लोकसंख्यावाढ : राजकीय फोडणी नको

पंतप्रधानांनी लोकसंख्यावाढीबाबत नुकतीच चिंता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे गेल्या दोन-चार दिवसांत हा विषय माध्यमांत चर्चेला आहे, मात्र त्याचवेळी या चर्चेचा सूर भलत्याच दिशेने भरकटत असल्याचेही जाणवत आहे. आपल्याकडे ही फार मोठी समस्या आहे. आकलन मर्यादित असेल, तर विषयाला हात न घालण्याचा पर्याय खुला असतो, मात्र ते पथ्य पाळले जात नाही. जो तो आपले तत्त्वज्ञान पाजळण्यात पुढाकार घेताना दिसतो.

पंतप्रधानांनी ज्या विषयाला हात घातला आहे, तो खरंतर गंभीर आहे. त्यात पर्यावरण, देशाचा विकास, आताची असलेली गरिबी, नागरी सुविधा, मुलगा आणि मुलींच्या संख्येतील व्यस्त प्रमाण अशी अनेक उपकथानके आहेत. तीही अत्यंत महत्त्वाची आहेत. त्यावर चांगली चर्चा व्हावी अथवा घडवून आणली जावी असे अपेक्षित आहे, मात्र या विषयालाही कलम 370, अयोध्या, समान नागरी कायदा या त्याच्याशी संबंध नसलेल्या मुद्द्यांशी जोडण्याचा प्रयत्न होताना दिसतोय. ते आताच कटाक्षाने थांबवणे आवश्यक ठरते. वाढती लोकसंख्या आज संपूर्ण जगाचाच चिंतेचा विषय आहे. आपण ज्या ग्रहावर राहतो, त्या ग्रहाच्या काही मर्यादा आहेत. तेथील साधनसंपत्ती काही अमर्याद नाही व ती अनंत काळापर्यंत टिकणारीही नाही. त्यामुळे लोकसंख्या वाढीचा जो वेग आहे, त्याने काळजाचा ठोका चुकवला आहे.

आकडेवारीवर लक्ष टाकले तरी आपल्याला बर्‍याच गोष्टी वास्तवाची जाणीव करून देतील. आज जगाची लोकसंख्या साडेसातशे कोटींच्या घरात आहे. 1950मध्ये ती केवळ 250 कोटी होती. पुढच्या साडेतीन दशकांत हीच लोकसंख्या दुप्पट झाली. तिने पाचशे कोटींचा आकडा गाठला. आज जगाच्या लोकसंख्येतील 60 टक्के ही आशिया खंडातील आहे. त्यातही भारत आणि चीन या दोनच देशांचा वाटा 40 टक्के आहे. यावरून या वाढीत सगळ्यांत मोठा हातभार आपला असल्याचे स्पष्ट होते. चीनने हा धोका ओळखला. त्यांनी गेल्या काही काळापासून मर्यादित कुटुंब अर्थात एकच मूल अशी धोरणे राबवली. त्याचे परिणाम आज त्यांना दिसायला लागले आहेत.

बेफाम वाढीला एका मर्यादेपर्यंत लगाम घालण्यात त्यांना यश आले आहे. भारतातही गतकाळात असा सक्तीचा प्रयोग केला गेला, मात्र त्यालाही राजकारणाची दिशा दिली गेली. धर्माचा मुलामा देण्याचा प्रयत्न झाला. त्यामुळे त्यावर टीका झाली व एकूणच विषय वादाच्या भोवर्‍यात सापडला व अखेर गुंडाळला गेला. महत्त्वाच्या विषयांच्या बाबतीत अपरिपक्वता, दिशाहीनता आणि धरसोडवृत्ती घातकच असते. शिवाय जर कोणती मोठी बाब हाती घेतली असेल तर तेथे फुटकळ विचार आणि फुटकळ माणसांनाही थारा असता कामा नये. त्याला राजकीय अथवा अन्य कोणता वास येऊच नये. हे जर केले तर आणि तरच त्या मुद्द्यावर पुढचे पाऊल पडू शकते.

