आता आठवली जनता?

स्वत:च केलेल्या राजकीय घोडचुकीची किंमत मोजायला लागल्यानंतर ठाकरे गटाला आता जनतेचे न्यायालय आठवले आहे. गेली दोनपेक्षा अधिक वर्षे जे कोर्टकज्जे करावे लागले, त्याला जबाबदार कोण असा प्रश्न ठाकरे गटाच्या नेत्यांना कुणी विचारला तर त्याचे उत्तर त्यांना देता येणार नाही.

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेना आणि ठाकरे गटाच्या आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात दिलेल्या निकालानंतर ठाकरे गटाच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे. त्याचे प्रत्यंतर मंगळवारी वरळी येथील ‘महा’पत्रकार परिषदेत आले. ही पत्रकार परिषद ‘महा’ कशी होती किंवा तिला पत्रकार परिषद म्हणायचे की राजकीय सभा हे त्यांचे तेच जाणोत. विधानसभाध्यक्षांनी लवादाची भूमिका पार पाडत आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात जो निकाल दिला, तो कायद्याला धरून होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे तंतोतंत पालन करून विधानसभाध्यक्षांनी आपला निर्णय दिला. गेल्या सहा दिवसांमध्ये अनेक वेळा विधानसभाध्यक्षांनी या निर्णयामागील कार्यकारणभाव स्पष्ट केला आहे. तरीही ठाकरे गटाने महापत्रकार परिषद घेऊन या निर्णयाच्या विरोधात डरकाळ्या फोडल्या. अर्थात, त्याला डरकाळ्या म्हणण्यापेक्षा कोल्हेकुईच म्हणावे लागेल. 2013 आणि 2018 साली शिवसेना पक्षात ज्या काही पक्षांतर्गत निवडणुका पार पडल्या. त्याच्या आणि प्रतिनिधी सभेच्या चित्रफिती दाखवण्याचा नाट्यप्रयोग देखील या पत्रकार परिषदेत रंगला. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी एकेकाळी ‘लाव रे तो व्हिडिओ’चे खेळ गावोगावच्या प्रचारसभांमध्ये रंगवले होते, त्याची आठवण काही जणांना आली असेल. चित्रफिती, दुरूनच कायदेशीर कागदपत्रांचे प्रदर्शन, यथेच्छ निंदानालस्ती आणि बाष्कळ टोमणेबाजी या घटकांमुळे हा नाट्यप्रयोग रंगला असता तर लोकांचे मनोरंजन तरी झाले असते. एवढे तोंडसुख घेतल्यानंतर पक्षांतर्गत निवडणुकीनंतर झालेली घटनादुरुस्ती कशी झाली याचे पुरावे मात्र देण्यात आले नाहीत. चित्रफिती आणि दुसरीच कुठली तरी कागदपत्रे दाखवून त्याला पुरावे म्हणणे हास्यास्पद आहे. न्यायसंस्था आणि कायदेमंडळे हाती असलेल्या दस्तऐवजांवर प्रामुख्याने बोट ठेवतात. पक्षांतर्गत घटनादुरुस्तीचा बदल निवडणूक आयोगाच्या दफ्तरी दाखल करण्याचे तत्कालीन शिवसेनेचे नेते बहुदा विसरून गेले. निवडणूक आयोगाला कागदपत्रे सादर करताना जे काही दस्ताऐवज तेव्हाच्या शिवसेनेने दिले, त्यात घटनादुरुस्तीचा उल्लेखदेखील नव्हता हे नंतर उघड झाले. उद्धव ठाकरे यांच्या महापत्रकार परिषदेनंतर विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आजवरचा पायंडा मोडून दुसरी पत्रकार परिषद घेतली. आणि ठाकरे गटाच्या लपवाछपवीची पोलखोल केली. ‘बंद मुठ्ठी लाख की, खुली तो खाक की’ अशा शब्दांत त्यांनी ठाकरे यांच्या महापत्रकार परिषदेची खिल्ली उडवली. ते म्हणाले की ही कागदपत्रे सादर केली असा दावा केला जातो आहे. त्यात मुळात काय होते ते सोडून 2013 व 2018 मधील कायदेशीररित्या अवैध ठरलेले बदल जनतेला सांगितले जात आहेत. सत्याचा विपर्यास होऊ नये म्हणूनच त्यातील लपवाछपवी आपण मांडत आहोत, असा खुलासा नार्वेकर यांनी केला. एवढे घडून गेल्यानंतर आता जनतेच्या न्यायालयातच निर्णय होईल, असे उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले. ज्यांच्या विरोधात निवडणुका लढल्या, त्यांच्यासोबत सत्तेत जाऊन बसण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा जनता कुठे गेली होती याचा जाब त्यांना विचारायला हवा. ते काम जनताजनार्दनच आगामी निवडणुकीत करेल आणि त्यांना योग्य तो फैसला देईल.