफ्यात चालणार्या या आयात-निर्यातीच्या व्यापारात अनेक कंपन्या कार्यरत आहेत. या कंपन्यांची उरण परिसरात सुमारे शंभराहून अधिक गोदामे आहेत. या गोदामामधूनच कंटेनर आणि कंटेनर मालाची जेएनपीटी बंदरातून आयात-निर्यात होत असते.
प्रकल्प, कंपन्या आणि कंटेनर यार्ड उभारण्याच्या कामासाठी प्रचंड प्रमाणात माती दगडाचे भराव टाकण्यात आले आहेत. या भरावाच्या कामासाठी मोठ्या प्रमाणात डोंगर, टेकड्या आणि नैसर्गिक साधनसामग्रीची आहुती पडली आहे. मोठ्या प्रमाणात झालेल्या नैसर्गिक र्हासाचे दुष्परिणामही आता जाणवू लागले आहेत. त्यातच आता उरण आणि जेएनपीटी परिसरात कंटेनर यार्डमध्ये ठेवण्यात येणार्या कंटेनरची भर पडली आहे. विविध कंटेनर यार्डमध्ये ठेवण्यात येत असलेले हजारोंच्या संख्येने पडून असलेल्या कंटेनरचे डबे तापून वातावरणाचे तापमान मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. मागील वर्षी जेएनपीटीचे चौथे बंदर कार्यान्वित झाले आहे. पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्ण झाले असून दुसर्या टप्प्याचे काम पुढील वर्षात पूर्ण होणार आहे. जेएनपीटीचे चौथे बंदरही पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाल्यानंतर जेएनपीटी बंदरातून वर्षाकाठी एक कोटी कंटेनरची हाताळणी आणि आयात-निर्यात होणार आहे.
उरण परिसरातील अनेक कंटेनर यार्डमध्ये झाडेच लावलेली नसल्याचे दिसून येत आहे. प्रत्येक कंटेनर यार्डधारकांनी 30 टक्के नको, तर किमान 15-20 टक्के क्षेत्रात तरी झाडे लावली पाहिजेत. यासाठी परिसरातील विविध ग्रामपंचायतींना पत्रही धाडून ग्रामपंचायत हद्दीत किती क्षेत्रात कंटेनर यार्ड आहेत याची माहिती मागविण्यात आली आहे, मात्र कंटेनर यार्डकडून मालमत्ता कर आकारणार्या कोणत्याही ग्रामपंचायतीने अद्याप तरी शासकीय विभागाकडे माहिती दिली नसल्याचे सांगितले जात आहे. कंटेनर यार्ड मालकांसोबत तहसीलदार, वनअधिकारी आणि काही सामाजिक संस्थांचे पदाधिकारी आणि नागरिक यांची बैठकही झाली, मात्र त्यातून काही एक निष्पन्न झाले नाही. कंटेनर हिट प्रोटेक्शन आणि पर्यावरणाच्या संतुलनासाठी कंटेनर यार्ड मालक झाडे लावण्यात दिरंगाई दाखवितात ही बाब अतिशय गंभीर आहे.झाडे लावण्याची बाब बंधनकारक करण्यासाठी यापुढे कठोर उपाययोजना राबविण्याची नितांत गरज आहे. यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने लक्ष देण्याची गरज आहे, मात्र उरण परिसरात प्लॅनिंग अॅथारिटी म्हणून काम पाहणार्या सिडकोच्या विविध विभागाकडून अक्षम्यपणे दुर्लक्षच होत असल्याने उरण परिसरात पर्यावरणाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.