नकारात्मकतेला स्थगिती

शिंदे-फडणवीस सरकार कुठलाही विचार न करता महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्णयांना स्थगिती देत आहे अशी टीका विरोधक करत आहेत. परंतु त्यात तथ्य नाही. मागील सरकारने रुजवलेली नकारात्मकता उखडून फेकायची असेल तर असे काही निर्णय घ्यावे लागणारच.

गैरमार्गाने सत्तेवर आलेले महाविकास आघाडीचे सरकार उलथून टाकण्यासाठी अडीच वर्षे जावी लागली. ठाकरे सरकारचा कारभार बव्हंशी नाकर्तेपणासाठीच ओळखला जात होता. अडीच वर्षे एक प्रकारची नकारात्मकता राज्यभर भरून राहिली होती. जनहिताचे एकही काम या काळात झाले नाही. आपल्या नाकर्तेपणाचे खापर दरवेळी केंद्रसरकारवर फोडण्यात महाविकास आघाडी सरकारने धन्यता मानली. ते नकारात्मक पर्व अखेर संपले आणि शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यामुळे महाराष्ट्राच्या जनतेने सुस्काराच सोडला असेल. जनहिताची तमा न बाळगता ठाकरे सरकारने काही निर्णय घेतले. त्यांना स्थगिती देणे क्रमप्राप्त होते. उदाहरणार्थ आरे येथील प्रस्तावित मेट्रो कारशेड. सर्व मंजुर्‍या आणि आवश्यक ती प्रक्रिया पूर्ण होऊन आरे येथील भूखंडावर काम सुरू झाले होते. परंतु तेवढ्यात सत्तापालट झाला. नंतर आलेल्या ठाकरे सरकारने निष्कारण प्रतिष्ठेचा प्रश्न बनवत आरे मेट्रो कारशेडला फाटे फोडले. परिणामी त्यात अडीच वर्षे वाया गेली आणि मुंबईकरांना निष्कारण भुर्दंड बसला. या अक्षम्य विलंबामुळे प्रकल्पाचे मूल्य 10 हजार कोटी रूपयांनी वाढले आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारने सत्तेवर आल्या आल्या पहिल्याच दिवशी आरे येथील कारशेड कांजुरमार्गला हलवण्याच्या ठाकरे सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर ठाकरे सरकारचे आणखी काही निर्णय अपरिहार्यपणे बदलावे लागले आहेत. नगराध्यक्षांची निवडणूक थेट जनतेमधून करण्याबाबत आधीच्या फडणवीस सरकारने अत्यंत स्तुत्य असा निर्णय घेतला होता. नगरपरिषदा, ग्रामपंचायती आदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडून आलेले सदस्य किंवा नगरसेवक मतदान करत असत आणि त्यातून नगराध्यक्ष निवडला जात असे. फडणवीस सरकारने तेव्हा या प्रक्रियेत महत्त्वाचा बदल करून शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांना थेट मतदान करून आपला नगराध्यक्ष निवडण्याचा अधिकार बहाल केला होता. महाविकास आघाडी सरकारने तो बदलला. हा निर्णय पुन्हा प्रस्थापित करणे गरजेचे होते. याच मालिकेतील आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे औरंगाबाद आणि उस्मानाबादचे नामांतर हा होय. बहुमताचा पत्ता नसताना ठाकरे सरकारने घाईघाईने अखेरची मंत्रिमंडळ बैठक बोलावून औरंगाबादचे नामांतर संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे नामांतर धाराशीव असे करण्याबाबत प्रस्ताव मंजूर केला. खरे तर ही निव्वळ धूळफेक होती. कारण अल्पमतातील सरकारला मंत्रिमंडळ बैठक बोलावण्याचा अधिकारच उरत नाही. ही बैठक जेव्हा बोलावली तेव्हा माननीय राज्यपालांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांना बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश दिला होता आणि महाराष्ट्रातील सत्तांतराचे नाट्य चरमसीमेला पोहोचले होते. वास्तविक औरंगाबाद किंवा उस्मानाबादच्या नामांतराला कोणाचाच विरोध असण्याचे कारण नाही. भारतीय जनता पक्षाचा तर त्याबाबत आग्रहच होता. परंतु बेकायदेशीरपणे घेतलेले निर्णय बदलावेच लागतात, कारण ते न्यायालयात टिकत नाहीत. औरंगाबादच्या नामांतराचा विषय न्यायालयात टिकण्याजोगा असावा यासाठी घटनेला अनुसरून वैध मार्गाने सत्तेवर आलेल्या सरकारनेच तो घ्यायला हवा. ही चूक सुधारण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारने ठाकरे सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत नामांतराला वैध पद्धतीने मंजुरी देण्यात येईलच.