पेण अर्बन बँकेच्या ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत मिळण्यासाठी कार्यवाही करावी

आमदार प्रशांत ठाकूर यांची विधिमंडळ अधिवेशनात तारांकित प्रश्नाद्वारे मागणी

मुंबई, पनवेल : रामप्रहर वृत्त
पेण अर्बन को. ऑप. बँक घोटाळ्यातील लाखो ठेवीदारांच्या ठेवी संबंधित ठेवीदार व खातेदारांना परत मिळण्यासाठी शासनाकडून तातडीने कार्यवाही होण्याच्या दृष्टिकोनातून आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात तारांकित प्रश्न दाखल केला आणि या प्रश्नावर शासनाचे लक्ष वेधले.
पेण अर्बन को. ऑप. बँकेत झालेल्या घोटाळ्यामुळे लाखो ठेवीदारांच्या ठेवी अडकून पडलेल्या असून या प्रकरणी संचालकांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून कारवाई केल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेकडून पेण अर्बन बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आला, परंतु ही बँक अवसायनात काढण्याचा निर्णय तत्कालीन सहकारमंत्री यांनी रद्द केल्यामुळे सुमारे एक लाख 92 हजार ठेवीदारांचे पैसे अद्यापपर्यंत मिळू शकले नाहीत. सन 2015मध्ये बँकेतील ठेवीदार व खातेदारांच्या सुमारे 758 कोटी रुपयांच्या ठेवी परत मिळण्याच्या दृष्टिकोनातून उच्च न्यायालयाने रायगड जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय विशेष कृती समिती स्थापन केली आहे, मात्र अद्यापही ठेवीदारांच्या ठेवी त्यांना परत मिळू शकल्या नाहीत. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणी शासनाने सखोल चौकशी करून ठेवीदारांना ठेवी तत्काळ परत मिळण्याबाबत तसेच दोषींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, असा तारांकित प्रश्न विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात दाखल केला होता.
या प्रश्नावर सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात सांगितले की, पेण अर्बन बँकेच्या अवसायनाच्या तारखेस बँकेत एकूण एक लाख 97 हजार 223 ठेवीदारांच्या 738.39 कोटी रुपये इतक्या ठेवी होत्या. त्यापैकी अद्यापपर्यंत 38 हजार 574 ठेवीदारांच्या 58. 84 कोटी रुपये इतक्या रक्कमेच्या ठेवी परत करण्यात आल्या आहेत. सध्यस्थितीत एक लाख 58 हजार 669 ठेवीदारांच्या 611.17 कोटी एवढ्या रक्कमेच्या ठेवी परत करणे बाकी आहे. या बँकेचे सन 2008 ते 2010 या कालावधीकरिता करण्यात आलेल्या लेखापरीक्षण अहवालानुसार बँकेत 598 कोटी इतक्या रकमेचा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे निदर्शनास आले. त्या अनुषंगाने पेण पोलीस ठाणे येथे बँकेचे संचालक, कर्मचारी, बँकेचे लेखापरीक्षक अशा एकूण 41 व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे तसेच बँकेतील गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याकरिता दोषी संचालकाविरुद्ध अधिनियमाच्या कलम 88 अन्वये सेवानिवृत्त न्यायाधिश यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्राधिकृत अधिकारी यांनी बँकेचे तत्कालीन संचालक मंडळ व संबंधित अधिकारी, कर्मचारी अशा एकूण 25 जणांवर आर्थिक जबाबदारी निश्चित केली असून त्याप्रमाणे 597.21 कोटींचे आर्थिक वसुली प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात आले आहे. बँकेचे अध्यक्ष, संचालक यांनी ठेवीदारांच्या ठेवीतून खरेदी केलेल्या 143 मालमत्ता महाराष्ट्र ठेवीदार हित संरक्षण (एमपीआयडी) अधिनियम 1999मधील तरतुदीनुसार जप्त केल्या असून पेण उपविभागीय अधिकारी यांच्या ताब्यात आहेत.
पोलीस यंत्रणेकडून 128 बोगस कर्जखात्यांची चौकशी करून आरोपी, साक्षीदार यांच्याकडून 5.12 कोटी रक्कम हस्तगत करण्यात आली असून 131.6 एकर जमीन जप्त करण्यात आली आहे. संचालकांची एकूण सहा एकर जमीन, पाच व्यापारी गाळे, चार घरे या मालमत्तांची जप्ती प्रक्रिया पोलीस यंत्रणेमार्फत सुरू आहे. सीबीआयकडून गैरव्यवहारासंदर्भात 28.12 कोटी जमा करण्यात आले आहेत. या प्रकरणी दाखल गुन्ह्यामध्ये अद्यापपर्यंत 52 आरोपींना अटक करण्यात आली असून सद्यःस्थितीत संबंधितांची जामिनावर मुक्तता करण्यात आली आहे. या बँकेच्या वसुलीचे संनियंत्रण करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार 16 डिसेंबर 2015 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे रायगड जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या विशेष कृती समितीकडून दरमहा बँकेच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यात येत आहे.