आदिवासी कुटूंबांची शासनाकडून फसवणूक; जमीन कागदोपत्री; घरे-रस्त्याचा मात्र पत्ताच नाही!

कर्जत : बातमीदार

कर्जत तालुक्यातील नसरापूर ग्रामपंचायतमधील कळंबोली येथील आदिवासी कातकरी समाजाच्या कुटुंबांना शासनाच्या वन हक्क कायद्याखाली जमिनी देण्यात आल्या होत्या. त्या जमिनींचे हस्तांतरण त्या वेळी राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्या उपस्थितीत झालेल्या कार्यक्रमात करण्यात आले होते, मात्र 2015पासून आजपर्यंत ही आदिवासी कुटुंबे आपल्या हक्काच्या घरापासून वंचित आहेत. दरम्यान, कळंबोली कातकरीवाडी मधील 40 कातकरी समाजाच्या कुटुंबांना जमिनी दिल्या आहेत. गाव आणि देण्यात आलेली जमीन त्यांच्यामध्ये बारमाही वाहणारी नदी आहे, पण तेथे जाण्यासाठी असलेला पूल तुटलेला आहे. त्यामुळे जमिनीचे हस्तांतरण कागदोपत्री राहिले असल्याने त्या कातकरी कुटुंबांना जमिनीचा हक्क मिळाला नाही. नसरापूर ग्रामपंचायतमधील कळंबोली आदिवासी वाडी मधील 40 कातकरी कुटुंबांना शासनाने अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपरिक वन निवास नियम 2008च्या सामूहिक वन हक्क कायद्यामधून जमिनी देण्यात आल्या होत्या. त्या वाडीमधील 40 कुटुंबांचे प्रस्ताव वन हक्क कायद्याखाली मंजूर झाल्यानंतर त्या सर्व आदिवासी कुटुंबांना त्या अधिकारात पट्टे वाटप करण्याचा सोहळा रायगड जिल्हा प्रशासन यांच्या माध्यमातून कर्जत येथे आयोजित करण्यात आला होता. 2015 मध्ये राज्याचे तत्कालीन राजपाल यांचे हस्ते भालिवडी येथील शासकीय आदिवासी आश्रमशाळेत आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात कळंबोली वाडी मधील 40 कुटुंबांना अजप येथील वन जमीन देण्यात आली होती. त्या जमिनीचे हस्तांतरण करणारे पट्टेवाटप तत्काली राज्यपाल यांचे हस्ते करण्यात आले होते. वन विभागाच्या दळी क्षेत्रातील ग्रामपंचायत बोरिवली मधील अजप गावातील सर्वे नंबर 73 आणि 74 मधील 11 हेक्टर जमीन कळंबोली मधील कातकरी कुटुंबांसाठी आरक्षित ठेवण्यात आली होती. कळंबोली वाडी मधील राम कोंडू नाईक, राम गोपाळ हिलम, मारुती नवशा  हिलम, लक्ष्मण नथू हिलम, सखाराम बाबू हिलम आणि पडू वाळकु हिलम यांच्यासह अन्य 34 कुटुंबांना त्या ठिकाणी जमिनीचे हस्तांतरण करण्यात आले. मात्र हस्तांतरण करण्यात आलेली वन जमीन आणि कळंबोली यांच्यामध्ये पेजनदी आहे. ही नदी बारमाही वाहणारी नदी असून नदीचे पात्र साधारण 60 मीटर रुंदीचे आहे. पलिकडे जाण्यासाठी तेथे असलेली फरशी पूल वाहून गेला आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात काय उन्हाळ्यात देखील हे आदिवासी लोक नदी पार करू शकत नसल्याने घरे बांधून राहणार कसे? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शासनाने कातकरी समाजाच्या कलंबोळी येथील कुटुंबांना वन हक्क कायद्यातून जमिनीचे पट्टे वाटप केले. मात्र त्यानंतर शासनाच्या एकाही विभागाने त्या आदिवासी लोकांची घरी उभी राहावीत, यासाठी कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे वन विभागाची दळी जमीन हाती आल्यानंतर देखील सात वर्षात हे कातकरी लोक आपल्या मालकी मिळालेल्या जागेत घरे बांधण्यासाठी, शेती करण्यासाठी किंवा कोणतेही काम करण्यासाठी पोहोचू शकले नाहीत. वन हक्क जमीन कलंबोळी येथील कातकरी कुटुंबांना पेजनदीच्या पलिकडे देण्यात आल्यानंतर शासनाचे कोणत्याही अधिकारीवर्गाने ती अंजप गावाच्या हद्दीत असलेली 11 हेक्टर जमीन नक्की कुठे आहे हे तपासून पाहिले नाही. त्यामुळे त्या जमिनीत कसे पोहचायचे? हा त्या कातकरी लोकांचा असलेला प्रश्न शासनाच्या प्रतिनिधी यांना माहिती नाही. कातकरी कुटुंबाना वन हक्क कायद्याखाली देण्यात आलेली जमीन नदीच्या पलिकडे असून त्या जमिनीत पोहचण्यासाठी तेथे पूल बांधावा लागणार आहे. तेथे असलेली लहान फरशी पूल अर्धा वाहून गेला आहे. त्यामुळे शासनाने त्या ठिकाणी पूलाची निर्मिती केली तरच कातकरी लोकांना आपल्या हक्काच्या जमिनीत पोहचता येईल. मात्र अद्याप त्या ठिकाणी पूल बांधावा म्हणून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने काहीही केले नाही. शासनाच्या मालकीचा लहान पूल वाहून गेल्यानंतर 20 वर्षात सार्वजनिक बांधकाम विभागाला त्या ठिकाणी पूल व्हावा असे वाटले नाही, ही खरी शोकांतिका आहे.

आम्हाला शासनाने भूखंड वन हक्क कायद्यातून दिले,मात्र ते आजपर्यंत कागदोपत्री आहेत.आम्ही तेथे जाऊ शकत नाही कारण आमची जुनी वस्ती आणि नवीन जमीन यामध्ये पेजनदी आहे.त्यामुळे आमच्या हक्काच्या जागेत पोहचण्यासाठी शासनाने त्या नदीवर पूल बांधावा.

 -राम कोंडू नाईक, दळीधारक