पत्रकारांना कायद्याने खरेच संरक्षण मिळते?

लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाला म्हणजेच पत्रकारांना संरक्षण देणारा कायदा केला गेलेला आहे, मात्र हा कायदा हा पत्रकारांवर हल्ला झाल्यानंतर खरेच काही संरक्षण देणारा आहे का, असा प्रश्न पडतो.

महाराष्ट्र शासन हे देशातील पुरोगामी राज्य असून या राज्यात लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेल्या पत्रकारितेला संरक्षण देणारा कायदा केला आहे. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत हा कायदा केल्यानंतर राज्यपालांची सही झाल्यावर ’महाराष्ट्र प्रसार माध्यम व्यक्ती आणि प्रसार माध्यम संस्था हिंसा मालमत्तेचे नुकसान अधिनियम 2017चे कलम 2017 हा कायदा शासनाने लागू केला. या कायद्यान्वये पत्रकारांना संरक्षण देण्यात येईल असे शासनाने जाहीर केले, मात्र राज्यात वैद्यकीय आणि न्यायालयीन सेवेत काम करणारे यांच्यासाठी ज्या प्रकारे कायद्याचे संरक्षण आहे असे संरक्षण पत्रकारांवरील हल्ल्याच्या विरोधी तयार केले. या कायद्यात आहे काय? तर याचे उत्तर नाही असे द्यावे लागेल. पत्रकारांवर होणार्‍या सततच्या हल्ल्यांमुळे शासनाने पत्रकार संघटनांच्या मागणीनंतर कायदा केला, पण हा कायदा खास व्यक्ती किंवा संस्था यांच्यासाठी असलेल्या कायद्यासाठी स्पेशल आहे काय? तर अजिबात नाही. त्यामुळे हा कायदा पत्रकारांना संरक्षण देणारा आहे की नावापुरता आहे याचा विचार राज्यातील पत्रकार संघटनांनी करायला हवे.

महाराष्ट्र राज्यातील पत्रकारांना संरक्षण देणारा कायदा हा वेगळ्या धर्तीवर बनविण्यात आलेला कायदा नसून हा कायदा पत्रकारांवरील हल्ल्यानंतर केवळ दखल घेणारा गुन्हा आहे, कारण पत्रकारांवर हल्ला झाल्यानंतर केवळ तत्काळ गुन्हा नोंद करण्याची तरतूद केली आहे. त्याचवेळी पत्रकारांवर हल्ला झाल्यानंतर त्या गुन्ह्याचा तपास पोलीस उपअधीक्षक दर्जाचा अधिकारी करणार असतो  हे वगळता या कायद्याचे संरक्षण पत्रकारांना अन्य कोणत्याही प्रकारची खास कलमे बनवून देण्यात आले नाही. पत्रकारांना संरक्षण देणारा कायदा जरी असला तरी त्या गुन्ह्यातील कलमे ही भारतीय दंड संहिता यावर आधारित आहेत. त्यामुळे पत्रकारांवर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तत्काळ दखल घेऊन गुन्हा दाखल होतो, मात्र कारवाई होते ती भारतीय दंड संहितेच्या कलमांवर. त्यामुळे सामान्य व्यक्तींवरील गुन्ह्यात जी कलमे वापरली जातात तीच कलमे जर पत्रकारावर हल्ला झालेल्या गुन्ह्यात समाविष्ट असतील तर सामान्य व्यक्तीसारखे कायदे पत्रकारांनादेखील लागू आहेत. त्यामुळे असे वेगळे कायदे केल्याने पत्रकारांना खरेच संरक्षण मिळणार आहे काय याच गांभीर्याने विचार शासनकर्ते आणि पत्रकार संघटना यांनी करायला हवा, कारण एखाद्या पत्रकाराला एखाद्या बातमीवरून मारहाण झाली, हल्ला झाला तर तत्काळ गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश 2017मध्ये मंजूर झालेल्या कायद्यात आहे, मात्र पत्रकार पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यासाठी पोहचल्यावर अनेक पळवाटांचा वापर गुन्हा दाखल होऊ नये यासाठी केला जातो याचा प्रत्यय राज्यातील असंख्य पत्रकारांना वेळोवेळी येत असतो, शिवाय त्या वेळी पत्रकाराला तो ज्या कोणत्या दैनिकात, साप्ताहिकात किंवा कोणत्या वृत्तसंस्थेत काम करतो याबाबत पुरावे द्यावे लागतात. बातमी दिली म्हणून मारहाणीला सामोरे गेलेल्या पत्रकारांकडे ओळखपत्र नसेल, तर मग ते वृत्त संकलन करीत असलेल्या वृत्तसंस्थेने दिलेले नियुक्तीपत्र पोलिसांपुढे सादर करावे लागते. पोलीस प्रशासनाकडे फिर्याद मागायला आलेल्या त्या पत्रकारांकडे ते वृत्तसंकलन करीत असलेल्या वृत्तसंस्थेचे आरएनआय नोंदणी पत्र मागितले जाते. अशा प्रकारे विविध कागदपत्रांची मागणी करणारे पोलीस प्रशासन पत्रकारावर हल्ला झाल्यानंतर गुन्हा तर दाखल करतात, पण त्या गुन्ह्यातील आरोपीला शिक्षा होण्यासाठी आवश्यक असलेली कलमे लावतात काय?

