ओबीसींच्या पाठीत खंजीर खुपसला

प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांचा आघाडी सरकारवर हल्लाबोल; भाजपकडून 27 टक्के आरक्षण देण्याची ग्वाही

कोल्हापूर ः प्रतिनिधी

ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे स्पष्ट झाले आहे. शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींची फसवणूक केली असून पाठीत खंजीर खुपसला आहे. तथापि, आगामी निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष मात्र 27 टक्के तिकिटे ओबीसींना देऊन या समाजाला न्याय देईल, अशी ग्वाही प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी कोल्हापूर येथे दिली.

चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक होईल. भाजप निवडणुकीसाठी सदैव सज्ज असतो. आम्ही निवडणूक लढवू आणि त्यामध्ये भाजपची उमेदवारी देताना प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेत एकूण जागांपैकी 27 टक्के जागांवर ओबीसींना तिकिटे देऊन भाजपतर्फे या समाजाला न्याय देऊ. काही काळापूर्वी सहा जिल्हा परिषदांच्या ओबीसी आरक्षित जागा रद्द होऊन पोटनिवडणुका झाल्या असता भाजपने त्या खुल्या झालेल्या ओबीसींच्या जागेवर ओबीसींनाच तिकिटे देऊन निवडून आणले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने 4 मार्च 2021 रोजी ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द केले. न्यायालयाने सांगितलेली ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करून हे आरक्षण पुन्हा लागू करणे शक्य आहे. महाविकास आघाडी सरकारने त्यानुसार एंपिरिकल डेटा गोळा करून तिहेरी चाचणी पूर्ण केली असती तर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा अस्तित्वात आले असते, पण हे सरकार केवळ चाल-ढकल करत राहिले व परिणामी ओबीसी समाजाचे कायमचे नुकसान झाले आहे. महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींची फसवणूक केली आहे.

मी पूर्वीच असे भाष्य केले होते, ओबीसी आरक्षणाला धक्का नसून धोका आहे आणि ते आता सत्यात उतरताना दिसत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकार गंभीरपणे ओबीसी आरक्षणाची बाजू मांडण्यात अपयशी ठरले, असे माझे स्पष्ट मत आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणासमोरचे प्रश्नचिन्ह हे अजून गूढ होत आहे तसेच सर्वोच्च न्यायालायने सांगितले आहे की, निवडणुका जाहीर करा पण तरीही राज्य सरकार आता काय भूमिका घेणार आहे? राज्य सरकार मंत्रीमंडळात एक विशेष निर्णय घेऊन, ओबीसी आरक्षणाबरोबरच निवडणुका घेऊ अशी भूमिका घेणार आहे का? याकडे आता माझे लक्ष आहे.

-पंकजा मुंडे, भाजप नेत्या तथा माजी मंत्री