महाराष्ट्रातील प्रख्यात अष्टविनायक तिर्थक्षेत्र असलेल्या पाली शहराला तेथील अंबा नदीतून पाणीपुरवठा केला जातो. पावसामुळे अंबा नदीचे पाणी गढूळ चिखलयुक्त झाले आहे. तसेच शहरातील सांडपाण्यावर कोणतीही प्रक्रिया न करता ते थेट अंबा नदीपात्रात सोडले जात आहे. त्यामुळे हे प्रदूषित पाणी पिणारे नागरिक आणि भाविकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. नागरिकांच्या जीवाशी सुरू असलेला खेळ कधी थांबणार हा मोठा प्रश्न आहे. पाली शहरात मूळात सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारा कोणताच प्रकल्प नाही. तसेच तब्बल 27 कोटींची शुद्धपाणी योजनादेखील लालफितीत अडकलेली आहे. परिणामी भाविक व नागरिकांना नाईलाजाने हे प्रदूषित पाणी वापरावे लागत आहे. आतापर्यंत नळाच्या पाण्यातून साप, बेडूक, शंखशिंपले व मासे आदी प्राणी आले आहेत. याबरोबरच शेवाळ, चिखल हे नेहमीच येत असते. तसेच आजुबाजूच्या काही कारखान्यांतून प्रदूषित पाणीदेखील अंबा नदीमध्ये सोडले जाते. प्रदूषित व घाणपाणी नाईलाजाने लोकांना वापरावे लागते. अनेक नागरिक प्रदूषित पाणी पिण्यापेक्षा कूपनलिका व विहीरीचे पाणी पिण्यावर भर देत आहेत. बहुतांश जण विकतचे बाटलीबंद पाणी पितात. त्यामुळे लोकांना भुर्दंड पडत आहे. नियमित पाणीपट्टी भरूनदेखील लोकांना असे प्रदूषित पाणी मिळत असल्याने नागरिकांमध्ये संताप आहे. संबधित प्रशासनाचे याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे. अशा या प्रदूषित पाण्यापासून आमची सुटका करावी असा सूर नागरिकांमधून उमटत आहे. या दूषित पाण्याचा परिणाम येथील मासे व जलचर प्राण्यांवरदेखील होत आहे. अलिकडेच पाली ग्रामपंचायतीचे रूपांतर नगरपंचायतीमध्ये झाले आहे. शिवाय नगरपंचायत निवडणुकीत पाणीप्रश्न पुढे आला होता. या वेळी पालीसाठी शुद्धपाणी योजना कार्यान्वित करू असे आश्वासन देण्यात आले होते. ही आश्वासने नक्की प्रत्यक्षात केव्हा उतरणार या आशेवर पालिकर नागरिक आहेत. मूळात पिण्याच्या शुध्द पाण्याकडे स्थानिक प्रशासनाने तातडीने लक्ष देणे गरजेचे आहे. दरम्यान, कोटींची मंजूर शुद्धपाणी योजना कार्यान्वित करण्यात कोणत्याच अडचणी नसताना यासाठी थांबून काय फायदा आहे. याबाबत कुणीही विचार करत नाही, असे पालिकरांचे म्हणणे आहे. शुद्धपाणी योजना लागलीच कार्यान्वित करुन हा पाणीप्रश्न सोडवावा अशी मागणी पालिकरांची आहे.
शुद्ध नळपाणी योजना लालफितीत
शासनाने केलेल्या 2008-09 च्या सर्व्हेनुसार पालीची लोकसंख्या व पालीत दररोज येणार्या भाविक व पर्यटकांच्या संख्येनुसार शुद्ध नळपाणी पुरवठा योजनेचे नियोजन केले होते. एकूण सात कोटी 79 लाखाचा निधी व 10 टक्के लोकवर्गणीद्वारा नळयोजना उभी राहणार होती. परंतू राजकीय श्रेयवादामध्ये ही योजना रखडली गेली. त्याबरोबर 10 टक्के लोकवर्गणीचा प्रश्नदेखील होता. मात्र पालीला ’ब’ वर्ग पर्यटनस्थळाचा दर्जा मिळाला आहे. तसेच शुद्ध नळपाणी पुरवठा योजनेसाठी 11 कोटी 70 लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. लोकवर्गणीची अट शिथिल करण्यात आली आहे. सध्यस्थितीत ही योजना 27 कोटींवर गेली आहे.
-धम्मशील सावंत