यात्रा, पूर, कलम 370 आणि निर्णायकी काँग्रेस

लोकसभेच्या निवडणुका पार पडल्या आणि महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकांचे वेध लागले. प्रत्येक पक्ष आपापल्या परीने या निवडणुकीच्या तयारीला लागले. 2014च्या तुलनेने 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष आणि त्यांच्या मित्रपक्षांच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला जबरदस्त असे ऐतिहासिक यश मिळाले, तर काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे संपूर्ण देशात पानीपत झाले. काँग्रेस पक्षाला 2014च्या नांदेड आणि हिंगोली या दोन जागाही राखता आल्या नाहीत. नाही म्हणायला चंद्रपूर येथे सुरेश उर्फ बाळू धानोरकर यांनी काँग्रेसची अब्रू वाचविली.

काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी हे अमेठीत पराभूत झाले तसे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांना नांदेडचा आपला बालेकिल्ला ’हात’चा गमवावा लागला. इतकेच नव्हे तर मुंबई विभागीय काँग्रेसचे अध्यक्ष मिलिंद देवरा यांना शिवसेना उपनेते अरविंद सावंत यांच्याकडून दुसर्‍यांदा पराभव पत्करावा लागला. म्हणजेच काँग्रेस पक्षाच्या त्या त्या ठिकाणच्या नेतृत्वाला जनतेने स्पष्टपणे नाकारले. मुळात अशोक चव्हाण आणि मिलिंद देवरा हे दोघेही ही निवडणूक लढविण्याबद्दल नाखूश होते. अशोक चव्हाण यांना आपल्या पत्नी आमदार अमिता चव्हाण यांना लोकसभेच्या निवडणूक मैदानात उतरविण्याची इच्छा होती, परंतु पक्षनेतृत्वाला ते मान्य नव्हते आणि त्यांनी अशोक चव्हाण यांनाच मैदानात उतरण्यासाठी गळ घातली. अखेर अशोक चव्हाण हे बळेबळेच निवडणूक रिंगणात उतरले.

काँग्रेस, शिवसेना असा प्रवास करून भारतीय जनता पक्षात आलेल्या प्रतापराव चिखलीकर या एकेकाळच्या काँग्रेसच्या नेत्यानेच अशोक चव्हाण यांचा पाडाव केला. मिलिंद देवरा यांचीही भूमिका निवडणूक लढविण्याची नव्हती, पण ऐनवेळी पक्षनेतृत्वाने  संजय निरूपम यांच्या गळ्यातून अध्यक्षपदाची झूल काढून ती मिलिंद देवरा यांच्या गळ्यात घातली. निरूपम यांच्याकडून मुंबईची जबाबदारी देवरा यांच्याकडे आल्याने त्यांना स्वतःबरोबरच मुंबईच्या पाच अधिक एक अशा सहा मतदारसंघांची जबाबदारी येऊन पडली. ’आधीच उल्हास, त्यात फाल्गुन मास’ अशी परिस्थिती देवरांची झाली. निरूपम या़ंची जबाबदारीतून सुटका तर झाली पण जनतेने त्यांना लोकसभेची जबाबदारीसुद्धा देण्याचे टाळत गजाभाऊ कीर्तिकर यांना संसदेचे द्वार पुनश्च उघडून दिले. मुंबईच्या सहाही जागा भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना युतीने जिंकल्या. राष्ट्रीय पातळीवर राहुल गांधी यांना स्मृती इराणी यांनी अमेठीत बाजी मारीत जनतेच्या ’विस्मृतीत’ धाडले. याचा इतका जबरदस्त धसका राहुल गांधी यांनी घेतला की वायनाडहून निवडून येऊनसुद्धा पक्षाचे नेतृत्व स्वीकारण्यास त्यांनी स्पष्टपणे नकार दिला. आज काँग्रेस पक्ष हा राष्ट्रीय पातळीवर अक्षरशः ’निर्णायकी’ बनला आहे.

