दाद मागण्यासाठीही हवी यंत्रणा

देशभरातील अनेक राज्यांमध्ये डॉक्टरांच्या व हॉस्पिटल कर्मचार्‍यांच्या संरक्षणासाठी कायदे केलेले असताना हे हल्ले होत आहेत हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. देशभरातील तब्बल 19 राज्यांमध्ये असा कायदा अस्तित्वात आहे. परंतु कुठेही त्याचा प्रभाव पडलेला दिसत नाही, किंबहुना अंमलबजावणी यशस्वीरित्या होते आहे असे म्हणता येणार नाही.

मुंबई महापालिकेच्या नायर रुग्णालयात रविवारी रुग्णाच्या मृत्यूनंतर पुन्हा एकवार डॉक्टरांना रुग्णाच्या नातेवाईकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. या प्रकरणात जमावाने एका डॉक्टरला मारहाण केली तर दोघा डॉक्टरांना धक्काबुक्की केल्याचे समजते. डॉक्टरांच्या सुरक्षिततेसंदर्भात देण्यात आलेली आश्वासने या प्रकरणाने पुन्हा फोल ठरली आहेत. संबंधित रुग्णाला रविवारी सकाळी दाखल केले तेव्हाच त्याची प्रकृती गंभीर होती. त्याने आपली कृत्रिम श्वसनयंत्रणेची नळी स्वत:च काढली व त्यामुळे त्याचा मृत्यू झाला. त्याच्या मृत्यूची बातमी नातेवाईकांना संध्याकाळी देण्यात आली असता संतप्त नातेवाईकांनी डॉक्टरांवर हल्ला केला तसेच इस्पितळाच्या सामग्रीचीही मोडतोड केली, असे सांगितले जाते आहे. रुग्णाने नळी स्वत: काढली तरी त्याच्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी नातेवाईक वा हॉस्पिटल  कर्मचार्‍यांपैकी कुणी नव्हते का? नळी पुन्हा जोडण्याचा प्रयत्न केव्हा झाला वा झालाच नाही, आदी प्रश्नांची उत्तरेही मिळायला हवीत. डॉक्टर वा हॉस्पिटल कर्मचार्‍यांकडून हलगर्जीपणा झाला का, याचेही उत्तर मिळायलाच हवे. संपूर्ण परिस्थितीची नि:पक्षपाती, शक्यतो हॉस्पिटलबाह्य यंत्रणेकडून चौकशी व्हावी. अर्थात कुठल्याही परिस्थितीत नातेवाईकांनी डॉक्टरांवर हल्ला करता कामा नयेे. परंतु हलगर्जीपणाबद्दल संबंधितांना जाब विचारणारी नि:पक्षपाती यंत्रणा देखील असायलाच हवी. डॉक्टरांवर रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून होणारे हल्ले असे या समस्येचे स्वरुप असले तरी त्याच्या मुळाशी असलेल्या कारणांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. सरकारी हॉस्पिटलांची यंत्रणा कमालीच्या ताणाखाली काम करत असते. आपल्याकडे लोकसंख्या आणि डॉक्टरांची संख्या याचे परस्पर प्रमाण अजिबातच पुरेसे नाही. परंतु असे हल्ले वरचेवर होत राहिल्यास वैद्यकीय व्यवसायाकडे वळणार्‍यांची संख्या आणखीनच कमी होईल. मुळात वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशापासून हा अभ्यासक्रम पूर्ण करून, नोकरीत वा खाजगी प्रॅक्टिसमध्ये स्थिरावेपर्यंत संबंधित डॉक्टरला कठोर परिश्रम व अनेक प्रकारच्या असुविधांना व ताणाला तोंड द्यावे लागते. त्यात आता नातेवाईकांच्या हल्ल्यांची भर पडली आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. सर्वसाधारणपणे तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास व 50 हजार रुपयांपर्यंत दंड अशा शिक्षेची तरतूद संबंधित कायद्यांमध्ये आढळून येते. परंतु या कायद्यांचा भारतीय दंड विधानात समावेश नसल्यामुळे हे कायदे नि:ष्प्रभ ठरल्याचे मत वैद्यकीय संघटना व्यक्त करतात. त्यांच्या मते केंद्रीय कायदा झाल्याखेरीज डॉक्टरांच्या संरक्षणार्थ केलेल्या कायद्यांचा प्रभाव पडणार नाही. परंतु खरे तर, या समस्येच्या मुळाशी असलेली परिस्थिती लक्षात घेऊन रुग्णांच्या नातेवाईकांना त्यांची तक्रार वा गार्‍हाणे मांडण्यासाठी सुयोग्य पर्याय उपलब्ध करून देण्याचीही तितकीच गरज आहे. हा पर्याय प्रभावीरीतीने उपलब्ध झाल्यास त्यांच्या रोषाला व्यक्त होण्याकरिता हिंसेचा आधार घेण्याची गरज पडणार नाही. अशा एखाद्या प्रभावी मंचाखेरीज, डॉक्टरांच्या सुरक्षेकरिता प्रभावी कायद्यासोबतच रुग्णांच्या नातेवाईकांना माहिती देण्याची सुयोग्य यंत्रणा, हॉस्पिटलमध्ये योग्य सुरक्षा व्यवस्था आदींच्या वापरातूनच या समस्येवर तोडगा सापडू शकेल.