एसटी कर्मचार्‍यांना हायकोर्टाकडून दिलासा

पुढील सुनावणीपर्यंत शिस्तभंगाची कारवाई न करण्याचे महामंडळाला निर्देश

मुंबई ः प्रतिनिधी

एसटी कर्मचार्‍यांच्या सरकारी कर्मचार्‍यांमध्ये विलीनीकरणावर 22 मार्चपर्यंत भूमिका स्पष्ट करा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. पुढील सुनावणीत ’हो’ किंवा ’नाही’ यावर राज्य सरकारला स्पष्ट उत्तर देण्याचे निर्देशही हायकोर्टाने जारी केलेत. दरम्यान, या सुनावणीत संपकरी कर्मचार्‍यांची बाजू मांडणारे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी कोर्टाला सांगितले की, कामावर परतणार्‍या कर्मचार्‍यावरही महामंडळाने कारवाईचे सत्र सुरूच ठेवलेय. यावर नाराजी व्यक्त करीत पुढील सुनावणीपर्यंत कुणावरही शिस्तभंगाची कारवाई करू नका, असे निर्देश देत हायकोर्टाने एसटी कर्मचार्‍यांना मोठा दिलासा दिला आहे. सध्या विधानसभेत राज्याचे बजेट सत्र सुरू असल्याने उच्चस्तरीय समितीच्या अहवालावर चर्चा होऊ शकली नाही, अशी माहिती राज्य सरकारच्या वतीने हायकोर्टात देण्यात आली, मात्र पुढील सुनावणीत आपण यावर सविस्तर भूमिका जाहीर करू, अशी माहिती मुख्य सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांनी हायकोर्टाला दिली. दरम्यान, एसटी कर्मचार्‍यांनी चिकाटीने आपला संप सुरूच ठेवला असून अद्याप 55 हजार कर्मचारी संपावर आहेत. त्यामुळे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. एसटी कर्मचार्‍यांच्या सरकारी कर्मचार्‍यांमध्ये विलिनीकरणाबाबत अद्याप राज्य सरकारने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे संपकरी नाराज आहेत. अशातच त्यांच्यावर कारवाई मात्र सुरू असल्याने हायकोर्टाने नाराजी व्यक्त करीत पुढील सुनावणीपर्यंत कुणावरही शिस्तभंगाची कारवाई करू नका, असे निर्देश दिले.