विकसित देशांना तेथील संपन्नतेमुळे, शिक्षणामुळे आणि उपलब्ध सुविधांमुळे या विषयाचे नेमकेपणाने आकलन झाले आहे, तसेच आटोपशीर लोकसंख्येमुळेच त्यांना या बाबी साध्यही झाल्या. त्याचे फायदे-तोटे त्यांच्या लक्षात आले व त्यांनी ते समजूनही घेतले. प्रश्न आहे तो गरीब राष्ट्रांचा. अजूनही येथे धार्मिक बाबी, समज-गैरसमज आदींचा समाजमनावर पगडा आहे. त्यामुळे ते वेगळा विचार करत नाही, मात्र त्यामुळे युवा पिढीचे अथवा पुढच्या पिढीचे जीवन कसे दुष्टचक्रात अडकणार आहे याचा त्यांना अंदाज आलेला नाही. अमर्याद लोकसंख्येमुळे सगळ्यांत प्रथम खीळ बसते ती विकासाला.

नागरीकरणामुळे अथवा शहरीकरणामुळे सगळ्याच यंत्रणांवर ताण येतो. शाश्वत विकासाच्या गप्पा अथवा स्वप्ने ही स्वप्नेच राहतात. कोणतेही नियोजन अशा वेळी परिपूर्ण ठरत असल्याचे दिसून येत नाही. आरोग्य सुविधा असोत वा रोजगाराच्या संधी, प्रत्येक ठिकाणी आव्हानात्मक स्थिती निर्माण झाल्याचेच आजचे चित्र आहे. अशा वेळी विषयाच्या मुळाशी जाऊन त्याचा साधकबाधक विचार करणे अपेक्षित असताना वरवरच्या चर्चा करणेच रोगापेक्षा इलाज भयंकर वर्गात मोडणारे असते. 2011च्या जनगणनेनुसार देशाच्या नागरी तथा ग्रामीण भागांतील कुटुंबांची संख्या साडेचोवीस कोटींच्या आसपास आहे. यातील 17 कोटींच्या आसपास कुटुंबांचे वास्तव्य ग्रामीण भागात आहे. यातल्या गरीब कुटुंबांचे प्रमाण 10 कोटी आहे.

गरिबीमुळे शिक्षण, शिक्षणाच्या अभावाने रोजगार, रोजगाराच्या अभावाने नियोजित उत्पन्नाचा अभाव आणि त्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या विकासाची फळे पोहोचण्यात अडथळे असे हे चक्र भेदणे अशक्य होते. निवार्‍याचा प्रश्नही आज गंभीर रूप धारण करून उभा आहे. त्याच गणनेच्या आकडेवारीनुसार देशातील 54 टक्के नागरिक एक अथवा दोन खोल्यांच्या घरात राहताहेत, तर 13 टक्के नागरिकांना एकाच खोलीच्या छताखाली राहावे लागत आहे. यावरून भीषणता स्पष्ट होते. या सगळ्या बाबी सन्मानजनक स्थितीत जगणे आणि माणूस म्हणून त्या दर्जाच्या सुविधा मिळण्याशी निगडित आहेत.

मात्र त्याचवेळी हे सगळे आभाळातून कोसळणार नाही याचेही भान असणे गरजेचे असते. सरकार हे केवळ नियामकाचे काम करत असते. आपणच आपल्याशी निगडित बाबींचे योग्य संचलन व्हावे याकरिता ही व्यवस्था निर्माण केलेली असते. तिच्या संचलनासाठी हातभार लावणे आपले कर्तव्य असते व ते पार पाडलेच पाहिजे. लोकसंख्या हा त्याच मालेतील कळीचा मुद्दा आहे. या गंभीर विषयाला अनावश्यक वळणे देत त्याचा प्रवाहच दिशाहीन करण्यात काही अर्थ नाही.

-अमेय कराळकर, पुणे