याबाबत शासनाने वकिलांचे पॅनल मारहाण किंवा हल्ला झालेल्या पत्रकारांसाठी उभे करायला हवे. घटना घडल्यानंतर आधी गुन्हा दाखल होणे आवश्यक असते. त्या वेळी घाईघाईत गुन्हा दाखल केला जातो आणि आरोपीला अटक झाल्यानंतर तत्काळ जामीनदेखील मिळतो. त्यामुळे महाराष्ट्र प्रसार माध्यम व्यक्ती आणि प्रसार माध्यम संस्था हिंसा मालमत्तेचे नुकसान अधिनियम 2017चे कलम 4 हा कायदा कशासाठी आहे याचा प्रश्न फिर्यादी पत्रकाराला पडतो. शासनाने अशा प्रकारच्या गुन्ह्यात फिर्यादी पत्रकाराला कायदेशीर सल्ला देणारी यंत्रणा तयार करायला हवी. त्याचवेळी त्याच्याकडून कायद्याची माहिती संबंधित पत्रकारांना तत्काळ देण्याची गरज महत्त्वाची ठरणारी असेल. त्यासाठी राज्य सरकारने कायद्यात नवीन शिफारशींना मान्यता देऊन कायद्यातून पत्रकारांना खर्‍या अर्थाने संरक्षण देण्याची गरज आहे.

विशेष कलमे तयार केली जाणार काय?

राज्यातील पत्रकार संघटनांच्या सततच्या मागणीनंतर राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील नोंदणीकृत पत्रकारांना संरक्षण करणारा कायदा संमत केला. राज्यातील वेगवेगळ विचार असलेल्या विविध पत्रकार संघटनांनी यासाठी अनेक वर्षे विविध प्रकारची आंदोलने केली. त्यातून कायदा प्रत्यक्षात आला, पण त्या कायद्यात वेगळी कलमे नाहीत की त्यामुळे पत्रकारावर हल्ला करणार्‍याला शिक्षा होईल. केवळ दखलपात्र गुन्हा वगळता कोणतेही संरक्षण पत्रकारांना महाराष्ट्र प्रसार माध्यम व्यक्ती आणि प्रसार माध्यम संस्था हिंसा मालमत्तेचे नुकसान अधिनियम 2017चे कलम 4 या कायद्याने दिले नाही. त्यामुळे भारतीय दंड संहितासारखे एखादे नवीन कलम या पत्रकारांच्या हल्लाविरोधी कायद्यात समाविष्ट असायला हवे. त्यासाठी आता पत्रकार संघटनांनी राज्य सरकारकडे मागणी करण्याची गरज आहे. पत्रकारावर हल्ला झाल्यानंतर पत्रकारांना संरक्षण देणारे एखादे वेगळे कलम, वैद्यकीय सेवा आणि वकील सेवा देणारे यांच्यासाठी दिलेले अधिकार पत्रकारांवरील हल्ल्याच्या कायद्यात अजिबात नाहीत. शासनाच्या कायदेतज्ञांनी पत्रकारांवरील हल्ला झाल्यानंतर खरेखुरे संरक्षण देणारा कायदा तयार करायला हवा.

