मोदी सरकारचा अन्नदिलासा

कोरोना काळात गोरगरिबांसाठी सुरू केलेल्या पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेला मोदी सरकारने आणखी सहा महिने मुदतवाढ दिली आहे. भारतवर्षाचे सामर्थ्य देशातील एक एक नागरिकाच्या शक्तीमध्ये आहे. त्या शक्तीला ताकद देण्यासाठी सरकारने या योजनेला मुदतवाढ दिल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे.

काँग्रेसच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी गरिबी हटाव अशी घोषणा केली होती. प्रत्यक्षात देशातील गरिबी काही हटली नाही, पण फसव्या व सवंग घोषणांमुळे काँग्रेस सत्तेवरून पायउतार झाली. आता तर काँग्रेसला विरोधी पक्ष म्हणावे का इतकी त्यांची बिकट अवस्था झाली आहे. याला काँग्रेसचा भ्रष्ट आणि निष्क्रिय कारभार कारणीभूत आहे. याउलट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ज्या जनतेने त्यांना देशाची सत्ता बहाल केली त्या जनतेला विविध योजना, निर्णय, उपक्रमांमधून दिलासा देण्याचे काम सातत्याने सुरू आहे. म्हणूनच देशवासीयांनी त्यांना सलग दुसर्‍यांदा आपले नेता म्हणून निवडले. त्यानंतर देशाला एका वेगळ्या उंचीवर घेऊन जाण्याचे कार्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून सुरू आहे. वैश्विक महामारी कोरोनाने संपूर्ण जगात न भरून निघणारी हानी केली. अमेरिका, इंग्लंड यांसारखे महासत्ता म्हणून ओळखले जाणारे देशही कोरोनामुळे ढासळले. आपल्या देशालादेखील कोरोनामुळे फटका बसला. एवढी मोठी लोकसंख्या असलेल्या भारतात कोरोनाने हाहाकार उडाला होता. या संकटकाळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना हरतर्‍हेने मदत केली. कोरोनामुळे सर्वकाही ठप्प झाल्याने गोरगरिबांचे हाल होऊ नये म्हणून त्यांच्यासाठी मोदी सरकारने पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना सुरू केली. या योजनेतील नागरिकांना रेशनकार्डवर मोफत धान्य दिले जाते. यात तीन किलो गहू आणि दोन किलो तांदूळ प्रति व्यक्ती दिला जातो. या योजनेचा तब्बल 80 कोटी नागरिकांना लाभ झालेला आहे. कोरोनाची तिसरी लाट पंतप्रधान मोदींच्याच सर्वांत मोठ्या लसीकरण मोहिमेमुळे थोपविण्यात भारताला यश आले, पण आगामी काळात चौथी लाट येण्याचा धोका व्यक्त करण्यात आला आहे. कोरोनानंतर विस्कटलेली घडी पूर्णत: बसलेली नाही. त्यामुळे गरीब व्यक्तींसाठी सुरू केलेल्या अन्न योजनेला मोदी सरकारने सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे ही योजना आता सप्टेंबर 2022पर्यंत सुरू राहील. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियमानुसार लाभार्थ्यांना नियमित धान्य ठराविक किंमत आणि वजनाप्रमाणे या अन्न योजनेंतर्गत मोफत वाटप केले जाते. सरकारने या योजनेवर आतापर्यंत 2.60 लाख कोटी रुपये खर्च केले आहेत. पुढच्या सहा महिन्यांपर्यंत म्हणजे सप्टेंबर 2022पर्यंत आणखी 80 हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. म्हणजेच या योजनेसाठी एकूण 3.40 लाख कोटी खर्च असणार आहे. कोविड विषाणूचा प्रादुर्भाव जवळपास संपला असला आणि व्यवहारांना गती मिळाली असली तरी अर्थव्यवस्था सुरळीत होण्याच्या काळात गरीब कुटूंब उपाशी राहू नये यासाठी पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेला मोदी सरकारने आणखी सहा महिने मुदतवाढ दिली आहे. केवळ आश्वासने न देता आपल्या कृतीतून सर्वसामान्य घटकांना दिलासा देण्याचे काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करीत आहेत. त्यामुळेच त्यांना व त्यांच्या पक्षाला सातत्याने यश मिळत असल्याचे दिसून येत आहे.