Breaking News

बाबासाहेब आंबेडकर जगायचे असतात -पद्मश्री दादा इदाते

पनवेल : प्रतिनिधी
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जगायचे असतात सांगायचे नसतात असे प्रतिपादन संविधान दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात मार्गदर्शन करताना लेखक, प्रभावी वक्ता व सामाजिक कार्यकर्ते पद्मश्री दादा इदाते यांनी रविवारी पनवेल येथे संविधान दिनानिमित्त भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विचारमंच पुरस्कृत सधम्म सामाजिक संस्था आणि विवेक विचार मंच पनवेल यांच्या संयुक्त विद्यमाने रविवारी (दि. 3) आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात केले. खांदा कॉलनी येथील श्री कृपा हॉलमध्ये झालेल्या या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी आमदार प्रशांत ठाकूर, प्रमुख पाहुणे म्हणून पद्मश्री दादा इदाते, शिक्षणतज्ञ, सामाजिक व राजकीय विश्लेषक डॉ. जी. के. डोंगरगावकर, सुभाष कांबळे, महेश पौहनेकर, विजय वेदपाठक, धनराज विसपुते, भाजप तालुका अध्यक्ष अरुणशेठ भगत, माजी जि. प. सदस्य अमित जाधव, माजी पं. स. सदस्य भूपेंद्र पाटील, माजी महापौर डॉ. कविता चौतमोल, माजी उपमहापौर सीता पाटील, माजी नगरसेवक प्रकाश बिनेदार, एकनाथ गायकवाड, माजी नगरसेविका वृशाली वाघमारे, राजश्री वावेकर, अविनाश गायकवाड, सचिन गायकवाड आदी उपस्थित होते. या वेळी पद्मश्री दादा इदाते यांनी आपल्या देशात एवढे वर्षे संविधान असून ही ते समाजात रुजले नाही कारण एखाद्या विषयाला प्राधान्य दिल्याशिवाय तो लोकाभिमुख होत नाही. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या 125व्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संविधान लोकांपर्यंत पोहचवण्याचा निर्णय घेतला. प्रथम त्यांनी खासदारांना संविधान म्हणजे काय हे समजावून सांगितले. डॉ. बाबासाहेब हा भाषणाचा विषय नसून चिंतन आणि व्यवहाराचा विषय आहे. महात्मा गांधींनी त्यांचे नाव सुचवल्याने त्यावेळी पंडित नेहरूंनी त्यांना घटना समितीत घेतले. तेथे त्यांची मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून निवड केली. त्या समितीतील सात सदस्यांपैकी बाबासाहेब आणि टी.टी. कृष्णम्मचारी हे दोघेच शेवट पर्यंत होते. त्यांनी अनेक देशांच्या घटनांचा अभ्यास करून आपल्या देशातील प्रत्येकाला न्याय मिळवा अशी घटना तयार करताना लोकांच्या 2473 सूचना ही विचारात घेतल्या. यामध्ये मुख्यत: देशाचे सार्वभौमत्व, लोकशाइ राज्य व्यवस्था, राष्ट्रपती, संसदीय व्यवस्था व न्याय पालिका व मूलभूत हक्क यामध्ये समानता स्वातंत्र्य शोषण विरोधी हक्क, धार्मिक स्वातंत्र्य, संस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क आणि घटनात्मक हक्क यांचा समावेश होता. यामध्ये घटनेच्या ढाच्याला हात न लावता घटनेत दुरूस्ती करता येते हे त्यांनी आवर्जून संगितले. या वेळी त्यांनी आरक्षणाबाबत चर्चा सुरू असताना सरदार पटेल यांनी ते 25 वर्षे असावे असे सुचवले. त्यावेळी बाबासाहेबांनी त्यावेळी आपण नसू म्हणून 10 वर्षे द्या. नंतर पुढील शासन परिस्थिति पाहून ठरवेल असे सांगून 10 वर्षे आरक्षण दिले होते असे सांगितले. डॉ. जी. के. डोंगरगावकर यांची संविधानाबद्दल अनेक मते असून राजकीय हेतूने संभ्रम निर्माण केला जातो हे योग्य नाही. कारण ते तयार करताना लोकांच्या सूचना विचारात घेण्यात आल्या होत्या. देश एकसंध राहण्याचे आव्हान आहे. हिंदू धर्मातील ब्राम्हण व इतर जातींचा ही अवमान करणार्यास शिक्षा झाली पाहिजे. आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी आपल्या विशाल खंडपराय देशाची घटना आपल्याला माहीत हवी. त्यामुळे समाजाचे जागृत घटक म्हणून आपण संविधानाची माहिती करून घेतली पाहिजे व इतरांना दिली पाहिजे असे सांगून विध्यर्थ्यांना चांगले शिक्षण मिळाले पाहिजे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत त्यांना साथ दिली पाहिजे. पनवेल परिसरात कोणत्याही विद्यार्थ्याचे शिक्षण पैशावचून थांबणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी या वेळी दिली. आयोजकांच्या वतीने संविधान दिनानिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या वक्तृत्व स्पर्धेतील विजेत्यांना पाहुण्यांच्या हस्ते पारितोषिक देण्यात आली. परीक्षक सोमेश कोलगे, तन्मय तेंडुलकर व अंकित आंबवणे यांचा ही सत्कार करण्यात आला. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन प्राचार्य डॉ. सीमा कांबळे यांनी केले.

वक्तृत्व स्पर्धेतील विजेत्यांना बक्षीस
वक्तृत्व स्पर्धेत पाचवी ते सातवी, आठवी ते बारावीचे विद्यार्थी आणि 30 वर्ष वयोगटाखालील महिला व पुरुष यांनी सहभाग घेतला होता. पाचवी ते सातवी वयोगटातील प्रथम तृप्ती पात्रो, द्वितीय शताक्षी दशपुते, तृतीय रिषिका जैन, उत्तेजनार्थ स्वरा पाटील, वेदांत शिंदे; आठवी ते बारावी वयोगटातील प्रथम निधी म्हेतर, द्वितीय यश महामुणकर, तृतीय काम्या विश्वकर्मा, उत्तेजनार्थ खुशी चौधरी, वैष्णवी मिश्रा आणि 30 वर्ष वयोगटाखालील प्रथम साशा वैनगंकर, द्वितीय पंकज पांडुळे, तृतीय डॉ. स्नेहा साबळे, उत्तेजनार्थ प्रिया चौधरी, अक्षदा माळी या सर्व विजेत्यांना पारितोषिक देऊन गौरविण्यात आले.

Check Also

उरण विधानसभा मतदारसंघातील रस्त्यांचा होणार विकास

आमदार महेश बालदी यांच्या मागणी व पाठपुराव्याने 40 कोटी रुपयांच्या कामाला प्रशासकीय मान्यता उरण ः …

Leave a Reply