पक्षाच्या दिल्लीतल्या बहुतेक सर्वच नेत्यांनी (काही अपवाद वगळता) नेहरू, गांधी परिवारापेक्षा अन्य कुणीही अध्यक्ष होऊच नये अशी जणूकाही खूणगाठच मनाशी बांधलेली दिसते. एकेकाळी पक्षनेतृत्वाची जरब असलेल्या काँग्रेस पक्षात आता ’पार्टी विथ डिफरन्सेस’ पाहायला मिळत आहे. काही बोलबच्चन नेते नेहरू-गांधी परिवाराच्या जोखडातून या पक्षाला मुक्त करण्यासाठीची वक्तव्ये करताना आढळतात.

मिलिंद देवरा यांनी तर सचिन पायलट किंवा ज्योतिरादित्य सिंधिया-शिंदे यांच्यापैकी एका नेत्याकडे पक्षाध्यक्षपद सोपविण्यात यावे, अशी शिफारस केली आहे. राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना शरद पवार यांनी कात्रजचा घाट दाखविल्यानंतर विखे-पाटील यांनी विडा उचलल्यागत अहमदनगर जिल्ह्यातील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा जणू काही सफायाच चालविला असल्याचे दिसून येते. कारण शरद पवार यांच्यासमवेत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थापनेत महत्त्वाचे योगदान देणारे माजी मंत्री आणि माजी प्रदेशाध्यक्ष मधुकरराव पिचड हे आमदार पुत्र वैभव यांच्याबरोबर भारतीय जनता पक्षात प्रवेशकर्ते झाले. पिचड पितापुत्राने राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनीच आपल्याला हा मार्ग दाखविल्याचे कृतज्ञतापूर्वक मान्य केले. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचे वेध लागले असल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2014 पासून आपल्या आणि केंद्रातल्या नरेंद्र मोदी सरकारच्या लोकहितवादी निर्णयांची जनतेला माहिती देण्यासाठी ’महाजनादेश’ यात्रा 1 ऑगस्टपासून संत तुकडोजी महाराज यांच्या मोझरी ग्राम येथून सुरू केली. दुसरीकडे मित्रपक्ष शिवसेनेचे युवा नेते युवा सेनाप्रमुख आदित्य उद्धव ठाकरे यांनीही ’जनआशीर्वाद यात्रा’ सुरू केली आणि शिवसेनेची नाळ जनतेबरोबर जोडली असल्याचे अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न केला. मजल दरमजल करीत या दोन्ही यात्रा राज्यात आपले स्थान पक्के करीत होत्या. त्याचवेळी शिवछत्रपती आणि स्वराज्यरक्षक संभाजी या मालिकेच्या माध्यमातून घराघरांत पोहोचलेल्या, शिवसेनेचे माजी उपनेते, माजी संपर्कप्रमुख अमोल कोल्हे यांनी अचानक शिवसेनेच्या किल्ल्यातून उडी घेत बारामतीचे पाईक बनत शिवाजीराव आढळराव पाटील यांचा पराभव केला आणि लोकसभेचा दरवाजा गाठला. या क्षणार्धात केलेल्या राजकीय ’चपळाईने’ काही कालावधीमध्येच मुरब्बी बनलेल्या आणि चाणक्य शरद पवार यांना कोसो मैल दूर ढकलून दिलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांना आव्हान देण्यासाठी ’शिवस्वराज्य यात्रा’ शिवनेरीच्या पायथ्यापासून सुरू केली. याच दरम्यान देशाच्या अन्य भागांसह महाराष्ट्रात वरुणराजाने तांडव सुरू करून कोल्हापूर, सांगली, सातारा, कराड, कोंकणात हाहाकार उडवून दिला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आदित्य ठाकरे यांनी आपापल्या यात्रा स्थगित करीत पूरग्रस्तांना सहाय्य करण्यासाठी धाव घेतली. कोल्हेंनाही ’सायबां’च्या आदेशाबरहुकूम यात्रा थांबविण्यासाठी भाग पडले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने मुंबईत मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावून आवश्यक ते सर्व निर्णय घेतले तसेच संबंधित अधिकार्‍यांना योग्य त्या सूचना देत कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यातील पूरग्रस्त भागाची चंद्रकांतदादा पाटील, गिरीश महाजन, एकनाथ शिंदे या मंत्र्यांना सोबत घेऊन हवाई पाहणी केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना या सर्व भीषण परिस्थितीची कल्पना देत केंद्राकडून योग्य त्या सहकार्याची अपेक्षा व्यक्त केली.  सर्व जण आणि सर्व यंत्रणा आपापल्या परीने पूरग्रस्तांना सहाय्य करण्यासाठी अहोरात्र मेहनत घेत असताना ज्यांनी मार्गदर्शन करावे असे नेते सरकारच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याऐवजी राजकारण करीत असल्याचे किळसवाणे चित्र समाजासमोर उभे करताना दिसत आहेत. नव्याने पदांवर आरूढ झालेले नेतेही आपापल्या टीकेची तलवार हवेत चालविण्याचा अश्लाघ्य प्रयत्न करताना दिसत आहेत. काही जण तर अपूर्ण माहितीच्या आधारे न घडलेल्या गोष्टींवरही आरोपांचे आणि टीकेचे आसूड ओढण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करताना दिसत आहेत. 2014 साली नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात भारतीय जनता पक्षाचे स्पष्ट बहुमताचे सरकार स्थापन झाले. तेव्हापासून अयोध्येत श्रीरामाचे भव्यदिव्य मंदिर उभारणे, जम्मू- काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे घटनेचे 370 हे कलम हटविणे आणि समान नागरी कायदा अस्तित्वात आणणे हे तीन मुद्दे ऐरणीवर आले होते. त्यावेळी लोकसभेत स्पष्ट बहुमत असले तरी राज्यसभेत मात्र बहुमत नव्हते. नरेंद्र मोदी यांच्या मनात यासंदर्भात विचारचक्र सुरू असणार हे तर निश्चितच होते, पण ते विचारपूर्वक निर्णय घेणारे असल्याने बोलबच्चन नेत्यांच्या फालतू बकवासकडे लक्ष न देणेच त्यांनी पसंत केले होते. त्यांची जबरदस्त इच्छाशक्ती आपण स्टँच्यू ऑफ लिबर्टीपेक्षाही उंच अशा सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या बडोदा जिल्ह्यातील डभोईजवळच्या केवडिया येथील स्टँच्यू ऑफ युनिटी साकारण्यावरून पाहिलीच आहे.

