भाजपचे घर चलो अभियान!

‘सीएए’संदर्भात पनवेलमध्येही होणार जनजागृती

पनवेल : रामप्रहर वृत्त
नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात (सीएए) विरोधकांकडून जाणीवपूर्वक गैरसमज पसरवले जात असल्याने नागरिकांच्या मनातील शंका दूर करण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने घर चलो अभियान राबविण्यात येणार आहे. या अभियानाची माहिती लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना देण्यासाठी माजी खासदार किरीट सोमय्या यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शनिवारी (दि. 18) बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी हे अभियान पनवेलमध्ये जोमाने राबविण्याचा निर्धार उपस्थितांनी केला.
पनवेल मार्केट यार्डमधील श्री. रामशेठ ठाकूर सामाजिक विकास मंडळाच्या सभागृहात आयोजित या बैठकीस भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हा अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर, महापौर डॉ. कविता चौतमोल, उपमहापौर जगदिश गायकवाड, पंचायत समितीच्या सभापती देवकीबाई कातकरी, भाजप तालुकाध्यक्ष अरुणशेठ भगत, शहराध्यक्ष जयंत पगडे, जिल्हा सरचिटणीस अविनाश कोळी यांच्यासह जि. प., पं. स. सदस्य, नगरसेवक-नगरसेविका, पदाधिकारी, कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या वेळी किरीट सोमय्या व अन्य मान्यवरांनी ‘सीएए’संदर्भात मार्गदर्शन केले.
नागरिकत्व सुधारणा कायदा 2019 नवा कायदा नाही. नागरिकत्व कायदा 1955मध्ये ही सुधारणा आहे. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश या देशातील हिंदू, जैन, बौद्ध, शीख, पारशी अथवा ख्रिश्चन समुदायातील जे लोक धार्मिक छळामुळे 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी भारतात आले आणि देशात राहत आहेत, त्यांना कायद्यातील सुधारणेमुळे नागरिकत्व मिळणार आहे. हा सुधारणा कायदा मुस्लिमांच्या विरोधात असल्याचा प्रचार चुकीचा आहे. या कायद्याचा भारतातील मुस्लिम अथवा अन्य कोणत्याही नागरिकाशी संबंध नाही. त्यामुळे कोणत्याही भारतीय नागरिकाला नागरिकत्व सिद्ध करावे लागणार नाही. नागरिकत्व देण्यासाठी हा कायदा आहे, रद्द करण्यासाठी नाही. या कायद्यामुळे संविधानातील समानतेच्या तत्त्वांचे उल्लंघन होत नाही. सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीनुसार रास्त वर्गीकरणाचा अधिकार घटनेने शासन संस्थेला दिला आहे. घटनेने अनेक बाबतीत विविध धर्मियांसाठी विविध कायदे करण्याची परवानगी दिली आहे. हिंदू मंदिरांवर सरकारचे नियंत्रण आहे, पण तसे सरकारी नियंत्रण मशिदी किंवा चर्चवर नाही. इमामांना वेतन दिले जाते, पण अशी सुविधा हिंदूंसाठी नाही. ईशान्य भारतातील नागरिकांचा धर्माच्या कारणाने विरोध नाही. त्यांचा बांगलादेश किंवा इतर कोठूनही आलेल्या व कोणत्याही धर्माच्या निर्वासितांना नागरिकत्व देण्यास विरोध आहे. ही कायद्यातील सुधारणा आसाम, मेघालय, मिझोराम अथवा त्रिपुराच्या आदिवासी विभागांना लागू होत नाही. ईशान्य भारतात अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम व नागालँड या राज्यांत इनर लाइन परमिट काढावे लागते व ती सुधारणेतून वगळण्यात आली आहेत. भारतात राहणार्‍या पाकिस्तान, अफगाणिस्तान व बांगलादेशच्या अल्पसंख्याकांनी आता नागरिकत्वासाठी अर्ज केला, तर यापूर्वी बेकायदा राहिले म्हणून कारवाई होणार नाही किंवा आतापर्यंत जे सरकारी लाभ मिळत होते ते रद्द होणार नाहीत. या सुधारणेमुळे अस्तित्वात असलेले अर्ज करून नागरिकत्व घेण्याचे कायदे बाद ठरत नाहीत. परकीय देशातील मुस्लिमांसह कोणतीही व्यक्ती भारताचा नागरिक होण्यासाठी सध्याच्या कायद्यानुसार अर्ज करू शकते. शिया, अहमदिया आणि हाजरा हे मुस्लिम वांशिक गट आहेत. मुस्लिमधर्मीय असल्यामुळे पाकिस्तान, अफगाणिस्तान व बांगलादेशमध्ये अल्पसंख्याक नाहीत. त्यामुळे त्यांचा या कायद्यात समावेश नाही. ही सर्व माहिती भाजप घरोघरी पोहचवणार आहे. यासाठी सोशल मीडियाचाही आधार घेतला जाणार आहे.