आघाडीची अग्निपरीक्षा

मागील दाराने राज्यात सत्तेवर आल्यापासून महाविकास आघाडी सरकारने आजवर विधिमंडळाचे एकही अधिवेशन धडपणाने होऊ दिलेले नाही. दरखेपेला कोरोना महामारीचे कारण पुढे करीत कमीत कमी दिवसांत अधिवेशन गुंडाळण्याचा पळपुटेपणाच सत्ताधारी करीत आले आहेत. गुरूवारपासून सुरू होणार्‍या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मात्र सत्ताधार्‍यांना कोरोनाच्या नावाखाली पळ काढता येणार नाही. त्यामुळेच या अधिवेशनात सत्ताधारी विरुद्ध विरोधीपक्ष संघर्ष टिपेला जाईल अशी शक्यता वर्तवली जाते आहे.

गेल्या काही महिन्यांपासून प्राप्तिकर, सक्तवसुली संचलनालय (ईडी) आणि अन्य केंद्रीय यंत्रणांकडून राज्यातील सत्ताधारी आघाडीतील काही मंत्र्यांची व वाचाळ नेत्यांची चौकशी सुरू आहे. या कारवाईच्या संदर्भात सत्ताधार्‍यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनाच अकारण लक्ष्य करण्यास सुरूवात केली असून विशेषत: विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस, किरीट सोमय्या यांच्यावर त्यांचा रोख अधिक राहिला आहे. त्यातच मुंबई बॉम्बस्फोटांशी संबंधित असलेल्या, गुन्हेगारी जगताशी संबंधित व्यक्तीकडून जमीनखरेदी केल्याच्या आरोपावरून अलीकडेच ईडीने अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांना अटक केली. या प्रकरणाचा राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंध असूनही आघाडीचे घटक पक्ष मलिक यांना पाठिशी घालताना दिसतात. कुख्यात दाऊद इब्राहिमच्या नातेवाईकांबरोबर केलेल्या आर्थिक व्यवहाराचे समर्थन कसे काय केले जाऊ शकते? अर्थातच भाजपने मलिक यांच्यावरील ईडीची कारवाई योग्यच असल्याची भूमिका घेत मलिक यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. मलिक यांनी राजीनामा दिल्याखेरीज अधिवेशन चालू देणार नाही असा इशाराच भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिला आहे. भाजपच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे अधिवेशनाच्या सुरूवातीपासूनच सत्ताधारी आणि विरोधीपक्ष यांच्यात संघर्षाची ठिणगी पडेल यात शंका नाही. मविआच्या नेत्यांनी केंद्रीय यंत्रणांच्या गैरवापराचा तसेच मलिक यांच्यावर सूडबुद्धीने कारवाई करण्यात आल्याचा कांगावा सुरू ठेवला आहे. परंतु मलिक यांना पाठिंबा देणे म्हणजे मुंबई बॉम्बस्फोटांत निरपराधांचे बळी घेणार्‍या आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी दाऊद इब्राहिमला साथ देणे आहे हे वास्तव जनतेपर्यंत पोहोचवल्याशिवाय भाजपही स्वस्थ बसणार नाही. आजवर दाऊदच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेणारी शिवसेना आताच असा बोटचेपेपणा नेमका कशामुळे करते आहे या प्रश्नाचे उत्तर त्यांना द्यावेच लागेल. भाजपच्या या आक्रमक चढाईला प्रत्युत्तर म्हणून सत्ताधारी आघाडीने त्यांच्या नेत्यांचे गैरव्यवहार चव्हाट्यावर आणणारे भाजप नेते किरीट सोमय्या यांना लक्ष्य केले आहे. यात आश्चर्य वाटण्याजोगे काहीच नाही. मात्र त्यांच्या मुलालाही अकारण यात गोवण्याचा प्रयत्नही सत्ताधार्‍यांनी चालवला आहे. राज्यपाल पद हे तर राज्यातील सर्वोच्च मानाचे स्थान. परंतु कट-कारस्थानातून सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडीने राज्यपालांचा मानही कधीच ठेवलेला नाही. याखेपेसही ते राज्यपालांच्या अभिभाषणाच्या वेळी पुन्हा जुनाच राज्यपालनियुक्त आमदारांचा प्रश्न काढून तसेच नकोती वादग्रस्त विधाने त्यांच्या तोंडी घालून आकांडतांडव करतील हेही अपेक्षितच आहे. भारतीय जनता पक्ष मात्र जनतेच्या प्रश्नांवरून सत्ताधार्‍यांना धारेवर धरणार आहे. शेतकरी कर्जमाफी योजनेच्या लाभापासून आजही हजारो शेतकरी वंचित आहेत. शेतकर्‍यांची वीज जोडणी तोडण्याचा प्रश्न असो वा ऊसाच्या गाळपाचा सरकारला जाब विचारला जाणारच असे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठणकावून सांगितले आहे. फडणवीसांची तोफ पुन्हा धडाडू लागणार या कल्पनेनेच सत्ताधार्‍यांची झोप उडाली असेल हे निश्चित.