सिडकोच्या दुर्लक्षामुळे पाणीटंचाईचे संकट

विधीमंडळात लोकप्रतिनिधींनी उठवला आवाज

मुंबई ः प्रतिनिधी

नवी मुंबई क्षेत्र विकसित करताना तसेच पनवेल व उरण तालुक्यात मूलभूत सोयीसुविधा देताना पाणीपुरवठ्याकडे सिडको प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाल्याने नागरिकांना अनेक वर्षे सातत्याने अपुर्‍या व कमी पाणी पुरवठ्याचा सामना करावा लागत असल्याची बाब पुन्हा एकदा शासनाच्या निदर्शनास आणून देत पाणी प्रश्न योग्यप्रकारे मार्गी लावण्याची मागणी सर्वश्री आमदार प्रशांत ठाकूर, महेश बालदी, समीर कुणावार, मनिषा चौधरी, अमित साटम यांनी लक्षवेधी सूचना राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात दाखल करून केली आहे.

पनवेल व उरण तालुक्यात पाणी पुरवठा करण्याकरिता सिडको प्रशासनाला नवी मुंबई महापालिका, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, एमआयडीसी या घटकांवर अवलंबून रहावे लागत असून सिडको प्रशासनाच्या नियोजनशून्य कारभाराचा फटका सामान्यांना सहन करावा लागत आहे. भविष्यात पनवेल व उरण तालुक्यात नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत तयार होणारे गृहनिर्माण प्रकल्प, नैना प्रकल्प इ. प्रकल्पांमुळे वाढती लोकसंख्या पाहता भविष्यात नागरिकांना तीव्र पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागणार आहे. या तालुक्यांमध्ये अस्तित्वात असलेल्या लोकसंख्येला पाणी पुरवठा करण्यास सिडको प्रशासन असमर्थ ठरत असून या संदर्भात तातडीने कार्यवाही होणे गरजेचे आहे, असे या लक्षवेधीत या सर्व विधानसभा सदस्यांनी नमूद केले आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या लक्षवेधी सूचनेवर दिलेल्या निवेदनात सांगितले की, नवी मुंबई प्रकल्पासाठी सिडको महामंडळाची नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आल्यानंतर नवी मुंबईतील विविध नोडमधील गृहप्रकल्पांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी एमआयडीसीच्या बारवी, पाताळगंगा स्त्रोतांमधून तसेच महाराष्ट्र जिवन प्राधिकरणाच्या न्हावा शेवा टप्पा 1 अंतर्गत व मोरबे पाणीपुरवठा योजनेमध्ये सिडकोने भागभांडवल अदा करून पाण्याचे आरक्षण करण्यात आले होते. त्यानंतर सिडको विभागातील वाढती लोकसंख्या विचारात घेऊन वाढीव पाण्याची पूर्तता करण्यासाठी हेटवणे धरणामधून 1992मध्ये पाटबंधारे विभागास भाग भांडवल देऊन 100 दशलक्ष लिटर पाण्याचे आरक्षण करण्यात आले. याशिवाय सिडकोने 2009-10 मध्ये बाळगंगा पाणीपुरवठा प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला, परंतु या प्रकल्पाची न्यायालयीन बाबींमुळे निर्माण झालेली अनिश्चितता लक्षात घेता हेटवणे प्रकल्पामधून 2016मध्ये अतिरिक्त 50 दशलक्ष लिटर तर 2020मध्ये 120 दशलक्ष लिटर पाण्याचे आरक्षण मंजुर करण्यात आले आहे.

दरम्यानच्या काळात नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्राधिकरण क्षेत्रामध्ये (नैना) पनवेल, खालापूर, पेण, उरण तालुक्यातील गावांचा समावेश करून या भागातील नियोजन करण्याचे काम सिडकोकडे सोपविण्यात आले. या क्षेत्रातील पाणीपुरवठ्यासाठी सिडकोमार्फत कोंढाणे धरण प्रकल्पाचे काम हाती घेण्यात आले असून, या योजनेद्वारे 250 दशलक्ष प्रतिदिन पाणीपुरवठा करण्याचे नियोजन आहे, परंतु सद्यस्थितीत सिडकोच्या विकसित केलेल्या विभागांची वाढती लोकसंख्या विचारात घेता पाणी पुरवठ्याच्या विविध स्त्रोतामधून सिडको महामंडळाने सन 2020पर्यंत केलेले पाणी आरक्षण, प्रत्येक विभागांची मागणी व प्रत्यक्ष पाणीपुरवठा विचारात घेता सद्यस्थितीत प्रतिदिन 30 दशलक्ष लिटर पाण्याचा तुटवडा भासत होता.

या सर्व बाबींचा विचार करुन सिडको महामंडळाकडून विविध नोडसाठी तातडीच्या, मध्यावधी व दिर्घकालीन उपाययोजना केलेल्या आहेत. या उपाययोजनेंतर्गत ज्या विभागामध्ये पाणी पुरवठ्यात जास्त तूट दिसून येत आहे अशा विभागामध्ये क्षेत्रनिहाय पाण्याचे वितरण व्यवस्थापन केले आहे, जेणेकरून सर्व नागरिकांना योग्य दाबाने पाणी पुरवठा होईल. याशिवाय हेटवणे सिडको आऊटलेट गेटचे रुपांतर प्रेशर कंड्युटचे काम पूर्ण झाल्याने तसेच महाराष्ट्र जिवन प्राधिकरणाच्या न्हावा शेवा टप्पा 2 अंतर्गत पंपिंग मशिनरीमध्ये सुधारणा झाल्याने सद्यस्थितीत पाणीपुरवठ्याच्या निकषानुसार प्रति माणसी 135 लिटर प्रतिदीन पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. टाटा कन्स्लटंसी कंपनीला खारघर विभागातील नागरिकांना नियमित व योग्य दाबाने पाणी पुरवठा होण्यासाठी जलवाहिनीवरील समतोल तसेच वितरण व्यवस्थेसाठी तांत्रिक लेखापरिक्षक व सल्लागार म्हणुन नियुक्त केले आहे. याशिवाय जलकुंभ वहाळ ते खारघरपर्यंत जलवाहिनी कार्यान्वित करण्याचे काम सुरू आहे.

याशिवाय मध्यावधी व दीर्घकालीन उपाययोजना अंतर्गत महाराष्ट्र जिवन प्राधिकरणाच्या वाढीव नाव्हाशेवा टप्पा-3 मध्ये सिडको व नैना अंतर्गत वसाहतीसाठी एकूण 69 दशलक्ष लिटर प्रतिदिन पाण्याचे आरक्षण करण्यात आले आहे. सदर योजनेंतर्गत  सुरू असलेली कामे 2023-24 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. सिडको परिसरामध्ये नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, शिवडी-न्हावा शेवा पारबंदर मार्ग, नवीन गृहनिर्माण प्रकल्प इत्यादीमुळे या परिसरात झपाट्याने वाढणार्‍या लोकसंख्येचा विचार करून सन 2050पर्यंतच्या 1275 दशलक्ष लिटर प्रतिदिन पाणीपुरवठा व जल संसाधन व्यवस्थापनाचा रोडमॅपला सिडकोच्या संचालक मंडळाने दि. 31 जुलैच्या बैठकीत मान्यता दिली आहे.