अग्निपरीक्षेत उत्तीर्ण

तिन्ही सत्ताधारी पक्षांमध्ये खातेवाटप कसे साधायचे हा खरोखरच कळीचा मुद्दा होता, परंतु अशा तारेवरच्या कसरतीमध्ये उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस माहीर आहेत. या अग्निपरीक्षेतदेखील ते पैकीच्या पैकी गुणांनी उत्तीर्ण झाले आहेत असेच म्हणावे लागेल.

जनतेच्या माथ्यावर मारण्यात आलेले महाविकास आघाडीचे सरकार पायउतार झाले त्याला वर्ष उलटून गेले. या वर्षभराच्या काळात महाराष्ट्राचा कारभार चांगल्याच गतीने चालवला गेला हे कोणीही अमान्य करणार नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या दोघांनी मंत्रिमंडळातील मोजक्या सहकार्‍यांच्या साथीने गतिमान निर्णय घेतले. मंत्रिमंडळाचा विस्तार केव्हा होणार असा सवाल केला जात होता. शिंदे यांची पाठराखण करणार्‍या शिवसेनेच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विरोधात गेल्यास सगळेच मुसळ केरात जाईल असे बोलले जात होते. मंत्रिमंडळाचा विस्तार कधीच होणार नाही, अशी टीका विरोधकांकडून होत होती. खुद्द शिंदे यांच्या पाठिराख्यांमध्येही चिंतेचे वातावरण पसरले होते. मंत्रिमंडळाचा विस्तार आज होणार, उद्या होणार, अधिवेशनानंतर होणार अशा वावड्या उठत राहिल्या आणि गेल्या महिन्यात अचानक निराळाच राजकीय बॉम्ब फुटला. ध्यानीमनी नसताना माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राजकीय मंचावर जोरदार एंट्री घेतली. आपल्या काकांची साथ सोडून, बहुतेक सगळेच आमदार सोबत घेऊन अजित पवार सत्ताधारी गोटात डेरेदाखल झाले. त्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराच्या बातम्यांचे पेव फुटले होते. तसे होणे स्वाभाविकच आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात अर्थमंत्री राहिलेल्या अजित पवार यांनी निधीवाटपाबाबत सापत्नभाव दाखवला होता असा आरोप शिंदेसमर्थक आमदार उघडपणे करीत होते. या वेळी अर्थखात्याची जबाबदारी त्यांच्याकडे जायला नको म्हणून प्रयत्न झाले. तथापि पुन्हा एकदा राजकीय उमदेपणा दाखवत फडणवीस यांनी आपल्याकडील अर्थ व नियोजन खाते अजित पवार यांना बहाल केले आहे. फडणवीस यांच्याकडे गृहखाते, विधि व न्याय, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, ऊर्जा आणि राजशिष्टाचार ही खाती राहतील. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांच्याकडे अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण ही खाती देण्यात आली आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या सहकार मंत्रालयाचे प्रमुख आहेत. महाराष्ट्रात महत्त्वाचे मानले जाणारे सहकार खाते दिलीप वळसे-पाटील यांच्याकडे गेले आहे. धनंजय मुंडे हे महाराष्ट्राचे आता नवे कृषी मंत्री असतील, तर दादा भुसे यांच्यावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाची जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे असेल, तर शालेय शिक्षण दीपक केसरकर यांच्याकडेच राहील. फारशी कुणाची खाती न बदलता अतिशय कल्पकतेने खातेवाटपाचा विषय हाताळण्यात आला आहे हे यादीवर नजर टाकल्यास लगेच कळते. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या समर्थक आमदारांवर अन्याय होणार नाही आणि नव्याने सरकारमध्ये दाखल झालेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील ज्येष्ठांना वजनदार खाती मिळतील हे आवर्जून बघण्यात आले असे दिसते. यालाच राजकीय चतुराई किंवा कूटनीती असे म्हणतात. सर्वांचे समाधान करणार्‍या खातेवाटपानंतर शिवसेना, भाजप आणि राष्ट्रवादी यांच्या महायुतीचे हे सरकार वेगाने काम करेल अशी अपेक्षा आहे. राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून राज्याच्या विकासासाठी कटिबद्ध असलेले आणि तळागाळातील जनतेशी नाळ जुळलेले मंत्री आता महाराष्ट्राला लाभलेले आहेत.