मराठवाड्याला बूस्टर

सातत्याने दुष्काळाच्या छायेत असलेल्या मराठवाड्याला राज्यातील महायुती सरकारने विकासाचे भरभरून दान दिले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक शनिवारी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये झाली. या वेळी मराठवाड्याचा कायापालट घडविणारा तब्बल 46 हजार 579 कोटी 34 लाख रुपयांचा संकल्प जाहीर करण्यात आला. याशिवाय नदीजोड प्रकल्पासाठी 14 हजार कोटींच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली. अशा प्रकारे 59 हजार कोटींचे पॅकेज देण्यात आले आहे.

मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिनाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळाची बैठक सुमारे सात वर्षांनी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये येथे आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांच्यासह अनेक मंत्री उपस्थित होते. तत्पूर्वी स्मार्ट सिटी कार्यालयात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले तसेच छत्रपती संभाजीनगर महसुली विभाग आणि धाराशिव जिल्हा, तालुका, गाव या नामकरण फलकांचे अनावरण मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या हस्ते झाले. या वेळी दिलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, छत्रपती संभाजी महाराज की जय या जयघोषामुळे परिसर दुमदुमून गेला होता. महाविकास आघाडीच्या काळात मराठवाड्यात रखडलेला विकासाचा बॅकलॉग भरून काढण्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम, नियोजन, ग्रामविकास, कृषी तसेच पशूसंर्वधन आदी विभागांशी निगडीत विविध निर्णय घेण्यात आले. या वेळी पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी, आम्ही जे निर्णय घेतले ते मराठवाड्याच्या विकासासाठी, मराठवाड्यातील लोकांना न्याय देण्यासाठी घेतले आहेत. जे प्रकल्प प्रलंबित आहेत ते आम्ही मार्गी लावत आहोत. समृद्धी महामार्ग मराठवाड्याला लागून जातो. त्याचा फायदा होईल. औद्योगिक इंडस्ट्री वाढते आहे. त्याचाही फायदा मराठवाड्याला होणार आहे, असे म्हटले, तर मराठवाड्यात शेवटची मंत्रिमंडळ बैठक 4 ऑक्टोबर 2016मध्ये झाली होती. त्या बैठकीत 31 निर्णय घेण्यात आले होते. यापैकी 22 विषय अवगत करण्यात आले होते, तर काही विषयांवर निर्देश झाले होते. या 31 विषयांचा आढावा 2017 साली आपण घेतला तेव्हा 10 विषयांवरील कार्यवाही पूर्ण झाली होती. उरलेल्या 15 विषयांवर कार्यवाही टप्प्यात होती, तर सहा विषयांवरील कार्यवाही अपूर्ण होती. आज 2023चा आपण विचार केल्यास या 31 विषयांपैकी 23 विषय पूर्ण झाले आहेत, सात विषय प्रगतिपथावर आहेत, तर एक विषय उद्धव ठाकरेंच्या काळात व्यपगत झाला, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. मराठवाडा प्रशासकीय विभागात छत्रपती संभाजीनगर, धाराशिव, जालना, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर आणि हिंगोली अशा आठ जिल्ह्यांचा समावेश होतो. या आठही जिल्ह्यांसाठी आवश्यक ती तरतूद करण्यात आली आहे, जेणेकरून हे जिल्हे आणि संपूर्ण विभाग विकासाच्या प्रवाहात येईल. विशेषकरून जलसिंचन प्रकल्प, नदीजोड प्रकल्प याद्वारे अवर्षणग्रस्त मराठवाड्यासाठी पाणी उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. मागील ठाकरे सरकार घरी बसून काम करीत होते. याउलट आताचे महायुती सरकार प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन ठोस निर्णय घेत असून यातून जनतेला दिलासा मिळत आहे. नैसर्गिक प्रतिकूलता असलेल्या मराठवाड्यात विविध सोयीसुविधा पुरवून तेथील नागरिकांचे जीवन सुकर करण्याचा संकल्प विद्यमान सरकारने केला आहे. त्याकरिता या सरकारने निश्चितपणे अभिनंदन केले पाहिजे.