महाड एमआयडीसीतील सांडपाणी वाहिनीच्या दुरुस्तीस विलंब

आमदार प्रशांत ठाकूर आणि आमदार महेश बालदी यांनी वेधले शासनाचे लक्ष

मुंबई, पनवेल ः रामप्रहर वृत्त

महाड येथील औद्योगिक वसाहतीतील सांडपाणी वाहून नेण्याची वाहिनी नादुरुस्त असल्याबाबत आमदार प्रशांत ठाकूर आणि आमदार महेश बालदी यांनी मुंबई येथे सुरू असलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात तारांकित प्रश्न दाखल करीत या समस्येवर शासनाचे लक्ष वेधले. रायगड जिल्ह्यातील महाड येथील औद्योगिक वसाहतीतील सांडपाणी वाहून नेण्याची वाहिनी नादुरुस्त असल्यामुळे औद्योगिक वसाहतीतील रासायनिक व दुषित पाणी उक्त परिसरातील शेतीत शिरून शेतकर्‍यांच्या शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असल्याचे जानेवारी 2022मध्ये निदर्शनास आले आहे. या औद्योगिक वसाहतीत सुमारे 35 किलोमीटरच्या सांडपाणी वाहून नेणार्‍या वाहिनीच्या दुरुस्तीच्या कामासाठी जवळपास 200 कोटीपेक्षा जास्त खर्च होणार असून सांडपाणी वाहून नेणारी वाहिनी दुरुस्त करण्यासाठी 25 टक्के खर्च करण्याची तयारी महाड औद्योगिक वसाहतीतील उत्पादक संघटनेने दाखविली असूनसुद्धा संबंधित विभागातील प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे सांडपाणी वाहून नेणार्‍या वाहिनीच्या दुरुस्तीच्या कामात विलंब होत आहे. त्यामुळे या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय तसेच चौकशीच्या अनुषंगाने सांडपाणी वाहून नेण्याच्या वाहिनीच्या कामासाठी निधी उपलब्ध होण्याबाबत कोणती कार्यवाही केली वा करण्यात येत आहे, अशी विचारणा आमदार प्रशांत ठाकूर आणि आमदार महेश बालदी यांनी तारांकित प्रश्नाच्या माध्यमातून केली. या प्रश्नावर राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी लेखी उत्तरात सांगितले की, महाड औद्योगिक वसाहतीतील सांडपाणी वाहिनी जुनी व जीर्ण झाली असल्याने त्यामधून काहीवेळा गळती होते व त्यामुळे प्रक्रिया केलेले पाणी शेतात शिरून शेतीचे नुकसान होण्याची शक्यता असते, तथापि या वाहिनी दुरुस्तीचे काम युद्धपातळीवर हाती घेण्यात येते. ज्या शेतकर्‍यांच्या शेतीचे नुकसान झाले असेल अशा शेतकर्‍यांच्या शेतीचे पंचनामे करून नुकसान भरपाई अदा केली जाते, परंतु गेल्या वर्षभरात या क्षेत्रात अशी घटना घडलेली नाही. महाड औद्योगिक वसाहतीतील 24.2 किमी लांबीची सांडपाणी वाहिनी पूर्णपणे बदलण्यात येणार आहे व या कामासाठी सुमारे 152 कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित असून खर्चास प्रशासकीय मंजुरी मिळाली आहे तसेच उद्योजकांच्या संघटनेने या कामावरील खर्चाच्या 25 टक्के रक्कम देण्याची तयारी दर्शविली आहे. 25 टक्के निधी, उद्योजकांना आकारण्यात येणार्‍या सांडपाणी प्रक्रिया शुल्काद्वारे पुढील 10 वर्षांत जमा होणार्‍या निधीतून उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.