शिक्षक सेवाज्येष्ठतेसाठी 31 मेऐवजी 30 जून तारीख निश्चित

ग्रामविकास विभागाने केले शिक्कामोर्तब, शिक्षक परिषदेच्या लढ्याला यश

अलिबाग : प्रतिनिधी

प्राथमिक शिक्षकांच्या बदलीसाठी 31 मे ऐवजी 30 जून ही तारीख सेवाज्येष्ठतेसाठी ग्राह्य धरण्यात यावी,  याबाबत शिक्षक परिषदेने सातत्याने निवेदने देऊन  चर्चा घडवून तसेच न्यायालयात याचिका दाखल करून न्याय मागण्याचा सातत्यपूर्ण प्रयत्न केलेला होता. त्या अनुषंगाने 4 मे रोजी ग्रामविकास विभागाने याबाबत आदेश देत सन 2022 मध्ये होणार्‍या बदली प्रक्रियेत  प्राथमिक शिक्षकांची सेवाज्येष्ठता ही 31 मे ऐवजी 30 जून धरण्यासंदर्भात आदेश काढला आहे. राज्यभरातील शिक्षकांनी शिक्षक परिषदेवर अभिनंदनाचा वर्षाव केला आहे. अन्यायग्रस्त शिक्षकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. याबाबत शिक्षक परिषदेचे संस्थापक आमदार संजय केळकर तसेच राज्य अध्यक्ष राजेश सुर्वे, शिक्षक नेते रावसाहेब रोहकले यांनी ग्रामविकास विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव राजेश कुमार यांची 20 एप्रिल रोजी मंत्रालयात भेट घेऊन निवेदन सादर केले होते. हा विषय राज्यातील 30 ते 40 हजार शिक्षकांसाठी कसा अन्यायकारक आहे, ही बाब त्यावेळी निदर्शनास आणून दिली. त्यावर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन राजेश कुमार यांनी दिले होते. तत्पूर्वी शिक्षक परिषदेचे राज्य कोषाध्यक्ष पुरुषोत्तम काळे, नाशिक विभागाचे विभागीय कार्यवाह रामकृष्ण बागल, महिला आघाडीच्या दीपमाला पाटील, सरिता काळे यांनी बदली अभ्यास गटाचे प्रमुख आयुष प्रसाद सिंग यांची 16 मार्च  रोजी पुणे जिल्हा परिषद येथे भेट देऊन निवेदन सादर केले होते.  बदली प्रक्रियेत 2019  झाली बदली झालेल्या शिक्षकांवर होत असलेल्या अन्यायाबाबत  भूमिका समजावून सांगताना यात प्रामुख्याने अतिदुर्गम भागात काम करत असलेल्या शिक्षकांवर कसा अन्याय होत आहे हे स्पष्टीकरण करून सांगितले होते. शिक्षक परिषदेच्या वतीने वारंवार निवेदने देवूनही या कामात विलंब होत असल्याने नाशिक विभागीय कार्यवाह रामकृष्ण बागल यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात 16एप्रिल 2022 रोजी अ‍ॅड. बालाजी शिंदे यांच्यातर्फे याचिका दाखल केली होती. यावरील सुनावणीच्या वेळी अ‍ॅड. शिंदे यांनी अभ्यासपूर्ण युक्तिवाद केला.  यावर शासनाने दिलेल्या उत्तराच्या अधीन राहून उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने 27 एप्रिल 2022 रोजी याबाबत याचिककर्त्यांच्या बाजूने निकाल दिला.  31 मे ऐवजी 30 जून तारीख धरण्यासंदर्भात 5 मे 2022 च्या आत निर्णय घेण्याचे आदेश अप्पर मुख्य सचिव ग्रामविकास विभाग यांना दिले होते.