नैना, खोपटा क्षेत्रातील बांधकामधारकांनी परवान्यासाठी कागदपत्रे सादर करावीत- सिडकोचे आवाहन

नवी मुंबई : रामप्रहर वृत्त

सिडकोतर्फे विकसित करण्यात येत असलेल्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रभावित अधिसूचित क्षेत्र अर्थात नैना व नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ खोपटा प्रभावित क्षेत्र या प्रदेशांत सिडकोच्या परवानगीशिवाय बांधकामे करीत असलेल्या बांधकामधारकांनी लवकरात लवकर विकास परवानगी प्राप्त करण्यासाठी आवश्यक ती कागदपत्रे सादर करावीत, असे आवाहन सिडकोतर्फे करण्यात आले आहे. उपरोक्त क्षेत्रांच्या विकासाकरिता महाराष्ट्र शासनातर्फे एमआरटीपी 1966अंतर्गत सिडकोची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळापासून 25 किमी त्रिजेच्या प्रभावित क्षेत्रात ठाणे, पनवेल, कर्जत, खालापूर, पेण आणि उरण तालुक्यांतील 270 गावांतील सुमारे 2072 हेक्टर जमीन संपादित करून नैना हे अत्याधुनिक शहर विकसित करण्यासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडकोची नियुक्ती करण्यात आली आहे; तर नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ क्षेत्रातील खोपटा गाव व अन्य 32 गावांतील जमीन संपादित करून खोपटा नवे शहर विकसित करण्यासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडकोची नियुक्ती करण्यात आली आहे.नैना व खोपटा क्षेत्रांकरिताचे विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून या क्षेत्रांतील बांधकामांना परवानगी देणे, तसेच अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे अधिकार सिडको महामंडळास आहे. यास्तव ज्या भूधारकांनी अथवा विकासकांनी सदर क्षेत्रांत इमारत, घरे, दुकाने, गोडाऊन, वेअर हाऊस, जाहिरात फलक, मोबाईल टॉवर व इतर प्रकारची कामे विनापरवाना त्यांच्या मालकीच्या जमिनीमध्ये सुरू केली आहेत किंवा बांधून पूर्ण केली आहेत, अशा भूधारकांनी त्याबाबतची जाहीर सूचना प्रमुख वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून 15 दिवसांच्या आत विकास परवाना मिळविण्यासाठी आवश्यक ती मूळ कागदपत्रे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी तथा मुख्य नियंत्रक अनधिकृत बांधकामे (नैना), सीबीडी-बेलापूर सिडको कार्यालयात सादर करावीत. या कागदपत्रांमध्ये जमिनीचा विकास करण्यासाठी महसूल विभागाने दिलेले बिनशेतीचे (एन.ए.) आदेश, बांधकाम परवानगीची तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र प्रत आदींचा समावेश होतो. आवश्यक ती कागदपत्रे सादर करून सिडकोकडून विकास परवाना प्राप्त झाल्यानंतरच या क्षेत्रांतील भूधारक-विकसक अपूर्ण बांधकामे पूर्ण किंवा नवीन बांधकामे करू शकतील. या कालावधीमध्ये आवश्यक कागदपत्रे सादर न करता बांधकामे सुरू ठेवल्यास एमआरटीपी 1966मधील तरतुदींनुसार संबंधित विकसक-भूधारकांवर स्थानिक पोलीस स्थानकात फौजदारी गुन्हा नोंदविण्यात येईल, तसेच ज्या भूधारकांना-विकसकांना चौकशी नोटीस, अंतरिम चौकशी, एमआरटीपी नोटीस वितरित केल्या आहेत त्यांनीही त्वरित आवश्यक ती कागदपत्रे सादर करावीत, असे सिडकोतर्फे कळविण्यात आले आहे. याचप्रमाणे सिडकोतर्फे जनतेस आवाहन करण्यात येत आहे की, सदनिका खरेदी करताना आपले आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी (नैना प्रभावित क्षेत्रातील व खोपटा प्रभावित क्षेत्रातील) विकास होत असलेल्या जमिनीची कागदपत्रे तसेच सिडको महामंडळाकडून सदर बांधकाम विकास परवानगी प्राप्त झाली असल्याची खात्री करूनच व्यवहार करावा.