महाडमध्ये जीर्ण घरकुलांची दुरुस्ती लाभार्थ्याला अशक्य

महाड : प्रतिनिधी

तालुक्यातील ज्या आदिवासींनी घरकुल योजनेचा लाभ घेतला होता, त्यांची घरकुले आता मोडकळीस आणि जीर्ण अवस्थेत आहेत. या लाभार्थ्यांना या योजनेचा पुन्हा लाभ घेता येत नाही आणि मुळातच गरीब असलेल्या या लाभार्थ्यांना पुन्हा नवे घर बांधणे किंवा दुरुस्ती करणे शक्य नाही. शासकीय अनास्थेमुळे या लाभार्थींवर मोडलेल्या घरातच जीवन जगण्याची वेळ आली आहे.

इंदिरा आवास योजनेतून महाड तालुक्यामध्ये 900 हून अधिक घरे बांधून देण्यात आली आहेत. तालुक्यात 66 आदिवासीवाड्या आहेत. या वाड्यांवरील आदिवासींना इंदिरा आवास योजनेतून घरांचा लाभ मिळाला आहे. सुमारे 20 वर्ष उलटून गेलेल्या या घरांची आता पडझड झाली आहे. ज्यांना शक्य आहे त्यांनी ही घरे दुरुस्त करून घेतली. मात्र दिवसभर मोलमजुरी करून जीवन जगणार्‍या या आदिवासींना ही घरे दुरुस्त किंवा नवीन बांधणे अशक्य झाले आहे. अनेक आदिवासी कुटुंबे मोडकळीस आलेल्या घरातच राहत आहेत. काही घरांच्या भिंती कोसळून गेल्या आहेत तर काहीचे छप्परदेखील मोडून पडले आहे. तालुक्यातील शिरगाव आदिवासी वाडी, मोहोप्रे, गोंडाळे, नडगाव, काळीज आदी आदिवासी वाड्यांवर असलेल्या घरकुलांची अवस्था बिकट आहे.

इंदिरा आवास योजनेतून महाडमध्ये बांधण्यात आलेल्या घरकुलांचा कालावधी अधिक झाला आहे. शासकीय योजेनेचा लाभ ज्या लाभार्थींना मिळाला आहे, त्यांना शासन निर्णयानुसार पुन्हा लाभ घेता येत नाही मात्र मोडकळीस आलेल्या घरांच्या दुरुस्तीबाबत ग्रामपंचायत स्तरावर ठराव करून प्रस्ताव करता येईल.  -भाऊसाहेब पोळ, गटविकास अधिकारी, महाड

ज्या घरांना दहा वर्ष उलटून गेली आहेत, अशा घरांची दुरुस्ती करणे लाभार्थी आदिवासी कुटुंबांना शक्य नाही आणि नवीन घरकुलाचा लाभदेखील घेता येत नाही. शासनाने याबाबत विचार करणे गरजेचे आहे.  – निलेश पवार, जनसंवाद सामाजिक संस्था,महाड