धोक्याचे दिवस

आषाढी एकादशीच्या सुमारास महाराष्ट्रातील पर्जन्यमान कमालीचे वाढलेले असते. हे ऋतुचक्र पिढ्यान पिढ्या आपल्या अंगवळणी पडले असले तरी गेल्या काही दशकांत पावसाळा आपले उग्र स्वरुप दाखवतोच असे निदर्शनास आले आहे. पर्यावरणाचा घात आणि हवामानातील बदल यांचा संबंध किती विघातक परिणाम घडवून आणू शकतो याचे उत्तम उदाहरण म्हणून पर्यावरण तज्ज्ञ भारतातील मान्सून बदलांकडे बोट दाखवतात. याच काळामध्ये महाराष्ट्रात दरडी कोसळण्याचे प्रमाण वाढीस लागते आणि ढगफुटीसदृश पावसामुळे अनेक ठिकाणी पूरपरिस्थिती निर्माण होते.

गेल्या आठवड्यात गुजरातमध्ये महापुराने थैमान घातले. त्यात सुमारे 65जणांचा बळी गेला. महाराष्ट्रात तशी परिस्थिती ओढवू नये म्हणून नवनिर्वाचित शिंदे-फडणवीस सरकार कामाला लागल्याचे दिसते. अर्थात, मंत्रिमंडळ रचनेची प्रक्रिया अजुन पूर्ण व्हायची आहे. सारा कारभार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे दोघेच रेटताना दिसतात. गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये अतिवृष्टीमुळे नद्यांना पूर आला असून राज्यभरात पूरस्थितीमुळे एकंदर 130 गावांचा संपर्क तुटला आहे. शिंदे आणि फडणवीस यांनी तातडीने दोन दिवसांपूर्वी गडचिरोलीचा दौरा केला. तथापि, राज्याच्या अन्य भागांमध्ये देखील अनेक ठिकाणी नद्या दुथडी भरून वाहू लागल्या आहेत आणि कुठल्याही क्षणी महापुरासारखी परिस्थिती निर्माण होईल अशी भीती व्यक्त होत आहे. रायगड जिल्ह्यातील पाताळगंगा, कुंडलिका आणि अंबा नदीने इशारा पातळी ओलांडली आहे तर अंबा नदीवरील पुलावर पाणी आल्याने वाकण-पाली वाहतूक बंद करण्यात आली आहे. राज्यात इतरही अनेक ठिकाणी सततच्या मुसळधार पावसामुळे रस्त्यांना नदीनाल्यांचे रूप आल्याने वाहतूक बंद करण्यात आली आहे. गेल्या आठवड्याभरात झालेल्या पावसामुळे राज्यात तब्बल 89 बळी गेल्याची नोंद झाली आहे. अर्थात येत्या काही दिवसांत यात भरच पडेल अशी स्थिती आहे. येत्या 48 तासांत मुंबईमध्ये अतिवृष्टी होण्याचा इशारा हवामान खात्याने दिला असून गरज असेल तरच घराबाहेर पडा असे महापालिकेच्या प्रशासनातर्फे वारंवार सांगितले जात आहे. आपत्कालीन यंत्रणांना अशा परिस्थितीत सतर्क राहावे लागेल आणि जीवितहानी होणार नाही याची खबरदारी घेण्यासाठी सर्वतोपरि प्रयत्न करावे लागतील. जून महिन्यात पावसाने ओढ दिल्यानंतर राज्यातील शेतकरी वर्ग काळजीत पडला होता. आता अतिवृष्टीग्रस्त ठिकाणी लवकरात लवकर पंचनामे करून नुकसानभरपाई मिळण्याच्या दृष्टीने शेतकर्यांतर्फे आग्रही मागणी होऊ लागली आहे. या संकटातून मार्ग काढण्याचे आव्हान नव्या सरकारसमोर उभे ठाकले आहे. मुसळधार पावसामुळे नदीकाठानजीकच्या रहिवाश्यांचे अपरिमित नुकसान होते. तसेच शेतकर्यांच्या मेहनतीवर पाणी फेरले जाते. पावसाचा जोर वाढता राहिल्यामुळे अनेक ठिकाणी शाळा देखील बंद करण्यात आल्या असून शिक्षणाचा खोळंबा होत आहे. मुंबई नजीकच्या पालघर आणि नवी मुंबई येथे गुरूवारीही शाळांना सुटी जाहीर करण्यात आली आहे. हेही नुकसानच म्हणावे लागेल. पुढील सहा दिवस कसोटीचे जाणार आहेत असे दिसते. परंतु न डगमगता यातून मार्ग काढण्याची किमया नव्या सरकारला करून दाखवावी लागेल. सुदैवाने एक नाकर्ते सरकार जाऊन लोकभावनेचा आदर करणारे सरकार राज्यात आले आहे. त्याला केंद्र सरकारचेही पाठबळ नक्कीच मिळेल. अशा नैसर्गिक आपत्तीला तोंड देण्यासाठी केंद्राचे साह्य मिळाले तर राज्य सरकारला संकटाशी मुकाबला करणे काही प्रमाणात सोयीचे जाईल यात शंका नाही.