2019च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर केंद्रात 2014 पेक्षाही जबरदस्त यश नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाने मिळविले. 543 खासदारांच्या लोकसभेत भारतीय जनता पक्षाचे तब्बल 303 खासदार निवडून आले. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे 351 खासदार निवडून आले असल्याने नरेंद्र मोदी यांची बाजू भरभक्कम झाली आणि मग अवघ्या तीन महिन्यांत जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे घटनेचे 370वे कलम तसेच 35 ए हे कलम मोदी यांचे अत्यंत विश्वासू केंद्रीय गृहमंत्री व भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी आधी राज्यसभेत आणि नंतर लोकसभेत खास विधेयक मांडून अनुक्रमे 125/61 आणि 370/70 अशा प्रचंड बहुमतांनी मंजूर करवून घेतले आणि ही भारताच्या एकात्मता व अखंडतेला बाधा आणणारी कलमे काढून टाकण्याचा ऐतिहासिक आणि अभूतपूर्व असा निर्णय घेतला. 1947 साली स्वतंत्र झालेल्या भारताला खर्‍या अर्थाने पूर्ण स्वातंत्र्य प्राप्त झाले. भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, लोकजनशक्ती, अकाली दल या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या घटक पक्षांबरोबरच बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, अखिल भारतीय अण्णा द्रमुक या पक्षांनीसुद्धा पाठिंबा दिला. नेहमीप्रमाणे शरद पवार यांच्या पक्षाने विरोधात वा समर्थनार्थ भूमिका न घेता तटस्थ राहण्याची भूमिका घेतली, पण शरद पवार यांचे पुतणे अजितदादा पवार यांनी 370 हटविण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन केले. काका पुतण्यांमध्ये इथेही मतभेद समोर आले. महत्त्वाचे म्हणजे काँग्रेस पक्ष हा अजूनही अंधारात चाचपडत असल्याचे चित्र समोर आले. मुळात या पक्षाला सध्या कोणतेही नेतृत्व नाही. त्यामुळे या पक्षाची निर्णायकी अवस्था आहे.

