पाकचे पाणी रोखण्याची तयारी सुरू

नवी दिल्ली ः वृत्तसंस्था

सिंधू पाणीवाटप करारातील भारताच्या वाट्याचे पाकिस्तानात वाहून जाणारे पाणी रोखणार असल्याचे जाहीर केल्यानंतर दुसर्‍याच दिवशी केंद्रीय जलसंपदा मंत्रालयाने त्यासाठीचा आराखडा जाहीर केला आहे. यामध्ये विविध प्रकल्पांच्या माध्यमातून कसे पाणी रोखता येईल याची माहिती देण्यात आली आहे. पुलवामा हल्ल्यानंतर देशभरात अत्यंत संतापाची लाट असून, पाकिस्तानला चांगलाच धडा शिकवण्याची भावना व्यक्त करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय जलसंपदा मंत्री नितीन गडकरी यांनी ट्विट करत सिंधू करारातील भारताच्या वाट्याला येणारे, मात्र पाकिस्तानात जाणारे सर्व पाणी रोखणार आहे. या पाण्याचा उपयोग जम्मू-काश्मीर आणि पंजाबच्या जनतेसाठी करणार आहोत, असे ट्विट गुरुवारी केले होते. त्यानंतर दुसर्‍याच दिवशी पाणी रोखण्याविषयीची माहिती प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. सिंधू जलवाटप करारानुसार प्रमुख सहा नद्यांपैकी सिंधू, झेलम आणि चिनाब या नद्यांचे पाणी (13.5 कोटी एकर फूट) पाकिस्तानला मिळते, तर रावी, सतलज आणि बियास या तीन नद्यांचे पाणी भारताला वापरता येते. या तीन नद्यांमध्ये सरासरी 3.3 कोटी एकर फूट पाणी असते. या तीन नद्यांवर भारताने भाक्रासह विविध धरणे बांधली आहेत, तसेच बियास-सतलज जोडकालवा, माधोपूर-बियास जोडकालवा, इंदिरा गांधी नहर प्रकल्प यांसारखे प्रकल्पही आहेत. या सर्व प्रकल्पांमधून भारताच्या वाट्याच्या नद्यांपैकी 95 टक्के पाण्याचा वापर होतो. दरम्यान, रावी नदीच्या 20 लाख एकर फूट पाण्याचा वापर होत नाही आणि हे पाणी पाकिस्तानात वाहून जात होते. थेन जलविद्युत प्रकल्पातून वाहून जाणार्‍या पाण्याचा वापर करणारा शाहपूरकंडी प्रकल्प आहे. या पाण्यातून जम्मू-काश्मीर व पंजाबमधील 37 हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येऊ शकते. हा प्रकल्प सप्टेंबर 2016मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित होते, मात्र जम्मू-काश्मीर आणि पंजाबमधील वादातून हे काम थांबविण्यात आले होते. आता 8 सप्टेंबर 2018पासून कामाला पुन्हा सुरुवात करण्यात आली आहे.पाकची मग्रुरी कायम सिंधू जलवाटप करारातील आपल्या वाट्याचे पाणी पुढे न सोडण्याच्या भारताच्या भूमिकेनंतरही पाकिस्तानची मग्रुरी कायम आहे. भारताने हे पाणी त्यांच्या प्रदेशात वळवले, तरीही त्याचा काही परिणाम होणार नाही, असा आव पाकिस्तानचे जलसंपदा सचिव ख्वाजा शुमैल यांनी आणला आहे. भारताच्या या कृतीने पाकिस्तानला चिंता करण्याचे कारण नाही किंवा त्यावर आम्ही आक्षेपही नोंदवणार नाही. जलवाटप करारानुसार हे पाणी भारताच्याच वाट्याचे आहे, असेही शुमैल यांनी नमूद केले.