रायगडातील प्रकल्पांना गती वाहतूक आणि पायाभूत ; सुविधांना शासनाचे प्राधान्य

मुंबई : प्रतिनिधी

रायगड जिल्ह्यात ट्रान्स हार्बर लिंक, कॉरिडॉर, नैना आदी प्रकल्प विकासाच्या दृष्टिकोनातून शासन गतीने राबवत आहे. वाहतूक आणि पायाभूत सुविधांना शासनाचे प्राधान्य असून, त्यासाठी आवश्यक तरतूद करण्यात येत आहे. 

मुंबई शहर व महानगर प्रदेश क्षेत्राचा विकास आणि समस्यांच्या अनुषंगाने विधानसभेत उपस्थित नियम 293च्या प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले की, विकासाबाबत शासन दूरदृष्टीने अनेक उपाययोजना राबवत आहे. मुंबई व आसपासचे वाढते नागरी क्षेत्र लक्षात घेता सुनियोजित विकासाच्या हेतूने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधीकरणाची स्थापना 1975मध्ये करण्यात आली. तेव्हा मूळ भौगोलिक क्षेत्र तीन हजार 965 चौ. किमी होते. त्यानंतर हद्द वाढवून चार हजार 355 किमी करण्यात आले. नव्याने पेण आणि अलिबाग तालुक्यातील भाग यामध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे.

ट्रान्स हार्बर लिंकमुळे मुंबई शहराशी उपनगरे आणि नवी मुंबई जोडले जाऊन प्रवासाचे अंतर व वेळ कमी होणार आहे. 22 किमीच्या ट्रान्स हार्बर लिंकचे कार्यादेश दिले असून, त्याचे काम वेगाने सुरू आहे. मेट्रो 3 व ट्रान्स हार्बर लिंकसाठी मिळून 41 हजार कोटींचे दीर्घ कालावधीचे कर्ज जपानच्या जायका या संस्थेकडून अत्यल्प व्याजदराने मिळाले आहे.

जागतिक बँकेच्या मदतीने विरार-अलिबाग हा 123 किमीचा बहुउद्देशीय कॉरिडॉर विकसित करण्यात येणार आहे. या कॉरिडॉरमुळे संपूर्ण मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्र विकसित होणार आहे. राष्ट्रीय महामार्ग 3, 4, 4ब, 8, 17, मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे, भिवंडी बायपास यांना जोडण्यात येणार आहे. या कॉरिडॉरमध्ये विरार, भिवंडी, कल्याण, डोंबिवली, पनवेल, उरण व तळोजा येथे सात विकास केंद्रे तयार होणार आहेत. यातून उद्योग क्षेत्रात प्रचंड मोठी वाढ होईल. नवी मुंबई विमानतळ, जेएनपीटी बंदर यांनाही हा कॉरिडॉर जोडला जाणार आहे. जेएनपीटीकडे नवी मुंबई व ठाण्यातून जाणारी वाहतूक बाहेरून जाईल. विरार-अलिबाग प्रवासाचा वेळ 50 टक्क्यांनी कमी होणार आहे. नवी मुंबईजवळ विकसित करण्यात येणार्‍या नैना क्षेत्राचा पहिला विकास आराखडा तयार झाला आहे. दुसर्‍या डीपीआरलाही लवकरच मान्यता देण्यात येणार असून, या नवनगरामुळे मोठी गुंतवणूक येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.