आरोपी रक्षणकर्ता असेल तर?

पत्रकारावर हल्ला करणारा कायद्याचे रक्षण करणारा असेल तर त्या कायद्याचे संरक्षण करणार्‍याला पत्रकारांच्या हल्ल्यातील कायद्यातून कसे बाहेर काढता येईल याचाच प्रयत्न पोलीस यंत्रणा करताना दिसते. याचा प्रत्यय रायगड जिल्ह्यातील नेरळ पोलीस ठाण्यात आला. तेथे पत्रकारावर हल्ला झाला आणि त्यानंतर गुन्हा दाखल करायला गेलेल्या पत्रकारांची अडवणूक करणारी कारणे प्रशासनाकडून देण्यात आली. पत्रकारावर हल्ला झाल्यानंतर त्या माध्यम प्रतिनिधीची तक्रार दाखल करून घ्यायची असते.त्यानंतर तो खराखुरा पत्रकार आहे की नाही ते टॅप्सचा भाग असतो, मात्र त्या ठिकाणी गुन्हा दाखल करताना करताना पोलीस अधिकार्‍यांनी ओळखपत्र मागणे, वृत्तसंस्थेचे नियुक्तीपत्र मागणे, त्या वृत्तसंस्थेचे आरएनआय नोंदणी प्रमाणपत्र मागणे हा सर्व अडवणुकीचा प्रकार सुरू होता. त्यात यापूर्वी दाखल झालेल्या गुन्ह्याचे एफआयआर पोलीस प्रशासनाला देऊनदेखील त्रुटी ठेवण्यात आल्या. संबंधित गुन्ह्यात आरोपी असलेला तरुण हा पोलीस कर्मचारी असल्याने त्यावर गुन्हा दाखल करण्यासाठी स्थानिक पोलिसांनी जिल्हा पोलीस अधीक्षकांची परवानगी घेण्याची आश्यकता असताना असे काही झाले नाही. त्याचवेळी संबंधित गुन्ह्यातील आरोपी असलेला तरुण कायद्याचा रक्षक असल्याने त्याने पत्रकाराला घरापर्यंत जाऊन हल्ला करण्यासाठी दबा धरून राहण्याचा प्रयत्न यावर वेगळे कलम लागणे आवश्यक होते, मात्र तसे झाले नाही. त्यामुळे तो गुन्हा टिकणारा ठरत नाही आणि आरोपीची तत्काळ सुटका होते. 

चार्जशीटसह आरोपी हजर करणे गरजेचे आहे काय?

राज्यातील असंख्य गुन्हे असे आहेत की त्या गुन्ह्यात आरोपी मोकाट आहेत. असंख्य गुन्ह्याचे चार्जशीट न्यायालयात ठराविक अवधीत पोहचत नाहीत, मात्र नेरळ येथील पत्रकारावर गुन्हा दाखल झाला आणि त्यात आरोपीला न्यायालयात हजर करताना थेट चार्जशीटसह हजर केले. आरोपी केवळ अटक दाखविण्यापुरता पोलीस ठाण्यात होता आणि काही वेळाने न्यायालयात पोहचल्यावर लगेच बाहेर आला. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तब्बल सात दिवसांनी या आरोपीला अटक दाखविण्यात आली. गुन्हा नेरळ पोलीस ठाणे हद्दीत झाला असताना आरोपी तरुण थेट कर्जत येथील पोलीस उपाधीक्षक कार्यालयात स्वतःला अटक करून घेण्यासाठी पोहचला. तेथून नेरळ पोलीस ठाण्यात आरोपीला अटक झाल्याची खबर पोहचविली गेली. या संपूर्ण प्रक्रियेत बदल करण्याची गरज आहे.

-संतोष पेरणे, खबरबात