राजा हरिसिंग यांचे वंशज राजा करणसिंह या ज्येष्ठ काँग्रेस नेत्यांनी मोदी सरकारच्या निर्णयाचे उत्स्फूर्तपणे स्वागत केले आहे. ज्योतिरादित्य सिंधिया-शिंदे यांनी तसेच इंदिरा गांधी आणि सोनिया गांधी यांचे निकटवर्तीय मानण्यात येणारे जनार्दन द्विवेदी या दोन्ही काँग्रेस नेत्यांनीही मोदी

सरकारच्या भूमिकेचे स्पष्टपणे समर्थन केले आहे. नरेंद्र मोदी, अमित शहा आणि अजित डोवाल यांच्या या जबरदस्त ऐतिहासिक धोरणाच्या आखणीला देशाच्या 130 कोटी लोकांनी मजबुतीने उत्स्फूर्तपणे दाद देत दिवाळी साजरी केली. लडाख आणि जम्मू- काश्मीरला केंद्रशासित करण्याचा निर्णय झाला आणि पाकिस्तानचे नाक दाबून नरेंद्र मोदी यांनी छप्पन्न इंचाची छाती अवघ्या विश्वाला दाखवून दिली. या सर्व रणधुमाळीत लोकांनी ’बाटग्यांची बांग’ही ऐकली आणि ’चहापेक्षा किटली गरम’ असलेलेही पाहिले. असो!  खरं पाहता भारत हा महासत्ता बनण्याकडे निश्चित वाटचाल करीत असल्याचे स्पष्ट होत आहे आणि तेसुद्धा नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली हे विशेष. नरेंद्र मोदी यांनी देशाला उद्देशून केलेल्या संबोधनात चौकटीबाहेर न जाता 35 ए आणि 370 कलम यासंदर्भात संपूर्ण वस्तुस्थिती विशद करताना जम्मू-काश्मीर आणि लडाखच्या बांधवांना जो आत्मविश्वास दाखवून दिला तो निश्चितच अभिमानास्पद, गौरवास्पद आणि अभिनंदनीय असाच होता. लोकसभेत लडाखचे तरुण खासदार त्सिरींग सामग्याल यांनी मांडलेल्या परखड भूमिकेचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच आहे.

गेल्या 70 वर्षांत जम्मू-काश्मीर, कारगिल आणि लडाखची झालेली वाताहात कथन करताना त्यांनी जे कोरडे ओढले ते ’शहाण्यांना शब्दांचा मार!’ असेच होते. अर्थात तसे शहाणे शोधूनही सापडणार नाहीत हा भाग वेगळा. नरेंद्र मोदी यांच्या या जबरदस्त चाणक्यनीतीचे कौतुक करून ज्येष्ठ नेत्या आणि देशाच्या माजी परराष्ट्र व्यवहारमंत्री सौ. सुषमा स्वराज यांनी आपल्या आयुष्यातील शेवटचे ट्विट करून समाधानाने इहलोकाचा निरोप घेतला. अख्खा देश एका डोळ्यात आनंदाश्रू आणि दुसर्‍या डोळ्यात दुःखाश्रू अशा भावनेत वावरत होता.

नरेंद्र मोदीजी अभिनंदन! मैं इसी दिन का इंतजार कर रही थी!, असं सुषमा स्वराज यांचं शेवटचं ट्विट होतं. सुषमा स्वराज यांना विनम्र अभिवादन करतानाच नरेंद्र मोदी, अमित शहा यांचे आणि संपूर्ण केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे भारताला संपूर्ण विश्वभरात ताठ मानेने उभा करणार्‍या ऐतिहासिक, अभूतपूर्व निर्णय घेतल्याबद्दल मनःपूर्वक अभिनंदन! आणखी एक महत्त्वाचे म्हणजे देव करो आणि काँग्रेस पक्षाला सध्याच्या निर्णायकी परिस्थितीमधून बाहेर निघून देशहितासाठी विरोधाला विरोध ही भूमिका सोडण्याची तसेच ’सब का साथ, सब का विकास, सब का विश्वास’ ही भूमिका पटवून घेण्याची बुद्धी प्राप्त होवो, ही जगन्नियंत्याकडे प्रार्थना!

-योगेश त्रिवेदी, मंत्रालय प्रहर