धक्क्यांवर धक्के

महाराष्ट्रात घडून आलेल्या सत्तांतराच्या नाट्यानंतर राजकारणाचा ज्वर काहिसा ओसरेल असे वाटले होते. परंतु दिवसेंदिवस तो वाढतोच आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील आमदारांनी केलेल्या एकगठ्ठा उठावानंतर आता शिवसेना या पक्षाला जणु गळतीच लागली आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला साथीला घेऊन शिवसेनेने अडीच वर्षांपूर्वी सत्ता काबीज केली, तेव्हा सत्तेचा हव्यास हा प्रमुख मुद्दा होता व त्यापेक्षाही अधिक महत्त्वाचे होते, भारतीय जनता पक्षाला धडा शिकवण्याचे राजकारण. सत्तेच्या खेळामध्ये तेव्हा शिवसेना यशस्वी झाली, पण या प्रकारचे संधीसाधू राजकारण केव्हातरी अंगलट येणार याची अटकळ सर्वांना होती. महाविकास आघाडीतील अंतर्विरोध पहिल्या दोन-तीन महिन्यांतच भाजपच्या नेत्यांच्या ध्यानात आला होता. परंतु नव्या सरकारला कुठलाही राजकीय दगाफटका न करता विविध मार्गांनी जेरीस आणण्याचे प्रयत्न भाजपने सुरू ठेवले. या प्रयत्नांचेच फलित म्हणून महाविकास आघाडीचे दोन दिग्गज मंत्री गजाआड गेले. पोटनिवडणुकांमध्येही भाजपने महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांना धूळ चारली. राज्यसभा आणि विधान परिषदेच्या निवडणुकांचा इतिहास इतका ताजा आहे की त्याला इतिहास म्हणणे देखील जड जावे. अखेर अडीच वर्षे कसाबसा तग धरून खुर्चीला चिकटून बसलेले ठाकरे सरकार जमीनदोस्त झाले. शिवसेनेला पडलेले भलेमोठे खिंडार सहजासहजी बुजणार नाही हे स्पष्टच आहे. किंबहुना, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली एकवटलेली शिवसेना खरी मानायची की तोळामासा प्रकृती झालेले ठाकरे समर्थकांचे कोंडाळे यालाच पक्ष मानायचे असा संभ्रम शिवसैनिकांमध्येच निर्माण झाला आहे. आमदारांपाठोपाठ शिवसेनेच्या बहुसंख्य खासदारांनीही वेगळी भूमिका स्वीकारण्याचे ठरवले असल्याचे बोलले जाते. राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत उभ्या असलेल्या भाजपप्रणित उमेदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांना शिवसेनेच्या बहुतेक खासदारांचे पाठबळ मिळेल अशी चिन्हे आहेत. संसद आणि विधिमंडळ पातळीवर पक्षाची अशी दैना उडाली असतानाच ठाण्यातील 66 माजी नगरसेवकांनी शिंदे गटात सामील होण्याचे ठरवले आहे. अन्य अनेक ठिकाणांहून शिवसेनेचे नगरसेवक, ग्रामपंचायतीचे सदस्य फुटत असल्याच्या बातम्या चहुबाजूंनी येत आहेत. नवी मुंबईतील तब्बल 30 हून अधिक माजी नगरसेवक शिंदे गटात सामील होत असल्याचे खात्रीलायक वृत्त असून आज-उद्याकडेच त्याचा फैसला होऊन जाईल. उठावात सामील झालेले आमदार आपापल्या मतदारसंघात परतले असून त्यांना देऊ केलेली ‘वाय’ दर्जाची सुरक्षा परतदेखील करण्याचा सपाटा त्यांनी लावला आहे. कारण या आमदारांना स्थानिक शिवसैनिकांच्या रोषाला बळी पडावे लागेल अशी जी अपेक्षा ठाकरे समर्थक नेत्यांना होती, तसे काहीच घडलेले नाही. उलटपक्षी उठावात सामील झालेल्या आमदारांचे कौतुकच सुरू झाले आहे. असे कौतुक होणे स्वाभाविकच म्हटले पाहिजे. कारण या आमदारांनी एवढे मोठे धाडस दाखवले नसते तर शिंदे-फडणवीस सरकारच्या रूपाने लोकांचे सरकार महाराष्ट्रात परत येऊच शकले नसते. ठाकरे समर्थक गटाला आता आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी मोठी आणि प्रदीर्घ लढाई करावी लागणार यात शंका नाही. निवडणुकीची निशाणी म्हणून आजवर गाजलेले धनुष्यबाण हे चिन्ह कायदेशीर लढाईत शिंदे गटाकडे गेले तर ठाकरे समर्थक गटाकडे गमावण्यासारखे काहीच उरणार नाही. 11 तारखेला सर्वोच्च न्यायालयात होणार्‍या सुनावणीवरच ठाकरे समर्थकांच्या सगळ्या आशा टांगल्या गेल्या आहेत. तिथे काही बरे-वाईट घडले तर तो मात्र अंतिम धक्का असेल.