बहिर्यांसाठी शंखनाद

देवस्थाने लवकरात लवकर उघडावीत ही मागणी भारतीय जनता पक्षाने पहिल्यापासून सातत्याने लावून धरली आहे. तरीदेखील महाविकास आघाडीचे सरकार डोळे आणि कान मिटून स्वस्थ बसून आहे. सरकारच्या बहिर्‍या कानांवर देवस्थानांच्या मागण्या जरा मोठ्या आवाजात पडाव्यात या हेतूने भाजपतर्फे सोमवारी शंखनाद आंदोलन करण्यात आले. या उत्स्फूर्त आक्रोशाचा सूर कानावर पडल्यानंतर तरी सरकारचे मन द्रवते का हे बघावे लागेल.

महाराष्ट्राच्या भूमीतील तमाम मंदिरे आणि देवस्थाने खुली व्हावीत यासाठी भारतीय जनता पक्षातर्फे राज्यव्यापी शंखनाद आंदोलन करण्यात आले. हजारो पक्ष कार्यकर्ते आणि नागरिकांनी उत्स्फूर्तपणे रस्त्यावर उतरून या आंदोलनात भाग घेतला. भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली पनवेलमध्येही विरूपाक्ष मंदिरात शंखनाद आंदोलन करण्यात आले. राज्यभरातील या शंखनादाचा थोडाफार परिणाम महाविकास आघाडी सरकारच्या बहिर्‍या कानांवर झाला तरी पुष्कळ झाले असे म्हणावे लागेल. कारण गेली दीड वर्ष मंंदिरांचे दरवाजे बंद आहेत. कोरोनाची साथ सुरू झाल्यानंतर जो देशव्यापी लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला, त्या काळापासूनच ठिकठिकाणची मंदिरे बंद आहेत. कोरोनाच्या साथीमध्ये देवाचा धावा सर्वाधिक करण्याची गरज होती, त्या काळातच भाविकांना देवदर्शनापासून वंचित रहावे लागले. कोरोनाची दुसरी लाट एव्हाना बर्‍यापैकी ओसरली असून तिसर्‍या लाटेची भीती घालण्यात येत आहे. महाभयंकर अशा या विषाणूचे संकट इतक्यात टळणार नाही हे आता सर्वांनाच कळून चुकले आहे. असे असले तरी कोरोनाची भीती बाळगून बसून राहण्यात कोणाचे भले होणार आहे? निर्बंध स्वीकारून पुरेशी काळजी घेत आपल्या रोजीरोटीच्या कामाला लागण्यातच शहाणपण आहे. आता हे तर साधे सामान्यांचे तर्कशास्त्र आहे. अर्थव्यवस्था सुरळीत व्हावी यासाठी बव्हंशी व्यवहार हळूहळू सुरू झाले आहेत. मुंबई आणि परिसरातील बसगाड्या भरभरून वाहू लागल्या आहेत. मुंबई आणि नवी मुंबईच्या परिसरात मॉल्सदेखील उघडे झाले आहेत. अशा परिस्थितीत मंदिरांनीच सरकारचे काय बिघडवले आहे हे कळत नाही. महाराष्ट्रात अक्षरश: हजारो मंदिरे आहेत. अष्टविनायक, शिर्डी, शेगाव, सिद्धिविनायक, यांसारखी महत्त्वाची देवस्थाने आजही बंद आहेत. या देवस्थानांवर अक्षरश: लाखो कुटुंबे अवलंबून असतात. त्यांचा उदरनिर्वाह पूर्णपणे यावरच अवलंबून असतो. फुलांच्या हारांपासून लॉजिंग-बोर्डिंगपर्यंत कितीतरी व्यवसाय देवस्थानांच्या पंचक्रोशीत चालू असतात. दीड वर्षाच्या बंदी अवस्थेमुळे ही सारी कुटुंबे देशोधडीला लागल्याचे दिसते आहे.  त्यांच्या हालास पारावार उरलेला नसला तरी महाविकास आघाडी सरकारने त्यांना अक्षरश: वार्‍यावर सोडले आहे. या मंडळींसाठी ना कुठले पॅकेज कधी जाहीर झाले, ना कुठले फुटकळ सहाय्य. पंढरपूरचा विठूरायादेखील या सरकारी बंदीतून सुटला नाही. म्हणूनच काही महिन्यांपूर्वी बहुजन वंचित आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी जोरदार आंदोलन केले होते. दोन दिवसांपूर्वी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी मंदिरे उघडण्यासाठी हजारोंच्या संख्येने रस्त्यावर उतरा, असे संतप्त आवाहन नागरिकांना केले होते. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फेसुद्धा मंदिरे खुली करण्याची मागणी आक्रमकपणे करण्यात येत आहे. देवळांच्या बाबतीत तरी सत्ताधारी पक्षांनी पक्षपाती राजकारण करू नये असे वाटते. कधी ना कधी सरकारचे कान मंदिरांच्या दरवाजाप्रमाणे उघडतील अशी साधीसुधी अपेक्षा आहे.