झटक्यावर झटके

भाजपचे नेते वा समर्थक यांना न्यायालयात दिलासा मिळतो, पण महाविकास आघाडीच्या नेत्यांवरील आरोप सिद्ध होतात. हे कसे, असा सवाल शिवसेनेचे प्रवक्ता संजय राऊत यांनी शुक्रवारी उघडपणे विचारला. परंतु या प्रश्नाचे उत्तर खुद्द राऊत यांनाही ठाऊक असेल. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आणि त्याचे पुरावे देखील तपास यंत्रणांच्या हाती लागले. याउलट भाजप समर्थकांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेले गुन्हे राजकीय सूडबुद्धीतून झालेले होते. या देशातील न्यायालये डोळे बांधून बसलेली नाहीत. परिस्थितीजन्य पुराव्याचा योग्य अन्वयार्थ लावून निष्पक्षपातीपणाने न्याय दिला जातोच. संजय राऊत यांना गेले काही महिने सर्वत्र घोटाळेच घोटाळे दिसत आहेत. वास्तविक त्यांच्या प्रयत्नांनी सत्तेवर आलेले महाविकास आघाडीचे सरकार पहिल्या दिवसापासूनच घोटाळ्यांच्या आरोपांनी कलंकित झाले आहे. सत्तेवर आल्या-आल्या या मंडळींनी जी जनतेची लूटालूट सुरू केली, ती पाहता भाजपसारखा खंदा विरोधी पक्ष गप्प बसणे शक्यच नव्हते. भाजपच्या नेत्यांनी पुराव्यानिशी, कागदपत्रांसहित सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांवर आरोप केले. परिणामी आजच्या घडीला दोन ज्येष्ठ नेते तुरुंगाची हवा खात आहेत आणि अर्धा डझन मंत्री व नेते कारागृहाच्या वाटेवर आहेत. त्यामुळेच राऊत यांनी उपस्थित केलेला प्रश्न रास्तच म्हणावा लागेल. भाजप नेते किंवा भाजपच्या समर्थकांना जामीन मिळतो आणि महाविकास आघाडीचे नेते तुरुंगात जातात हे त्यांचे निरीक्षण योग्यच आहे. अमरावतीचे रवी आणि नवनीत राणा हे आमदार-खासदार दाम्पत्य 12 दिवस तुरुंगात डांबले गेले होते. त्यांच्यावर आरोप होता राजद्रोहाचा. सत्र न्यायालयाने मात्र या दाम्पत्यास जामीन मंजूर करताना राजद्रोहाचा आरोप लावणे चुकीचे असल्याचे निरीक्षण स्पष्टपणे नोंदवले. एखाद्याने सत्तेच्या विरोधात आक्षेपार्ह विधान केले म्हणून त्याच्यावर राजद्रोहाचा आरोप करता येत नाही. अशा प्रकारच्या विधानानंतर जातीय तेढ वाढून हिंसाचार झाला तर कदाचित राजद्रोहाचा मामला उभा राहू शकतो. परंतु मुंबई पोलिसांनी वरिष्ठांची मर्जी राखत राणा दाम्पत्यावर राजद्रोहासह अनेक कलमे लावली. सत्र न्यायालयाने मात्र सूडबुद्धीचे हे राजकारण ओळखून न्यायदान केले. भारतीय जनता पक्ष हा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास ठेवणारा तसेच लोकशाहीची मूल्ये मानणारा पक्ष आहे. त्याचे पुरावे अनेक वेळा मिळाले आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने मात्र केवळ सुडाचे राजकारण सुरू ठेवले आणि जशाच तसे उत्तर देण्याच्या नादात बेकायदेशीर कारवाया केल्या. सत्ताधारी ठाकरे सरकारने घेतलेले कित्येक निर्णय न्यायालयात टिकू शकले नाहीत. यावरूनच सत्ताधार्‍यांचे इरादे स्पष्ट होतात. जामीन मिळाल्यानंतर खासदार नवनीत राणा यांना खासगी इस्पितळात उपचारार्थ दाखल व्हावे लागले. गेल्या सहा दिवसांपासून त्या प्रकृतीसंदर्भात तक्रार करत होत्या. न्यायालयाचे निरीक्षण वेगळे आणि निकालपत्र वेगळे असा दुबळा युक्तिवाद या प्रकरणासंदर्भात शिवसेना नेते व मंत्री अनिल परब यांनी केला आहे खरा. परंतु आपल्या युक्तिवादामध्ये काहीच दम नाही हे त्यांनाही कळले असेल. राणा दाम्पत्याला जामीन मंजूर झाल्यानंतर सत्ताधारी आघाडीतील नेत्यांची तोंडे बघण्यासारखी झाली होती. हनुमान चालीसा सार्वजनिकरित्या म्हणण्यास आडकाठी करण्याचा अधिकार पोलीस प्रशासनाला आहे हे खरे, परंतु त्याबद्दल राजद्रोहाचा खटला दाखल करणे हा अतिरेक झाला.