ई-रिक्षाचे घोडे अडलेय कुठे?

माथेरानकरांचा सवाल; सर्व स्तरांतून सेवा सुरू करण्याची मागणी

नेरळ ः प्रतिनिधी
माथेरान पायलट प्रकल्पानंतर माथेरानमधील ई-रिक्षांची सेवा बंद आहे. याबाबत संनियंत्रण समितीने सर्वोच्च न्यायालयात अहवाल सादर केला असून, यात ही सेवा सुरू करण्यास हरकत नसल्याचे म्हटले आहे, तसेच गेल्या आठवड्यात आलेल्या सनियंत्रण समितीच्या सदस्यांनीही रिक्षांची सेवा बंद करायला आम्ही कुठे सांगितले होते, असे विचारले आहे. अश्वपालकांची मागणीही फेटाळली आहे. मग ही सेवा सुरू करण्यास अडचण काय? असा सवाल आता माथेरानकर करीत आहेत.
संनियंत्रण समितीच्या अध्यक्षांना माथेरान नगरपरिषदेला तसे आदेश द्यावेत, अशी मागणी आता होत आहे. माथेरानमध्ये दळवळणासाठी ई-रिक्षांचा पायलट प्रकल्प राबविण्यात आला. यासाठी नगरपालिकेच्या माध्यमातून सात ई-रिक्षांची सेवा तीन महिने देण्यात आली. हा प्रयोग यशस्वी होत, ई-रिक्षा ही माथेरानकरांची गरज असल्याचे समोर आले, मात्र सध्या ही सेवा बंद आहे.
रिक्षांचा पायलट प्रकल्प यशस्वी पूर्ण झाला असून, त्याचा सविस्तर अहवाल समितीने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे. या अहवालात प्रदूषण नियंत्रण बोर्डानि ई-रिक्षांमुळे कोणत्याही प्रकारचे प्रदूषण होत नसल्याचा अभिप्राय दिला आहे. ई- रिक्षासारखी वाहतूक व्यवस्था ही या शहराची गरज असल्याचे स्पष्ट निष्कर्ष अहवालात देण्यात आला आहे. वसाळ्यात ई-रिक्षा नागरिकांना उपयुक्त ठरू शकते. रिक्षा संघटनेने मुख्याधिकारी वैभव गारवे यांची
भेट घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांबाबत चर्चा केली व ई-रिक्षा सुरू करण्याची मागणी केली. 12 मे 2022च्या आदेशानुसार ई-रिक्षा सुरू करण्याची मागणी श्रमिक रिक्षा संघटनेचे सचिव सुनील शिंदे, शैलेश भोसले व संजय भोसले यांनी केली.
खासदारांकडूनही सूचना
मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना ई-रिक्षा सुरू करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे अवलोकन करून निर्णय घेण्यास सांगितले आहे.

ई-रिक्षा बंद करण्याचे आदेश सनियंत्रण समितीने दिलेले नाहीत. याउलट पावसात ई-रिक्षा कशा प्रकारे चालतात, हे पाहायचे आहे व ई-रिक्षाचा वापर ई-रुग्णवाहिकेसाठी करण्याचा विचार आहे. याबाबत लवकरच योग्य निर्णय घेण्यात येईल.
-डेव्हिड कार्डोज, संनियंत्रण समितीचे सदस्य